विविध पक्ष, संघटनांकडून जिल्हा 'दुष्काळग्रस्त' जाहीर करण्याची मागणी

 विविध पक्ष, संघटनांकडून जिल्हा 'दुष्काळग्रस्त' जाहीर करण्याची मागणी

सोलापूर जिल्ह्यात पावसाने दीर्घ ओढ दिल्यामुळे सर्वच तालुक्यांत पाणीटंचाई, चारा टंचाई आणि दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हाता-तोंडाशी आलेली खरीप पिके जळून गेल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत.

या पार्श्वभूमीवर केवळ ठराविक तालुके नव्हे, तर संपूर्ण सोलापूर जिल्हा तातडीने दुष्काळग्रस्त जाहीर करावा, तसेच तातडीने उपाययोजना राबवाव्यात, अशी मागणी विविध पक्ष, संघटना आणि लोकप्रतिनिधींकडून होत आहे.

दक्षिण सोलापूर तालुक्यात पाणी व चारा टंचाईचा प्रश्न गंभीर झाल्याने तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर करावा, असा ठराव पंचायत समितीच्या मासिक सभेत करण्यात आला. तसेच, अक्कलकोट येथे अपुऱ्या पावसामुळे 'कोरडा दुष्काळ' घोषित करावा, अशी मागणी रिपाइं (एकतावादी) रोजगार आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष विकी बाबा चौधरी यांनी कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांची भेट घेऊन केली.

अक्कलकोट तालुक्यासह जिल्ह्यात तीव्र दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना तातडीने मदत द्यावी, या मागणीचे निवेदन मनसेच्या वतीने तहसीलदारांना देण्यात आले आहे. येत्या आठ दिवसांत शासनाने दुष्काळ जाहीर न केल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा मनसेचे तालुकाध्यक्ष मल्लिनाथ पाटील व पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

दक्षिण सोलापूर दुष्काळग्रस्त घोषित करून वीजबिल व शैक्षणिक शुल्क माफीसारख्या सवलती लागू कराव्यात, अशी मागणी जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती अशोक देवकते यांनी केली आहे. तसेच, भाजप ग्रामीणचे जिल्हाध्यक्ष शशिकांत चव्हाण यांनीही जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन पर्जन्यमान, पिकांची स्थिती आणि भूजल पातळीची पाहणी करून संपूर्ण जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली आहे.

कुर्डू परिसरात पावसाअभावी निर्माण झालेल्या तीव्र पाणी व चारा संकटामुळे जनावरांसाठी तातडीने चारा डेपो, चारा छावण्या आणि पिण्याच्या पाण्याचे टँकर सुरू करावेत, असे निवेदन जिल्हा परिषद सदस्य आण्णासाहेब (संभाजी) ढाणे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे. तर करमाळा तालुक्यात पावसाने मोठी दडी मारल्यामुळे तापमानाचा पारा ३३ ते ३४ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचला असून, वाढत्या उष्णतेमुळे नागरिक व शेतकरी हैराण झाले आहेत.

वेळकाढूपणा नको

जिल्ह्यातील दुष्काळाची वाढती बिकट परिस्थिती पाहता प्रशासनाने केवळ कागदोपत्री आकडेवारीचा आधार न घेता प्रत्यक्ष परिस्थितीचा विचार करावा. विशेषतः गेल्या आठवड्यात जिल्हाधिकारी आणि प्रशासनाच्या पथकाने जिल्ह्यात पाहणी केली आहे. त्यामुळे पुन्हा वेळकाढूपणा न करता तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी विविध संघटना व संस्थांकडून करण्यात येत आहे.