अनधिकृत सागरी मासेमारीच्या १,०४५ प्रकरणांत १५ कोटी ४६ लाख रुपयांचा दंड

मुंबई(कटूसत्य वृत्त):-  राज्याच्या सागरी हद्दीत अनधिकृत मासेमारीला आळा घालण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत नियमित गस्त, विशेष पथकांद्वारे देखरेख आणि कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येत आहे.  नोव्हेंबर २०२१ ते ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत अनधिकृत मासेमारीविरुद्ध एकूण १,०४५ प्रतिवेदने दाखल करण्यात आली असून, त्यापैकी ९७६ प्रतिवेदने निकाली काढण्यात आली आहेत. या प्रकरणांमध्ये एकूण १५.४६ कोटी रुपयांचा दंड आकारण्यात आला असून, ९.३९ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले असल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय आयुक्त भानुदास पालवे यांनी दिली.

महाराष्ट्र राज्यातील सागरी मत्स्यसंपत्तीचे संवर्धन, अनधिकृत मासेमारीस प्रतिबंध आणि सागरी मासेमारीविषयक कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९८१ तसेच सुधारणा अधिनियम, २०२१ अन्वये विभागामार्फत कार्यवाही करण्यात येत आहे. अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्या नौकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अंमलबजावणी अधिकारी, सुरक्षा रक्षक आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या सहकार्याने गस्त घालण्यात येते. तसेच, अनधिकृत एलईडी आणि पर्ससीन मासेमारीला आळा घालण्यासाठी विशेष पथके गठित करण्यात आली आहेत.

विविध प्रकारच्या अनधिकृत मासेमारीविरुद्ध कारवाई

विभागामार्फत एलईडी व एलईडी पर्ससीन, पर्ससीन व मिनी पर्ससीन, ट्रॉलिंग तसेच परप्रांतीय मासेमारी नौकांविरुद्ध कारवाई करण्यात येत आहे. उपलब्ध नोंदीनुसार, पर्ससीन व मिनी पर्ससीन मासेमारीच्या प्रकारात ३६४ प्रतिवेदने दाखल करण्यात आली आहेत. एलईडी व एलईडी पर्ससीन मासेमारीच्या प्रकरणांमध्ये ७.४९ कोटी रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. तसेच, परप्रांतीय मासेमारी नौकांविरुद्ध १०३ प्रतिवेदने दाखल करून ३.१५ कोटी रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे.

नवीन मासेमारी हंगामात ३१ नौकांवर कारवाई

नवीन मासेमारी हंगामात अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्या ३१ नौकांविरुद्ध कारवाई करण्यात आली आहे. जिल्हानिहाय कारवाईमध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यात १२, मुंबई शहर जिल्ह्यात ९, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ७, रायगड जिल्ह्यात २, तर ठाणे-पालघर जिल्ह्यात १ प्रकरण नोंदविण्यात आले आहे.

ड्रोनद्वारेही अनधिकृत मासेमारीवर देखरेख

अनधिकृत मासेमारीवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी ड्रोनद्वारे प्राप्त माहितीच्या आधारेही कारवाई करण्यात येत आहे. उपलब्ध अहवालानुसार, ड्रोनद्वारे नोंदविण्यात आलेल्या प्रकरणांमध्ये एकूण ३,४२४ प्रतिवेदने दाखल करण्यात आली आहेत. या प्रकरणांमध्ये २.३० कोटी रुपयांचा दंड आकारण्यात आला असून, ६२.६२ लाख रुपये वसूल करण्यात आले आहेत.

सागरी मत्स्यसंपत्तीचे संरक्षण, कायदेशीर मासेमारी पद्धतींना प्रोत्साहन आणि अनधिकृत मासेमारीला प्रतिबंध करण्यासाठी विभागामार्फत नियमित गस्त, विशेष पथकांद्वारे देखरेख आणि कायद्यानुसार कारवाई सुरू राहणार आहे. सर्व मच्छीमारांनी लागू असलेल्या कायद्यांचे व नियमांचे पालन करून विभागाच्या कार्यवाहीस सहकार्य करावे, असे आवाहन मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत करण्यात आले आहे.