राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या हॉटेल्स, ढाब्यांवर हातोडा

 राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या हॉटेल्स, ढाब्यांवर हातोडा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची महाराष्ट्रात कठोर अंमलबजावणी; अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात महामार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स

मुंबई (कटूसत्य वृत्त) : राष्ट्रीय महामार्गांवरील अपघातांना आळा घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांची महाराष्ट्रात आता कठोर अंमलबजावणी केली जाणार आहे. राष्ट्रीय महामार्गाच्या सुरक्षा क्षेत्रात नव्याने ढाबा, हॉटेल, खाद्यगृह किंवा अन्य व्यावसायिक बांधकाम उभारण्यास निर्बंध घालण्यात आले असून, परवानगीशिवाय करण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामांवरही कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सर्व महानगरपालिका, नगर परिषदा आणि नगरपंचायतींना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे तंतोतंत पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. महामार्गाच्या सुरक्षा क्षेत्रात नवीन परवाना अथवा व्यापार परवानगी देताना संबंधित राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक राहणार आहे.

४० आणि ७५ मीटरच्या क्षेत्रात निर्बंध

राष्ट्रीय महामार्गाच्या सुरक्षिततेसंदर्भातील एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने १३ एप्रिल २०२६ रोजी महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले. महामार्गाच्या मध्यबिंदूपासून ४० मीटरच्या परिसरात निवासी वापरासाठी, तर ७५ मीटरच्या परिसरात व्यावसायिक वापरासाठी निर्बंध आणण्यासाठी राज्यांनी आवश्यक अधिसूचना काढाव्यात, असे निर्देश न्यायालयाने दिल्याचे सांगण्यात आले आहे.

नव्या ढाबे, हॉटेल्सना परवानगी नाही

राष्ट्रीय महामार्ग अस्तित्वात आल्यानंतर त्याच्या सुरक्षा क्षेत्रात नव्याने ढाबा, खाद्यगृह, हॉटेल किंवा अन्य व्यावसायिक बांधकाम सुरू करता येणार नाही. यापूर्वी उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामांचाही आढावा घेऊन नियमानुसार ती हटविण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना कायदेशीर प्रक्रिया आणि निर्धारित कार्यपद्धतीनुसार अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

महामार्ग प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी बंधनकारक

महामार्गाच्या सुरक्षा क्षेत्रात कोणत्याही विभागाने अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेने नवीन परवाना, व्यापार परवाना किंवा व्यावसायिक वापरासंबंधी परवानगी देण्यापूर्वी संबंधित महामार्ग प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक राहणार आहे.

महापालिका, नगर परिषदा आणि नगरपंचायतींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशांसह संबंधित प्रकरणातील इतर सर्व आदेशांचेही पालन करावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

प्रत्येक जिल्ह्यात महामार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स

राष्ट्रीय महामार्ग असलेल्या प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा महामार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या पथकात जिल्हा प्रशासन, पोलिस, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण किंवा संबंधित जमीनमालक संस्था, सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल.

अनधिकृत बांधकामे हटविण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी आणि पोलिस आयुक्त किंवा पोलिस अधीक्षक यांच्यावर संयुक्तपणे राहणार आहे. त्यामुळे महामार्गालगतच्या अनधिकृत हॉटेल्स, ढाबे आणि इतर व्यावसायिक बांधकामांवर आगामी काळात मोठ्या प्रमाणावर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.