शासनाच्या आदेशाला विरोध करणाऱ्या कारखानदारांविरुद्ध लढा तीव्र करण्याचा निर्धार- कॉ. नरसय्या आडम

 शासनाच्या आदेशाला विरोध करणाऱ्या कारखानदारांविरुद्ध लढा तीव्र करण्याचा निर्धार- कॉ. नरसय्या आडम

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार विभागाने दि. ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी महाराष्ट्रातील विडी कामगारांना फरकाच्या रकमेसह रु. ३७९/- किमान वेतनाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, दि. १३ ऑगस्ट रोजी सोलापूरमधील विडी कारखानदारांनी प्रसारमाध्यमांद्वारे शासनाच्या आदेशानुसार किमान वेतन देणे शक्य नसल्याचे सांगितले. तसेच, हा आदेश रद्द करावा; अन्यथा विडी कारखाने तेलंगणा राज्यात स्थलांतरित करण्याची आणि दि. १ सप्टेंबर २०२६ पासून विडी कारखाने बंद करण्याची भूमिका जाहीर केली आहे.

कारखानदारांच्या या भूमिकेमुळे सोलापूरमधील हजारो विडी कामगारांमध्ये अस्वस्थता आणि भीती निर्माण झाली असून, शासनाच्या किमान वेतन आदेशाला विरोध करणाऱ्या कारखानदारांविरुद्ध सोलापूर औद्योगिक न्यायालयात दावा दाखल करण्यात येईल, अशी घोषणा ज्येष्ठ नेते तथा माजी आमदार कॉ. नरसय्या आडम (मास्तर) यांनी केली.

लाल बावटा विडी कामगार युनियन (CITU संलग्न) यांच्या वतीने मंगळवार, दि. २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी दत्तनगर येथे विडी कामगारांचा निर्धार मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. माजी नगरसेविका कॉ. सुनंदाताई बल्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या मेळाव्यात हजारो विडी कामगार उपस्थित होते. यावेळी कॉ. एम. एच. शेख, युसूफ शेख, मेजर नसीमा शेख, फातिमा बेग, ॲड. अनिल वासम आदी उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना कॉ. आडम मास्तर म्हणाले की, वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने कायदेशीररीत्या निश्चित केलेल्या किमान वेतनाची अंमलबजावणी करण्यास नकार देणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. कारखानदारांच्या या भूमिकेमुळे विडी कामगारांचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान होत असून, त्यांचे कायदेशीर हक्क व कामगार कायद्याने प्रदान केलेले अधिकार धोक्यात येत आहेत.

विडी कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी, त्यांचे हक्क व अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी तसेच कामगार कायद्यांतर्गत मिळणारे सर्व लाभ मिळवून देण्यासाठी लाल बावटा विडी कामगार युनियन पूर्ण ताकदीने लढा देईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मा. देवेंद्रजी फडणवीस आणि राज्याचे कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी विडी कामगारांच्या बाजूने भूमिका घेत किमान वेतनाच्या अंमलबजावणीचे आदेश पारित केले आहेत, ही अभिनंदनीय बाब आहे, त्यांचा विडी कामगारांच्या वतीने कृतज्ञता व्यक्त केली जाईल व भावत दिव्य सत्कार ही करण्यात येईल असे कॉ. आडम यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रातील विडी कारखाने तेलंगणा राज्यात स्थलांतरित करण्याची धमकी देणाऱ्या कारखानदारांविरुद्ध शासनाने कठोर भूमिका घ्यावी. कामगारांना धमकावणे आणि शासनाचा आदेश धुडकावून लावण्याचा प्रयत्न सहन केला जाणार नाही. शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न करता बेकायदेशीर बंद पुकारण्याचा प्रयत्न केल्यास लाल बावटा विडी कामगार युनियन त्याविरुद्ध अधिक तीव्र लढा उभारेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

शासनाने निश्चित केलेले किमान वेतन लागू करणे ही कारखानदारांची कायदेशीर जबाबदारी असून, कामगारांच्या हक्कांशी तडजोड केली जाणार नाही. किमान वेतनाच्या अंमलबजावणीसाठी विडी कामगारांचा लढा अधिक तीव्र केला जाईल, असा निर्धार मेळाव्यात करण्यात आला.

मेळावा यशस्वी करण्यासाठी विल्यम ससाणे, दत्ता चव्हाण, बापू साबळे, वसीम मुल्ला, दीपक निकंबे, दाऊद शेख, नरेश दुगाणे, शकुंतला पानिभाते, लिंगव्वा सोलापूरे, अशोक बल्ला, वीरेंद्र पद्मा, विजय हरसुरे, अभिजित निकंबे, मल्लेशम कारमपुरी, अंबादास बिंगी, नरसिंग म्हेत्रे, बाबू कोकणे, अकील शेख, अरुण सामल, शिवानंद श्रीराम, राम मरेड्डी, प्रवीण आडम, प्रकाश कुऱ्हाडकर, बालकृष्ण मल्याळ, बालाजी तुम्मा, रफिक काझी, नरसिंग बुगले, हसन शेख, अफसाना बेग, रवि गेंट्याल, अमोल काशिद, जुबेर सगरी, कालू शेख आदींनी परिश्रम घेतले.