ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांची उपासमार थांबवा; ४० टक्के अनुदानवाढीचे आदेश तातडीने काढा!
वर्गबदलाच्या मंजुरीसाठीही राज्य ग्रंथालय संघ आक्रमक; अध्यक्ष डॉ. गजानन कोटेवार यांची मुख्यमंत्री व उच्च शिक्षणमंत्र्यांकडे मागणी
सोलापूर (कटूसत्य वृत्त) :- महाराष्ट्रातील सार्वजनिक ग्रंथालयांची आर्थिक परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत असून, ग्रंथालयांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक संकटाचे सावट गडद झाले आहे. महागाईचा वाढता भार आणि तुटपुंजे उत्पन्न यामुळे ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांना उदरनिर्वाह करणेही कठीण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या अनुदानात ४० टक्के वाढ करण्यासह प्रलंबित वर्गबदलाच्या मंजुरीचे आदेश तातडीने काढावेत, अशी आक्रमक मागणी महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष डॉ. गजानन कोटेवार यांनी केली आहे.
यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना निवेदन पाठविले आहे.
निवेदनात राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालये आणि तेथे कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या दयनीय आर्थिक परिस्थितीवर लक्ष वेधण्यात आले आहे. महागाईच्या काळात अन्न, वस्त्र, निवारा, मुला-मुलींचे शिक्षण, विवाह, औषधोपचार, घरभाडे तसेच वीज आणि पाणीबिलांचा खर्च भागविताना कर्मचाऱ्यांची मोठी आर्थिक ओढाताण होत आहे. उत्पन्नाचे दुसरे कोणतेही साधन नसल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांसमोर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
विशेष म्हणजे, ग्रंथालयीन कर्मचाऱ्यांना उपदान, पेन्शन, अर्जित रजेचे रोखीकरण आणि प्रवास भत्ता यांसारख्या सुविधांचाही लाभ मिळत नसल्याचे संघटनेने निवेदनात नमूद केले आहे. त्यामुळे आयुष्यभर ग्रंथालयीन सेवा बजावूनही कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याची आर्थिक सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. काही कर्मचाऱ्यांवर टोकाचे पाऊल उचलण्याची वेळ येत असल्याची गंभीर बाबही संघटनेने मांडली आहे.
केवळ आश्वासन नको, शासन निर्णय हवा!
सार्वजनिक ग्रंथालये ही समाजाच्या शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि वैचारिक जडणघडणीचा महत्त्वाचा आधार आहेत. मात्र, या ग्रंथालयांचे कामकाज सांभाळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्याच प्रश्नांकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत असेल, तर ग्रंथालय चळवळीचे भविष्य काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे. ग्रंथालयांच्या अनुदानवाढीचा आणि वर्गबदलाचा प्रश्न किती दिवस प्रलंबित ठेवणार, असा प्रश्नही संघटनेने उपस्थित केला आहे.
कर्मचाऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती, वाढती महागाई आणि ग्रंथालय चळवळीचे महत्त्व लक्षात घेऊन शासनाने आता केवळ आश्वासनांवर वेळ न दवडता ४० टक्के अनुदानवाढ आणि वर्गबदल मंजुरीचे आदेश तातडीने निर्गमित करावेत, अशी ठाम भूमिका डॉ. कोटेवार यांनी निवेदनातून मांडली आहे.
या निवेदनावर महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष डॉ. गजानन कोटेवार, कार्याध्यक्ष गुलाबराव पाटील, कोषाध्यक्ष भीमराव पाटील, प्रमुख कार्यवाह सोपानराव पवार आणि कार्यउपाध्यक्ष राम मेकले यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
No comments:
Post a Comment