कृषी पायाभूत सुविधांसाठी एक हजार कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीच्या संधी – मंत्री जयकुमार रावल  

 मुंबई(कटूसत्य वृत्त):-  महाराष्ट्राला केवळ कृषी उत्पादन करणारे राज्य न ठेवता कृषीमालाचे मूल्यवर्धन, प्रक्रिया आणि निर्यात करणारे आघाडीचे राज्य बनविण्यासाठी ‘मॅग्नेट २.०’च्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर आधुनिक कृषी पायाभूत सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. केळी, डाळिंब, आंबा, लिंबूवर्गीय फळे, काजू आणि हळद या सहा कृषी उत्पादनांच्या समूहांसाठी एक हजार कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीची संधी निर्माण केली जाणार असून, खासगी क्षेत्राने या प्रक्रियेत भागीदार म्हणून सहभागी व्हावे, असे आवाहन पणन मंत्री तथा महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे अध्यक्ष जयकुमार रावल यांनी केले.

मुंबई येथे आयोजित ‘मॅग्नेट ॲग्रीबिझनेस इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टर मीट’मध्ये ते बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे संचालक आमदार चरणसिंह ठाकूर, मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार आणि ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, शासनाचे राजशिष्टाचार, परकीय थेट गुंतवणूक, प्रवासी भारतीय व्यवहार व जनसंपर्क विभागाचे सचिव तथा मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी डॉ. राजेश गवांदे, पणन संचालक तथा महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, सरव्यवस्थापक तथा मॅग्नेट प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक विनायक कोकरे, आशियाई विकास बँकेचे संचालक ताकेशी उएडा, क्रिशन. रोतेला यांच्यासह वेगवेगळ्या देशांचे महावाणिज्यदूत उपस्थित होते.

कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा, मूल्यवर्धन, रोजगारनिर्मिती आणि शेतकऱ्यांना अधिक मूल्य मिळवून देणे, या सर्व बाबी एकत्रितपणे पुढे नेण्याची गरज असल्याचे मंत्री रावल यांनी सांगितले. महाराष्ट्राकडे विविध कृषी-हवामान विभाग, मोठा शेतकरी व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचा समूह, विकसित बाजारपेठा, औद्योगिक परिसंस्था तसेच देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांशी जोडणारी वाहतूक व्यवस्था असल्याचे मंत्री रावल यांनी यावेळी अधोरेखित केले.

पणन मंत्री रावल म्हणाले, मॅग्नेटच्या पहिल्या टप्प्यात पायाभूत सुविधा आणि मूल्यसाखळी मजबूत करण्यासाठी उल्लेखनीय काम झाले आहे. या टप्प्यात २८० हून अधिक उपप्रकल्पांना पाठबळ देण्यात आले असून, सुमारे ४७ हजार मेट्रिक टन क्षमतेची शीतगृह व्यवस्था निर्माण झाली. क्षमताविकासाच्या माध्यमातून ३३ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना लाभ झाला. सुमारे २ लाख ३२ हजार शेतकऱ्यांवर थेट परिणाम झाला असून, त्यातील सुमारे ४३ टक्के लाभार्थी महिला आहेत. मॅग्नेटअंतर्गत पिकांच्या नुकसानीत सुमारे ८ पूर्णांक ७३ टक्के घट झाली असून, सुमारे २७५ कोटी रुपयांची खासगी गुंतवणूकही झाली. या माध्यमातून सुमारे ४३०० थेट रोजगार निर्माण झाले असून, त्यातील ४८ टक्के रोजगार महिलांना मिळाले आहेत.

मॅग्नेटच्या दुसऱ्या टप्प्यात एकात्मिक पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात येणार आहे. ‘मॅग्नेट २.०’साठी एकूण २५ कोटी अमेरिकी डॉलर इतका निधी असून, यासाठी आशियाई विकास बँक आणि महाराष्ट्र शासनाचेही सहकार्य आहे. पहिल्या टप्प्यातील १५ मूल्यसाखळ्यांऐवजी दुसऱ्या टप्प्यात २३ मूल्यसाखळ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाचा लाभ ४ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे, २०० शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना सक्षम व विकसित करण्याचे तसेच १ लाख १५ हजार सदस्यांना प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मॅग्नेट २.० अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर शीतसाखळी, कृषी-लॉजिस्टिक केंद्रे, प्रक्रिया व मूल्यवर्धन सुविधा, कृषीमालाचे एकत्रीकरण व प्रतवारी तसेच निर्याताभिमुख पायाभूत सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. या सहा उत्पादन समूहांसाठी सुमारे ६ लाख मेट्रिक टन वार्षिक हाताळणी क्षमता आणि एक लाख मेट्रिक टनांहून अधिक शीतगृह क्षमता निर्माण करण्याचे नियोजन आहे. या प्रकल्पांसाठी लवकरच स्वारस्य अभिव्यक्ती मागविण्यात येणार असून, प्रकल्प व्यावसायिकदृष्ट्या व्यवहार्य आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी आकर्षक कसे होतील, याबाबत उद्योग क्षेत्राच्या सूचना महत्त्वाच्या असल्याचे मंत्री रावल यांनी सांगितले.

डहाणूजवळ आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजार प्रस्तावित

पणन मंत्री रावल म्हणाले, महाराष्ट्राच्या कृषीमालाला जागतिक बाजारपेठेशी जोडण्यासाठी पालघर जिल्ह्यातील डहाणू येथे सुमारे १३०० एकर क्षेत्रावर जागतिक दर्जाची आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजारपेठ उभारण्याचा शासनाचा मानस आहे. रस्ते, रेल्वे, समुद्र आणि हवाई वाहतुकीच्या सुविधांशी जोडले जाण्याची क्षमता असलेल्या या बाजारपेठेचे रूपांतर आंतरराष्ट्रीय कृषी व्यापार आणि वाहतूक केंद्रात करण्याचे उद्दिष्ट आहे. ही बाजारपेठ केवळ घाऊक बाजार न राहता आंतरराष्ट्रीय खरेदीदार, निर्यातदार, वाहतूक व लॉजिस्टिक कंपन्या, शीतसाखळी क्षेत्र, प्रक्रिया उद्योग, तंत्रज्ञान कंपन्या आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना एकत्र आणणारे व्यासपीठ ठरावे, अशी शासनाची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

शासन-खासगी क्षेत्र भागीदारीवर भर

कृषी क्षेत्रातील हा बदल केवळ सरकारी आणि खाजगी गुंतवणुकीतून जलद गतीने साध्य होईल. शासन पायाभूत सुविधा, आर्थिक पाठबळ, संस्थात्मक क्षमता आणि बाजारव्यवस्था सक्षम करण्याची भूमिका बजावेल; तर खासगी क्षेत्राकडून भांडवल, तंत्रज्ञान, प्रक्रिया कौशल्य, कार्यक्षम व्यवस्थापन, नवोन्मेष आणि बाजारपेठांशी जोडणी मिळेल. त्यामुळे खासगी क्षेत्राकडे केवळ प्रकल्पाचे लाभार्थी म्हणून न पाहता परिवर्तनातील भागीदार म्हणून पाहिले जात असल्याचे मंत्री रावल यांनी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्राच्या ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’च्या संकल्पनेशी मॅग्नेट २.० आणि आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजाराची सांगड घालण्यात आली आहे. उत्पादनापासून मूल्यवर्धनाकडे, विस्कळीत पुरवठा साखळीपासून एकात्मिक मूल्यसाखळीकडे आणि देशांतर्गत बाजारपेठेपासून जागतिक बाजारपेठेकडे महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राला नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक मूल्य मिळेल, ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल आणि महाराष्ट्राची जागतिक कृषी व्यापारातील भूमिका अधिक बळकट होईल, असा विश्वास मंत्री रावल यांनी व्यक्त केला.

‘मॅग्नेट १.०’ने पायाभरणी केली असून ‘मॅग्नेट २.०’च्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर विस्ताराची संधी उपलब्ध झाली आहे. डहाणू येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजाराच्या माध्यमातून हा विस्तार राष्ट्रीय आणि जागतिक बाजारपेठेशी जोडण्याचा प्रयत्न आहे. कृषी पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक, त्यातून मूल्यनिर्मिती आणि त्या मूल्यनिर्मितीतून शेतकऱ्यांची समृद्धी, या उद्देशाने शासन आणि खासगी क्षेत्राने एकत्रितपणे पुढे यावे, असे आवाहन मंत्री रावल यांनी यावेळी केले.

सदर कार्यक्रमादरम्यान झालेल्या चर्चासत्रामध्ये सह्याद्री फार्मचे अध्यक्ष विलास शिंदे, अजहर पठाण (विग्रो),चिराग जैन, जिनेश शहा (ओमनिवोर), सलाथ खान (फ्लिपकार्ट), निर्यातदार कौशल खक्कर, आशियाई विकास बँकेचे क्रीशन रौतेला यांनी आपले मत व्यक्त केले.

यावेळी कॅनडाचे कौन्सुल जनरल जेफ डेव्हिड, मॉरिशसचे कौन्सुल जनरल दूशांत के. बकतोवार, झेक प्रजासत्ताकच्या कौन्सुल जनरल कॅटेरिना वोव्हकोव्हा, इजिप्तच्या कौन्सुल जनरल डाहलिया तावलकॉट, इटलीचे कौन्सुल जनरल वॉल्टर फेरारा, ब्रिटिश डेप्युटी हाय कमिशनमधील राजकीय व द्विपक्षीय व्यवहार विभागाचे प्रमुख जॉन निकेल, अर्जेंटिनाच्या डेप्युटी कौन्सुल जनरल एझेक्विएल मारियानो चाबे, कॅनडाच्या कौन्सुलेटमधील राजकीय, आर्थिक व सार्वजनिक व्यवहार विभागाच्या करिना शिहोटा, दक्षिण कोरियाच्या कौन्सुल ह्येवन सॉंग, फ्रान्सच्या कौन्सुल कॅमिल डोंडेनास, आणि फरहाना अहमद चौधरी यांच्यासह सह्याद्री फॉर्म्स चे अध्यक्ष विलास शिंदे, अजहर पठाण,गुंतवणूकदार, व्यापार प्रतिनिधी आणि मान्यवर उपस्थित होते.