सुट्टे खाद्यतेल विक्री बंदीविरोधात सोलापुरात आंदोलनाचा इशारा - Katusatyanews.com :

Subscribe Us

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, August 24, 2026

सुट्टे खाद्यतेल विक्री बंदीविरोधात सोलापुरात आंदोलनाचा इशारा

 सुट्टे खाद्यतेल विक्री बंदीविरोधात सोलापुरात आंदोलनाचा इशारा

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) सुट्ट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीवर घातलेली बंदी आणि पॅकिंग सक्तीच्या निर्णयाविरोधात सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील तेल उत्पादक आणि विक्रेते आक्रमक झाले आहेत.

या अन्यायकारक निर्णयामुळे पारंपरिक घाणाचालक, छोट्या ऑइल मिल्स आणि शेकडो विक्रेत्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले असून, शासनाने तातडीने तोडगा न काढल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.

सिद्धेश्वर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील भुसार अडत व्यापारी संघाच्या कार्यालयात सोलापूर खाद्यतेल विक्रेता संघ व ऑइल मिल असोसिएशनची संयुक्त बैठक पार पडली. बैठकीनंतर व्यापाऱ्यांनी घोषणाबाजी करत निदर्शने केली. पॅकिंगच्या सक्तीमुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना आणि रोजंदारीवर जगणाऱ्या गरिबांना प्रतिलिटर सुमारे ८ ते १७ रुपयांचा अतिरिक्त भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. तसेच अचानक होणाऱ्या तपासण्या आणि दंडात्मक कारवाईमुळे प्रामाणिकपणे व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना नाहक त्रास दिला जात असल्याचा आरोप या वेळी करण्यात आला.

याप्रश्नी लवकरच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींना निवेदन दिले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. या बैठकीस ऑइल मिल असोसिएशनचे अध्यक्ष महालिंगप्पा परमशेट्टी, खाद्यतेल विक्रेता संघाचे अध्यक्ष गंगाधर कारेमुंगी, माजी अध्यक्ष सिद्धय्या स्वामी हिरेमठ, संचालक वैभव बरबडे, अमरनाथ परदेशी आदींसह जिल्ह्यातील तेल विक्रेते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

व्यापाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या…

पारंपरिक घाणा तेल उत्पादक व स्थानिक छोट्या ऑइल मिल्सना या पॅकिंग सक्तीच्या कायद्यातून वगळावे.
किरकोळ अनुपालन त्रुटी आढळल्यास थेट दंडात्मक कारवाई न करता सुधारणा नोटीस देण्यात यावी.
पुण्याच्या प्रयोगशाळेतून अहवाल येण्यास विलंब लागत असल्याने सोलापुरातच अद्ययावत प्रयोगशाळा (लॅब) उभारावी.
चाचणीचा अंतिम अहवाल येईपर्यंत संबंधित व्यापाऱ्यांना संशयित किंवा दोषी मानून प्रतिष्ठा पणाला लावू नये. "शासनाने देशाला तेल उत्पादनात स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी प्रयत्न करावेत, याला व्यापाऱ्यांचा विरोध नाही. मात्र, छोट्या व्यावसायिकांना संपवणारे धोरण राबवू नये. हा कायदा संपूर्ण देशभरात लागू आहे, मात्र केवळ महाराष्ट्रामध्येच याची सक्ती केली जात आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रामाणिकपणे व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर सरसकट कारवाई करण्याऐवजी भेसळ करणाऱ्या घटकांवर लक्ष केंद्रित करून कठोर कारवाई करावी." -पशुपती माशाळ, उपाध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages