नगरपरिषदेच्या जाचक नियमांमुळे गरिबांचे घरकुल रखडले

 नगरपरिषदेच्या जाचक नियमांमुळे गरिबांचे घरकुल रखडले

स्वातंत्र्यदिनी उपोषणाचा माजी सभापती सतीश सावंत यांचा इशारा

सांगोला (कटूसत्य वृत्तसेवा) : सांगोला नगरपरिषद हद्दीतील प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना ग्रीन झोनमध्ये २ गुंठे (आर) क्षेत्रावर घरकुल बांधण्यासाठी बांधकाम परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी माजी बांधकाम समितीचे सभापती सतीश सावंत यांनी केली आहे. नगरपरिषदेच्या जाचक नियमांमुळे गोरगरीब नागरिकांची घरकुलाची कामे रखडली असून, या मागणीची तातडीने दखल न घेतल्यास १५ ऑगस्ट रोजी सांगोला तहसील कार्यालयासमोर उपोषण करण्याचा इशारा सावंत यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.

शासनाच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घर नसलेल्या नागरिकांना घरकुल उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. ज्यांच्याकडे स्वतःची जागा नाही, अशा पात्र लाभार्थ्यांनाही शासनाकडून जागा उपलब्ध करून देऊन घरकुलाचा लाभ दिला जात आहे. सांगोला शहरातील अनेक नागरिकांनी आतापर्यंत या योजनेचा लाभ घेतला आहे.

सांगोला शहराची लोकसंख्या सुमारे ४० हजार असून, शहराच्या हद्दीत १३ वाड्या-वस्त्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे नगरपरिषद हद्दीतील ग्रीन झोनमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुल बांधण्यासाठी परवानगी देणे आवश्यक असल्याचे सावंत यांनी म्हटले आहे.

यापूर्वी सांगोला नगरपरिषदेने ग्रीन झोनमध्ये घरकुलासाठी बांधकाम परवाने तसेच वापर परवाने दिले होते. त्यामुळे अनेक नागरिकांनी घरे बांधून या योजनेचा लाभ घेतला. मात्र, अचानकपणे ग्रीन झोनमधील घरकुलांच्या बांधकाम परवानग्या व वापर परवाने देणे बंद करण्यात आल्याने अनेक नागरिकांची घराचे स्वप्न अधुरे राहिले आहे.

घरकुलासाठी बांधकाम परवाना व वापर परवाना मिळावा यासाठी नागरिक नगरपरिषदेत वारंवार हेलपाटे मारत आहेत. मात्र, त्यांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याचा आरोप सावंत यांनी केला आहे. ग्रीन झोनमध्ये घरकुलासाठी बांधकाम परवानगी दिल्यास प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून अनेक गरजू नागरिकांना हक्काचे घर मिळू शकते, असेही त्यांनी नमूद केले.

ग्रीन झोनमधील बांधकामासाठी सध्या एक एकर अर्थात ४० आर क्षेत्राची अट लागू करण्यात आली आहे. मात्र, गोरगरीब नागरिकांकडे ४० गुंठे क्षेत्र असणे शक्य नाही. त्यांच्याकडे साधारणतः एक-दोन गुंठे किंवा दोन-तीन गुंठे एवढीच जागा असते. आर्थिक परिस्थिती सक्षम असती तर या नागरिकांना प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ घेण्याची गरजच भासली नसती, असे सावंत यांनी म्हटले आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजना सांगोल्यातूनच हद्दपार करण्याचा अधिकाऱ्यांचा डाव असल्याचा गंभीर आरोप सावंत यांनी केला आहे. त्यामुळे शासनाने व नगरपरिषद प्रशासनाने ग्रीन झोनमधील पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल बांधण्यासाठी बांधकाम परवानगी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. अन्यथा १५ ऑगस्ट रोजी सांगोला तहसील कार्यालयासमोर उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.