ई-२०च्या नादात साखरेचा गोडवा कडू! मोदी सरकारच्या धोरणाचा जनतेला फटका

 ई-२०च्या नादात साखरेचा गोडवा कडू! मोदी सरकारच्या धोरणाचा जनतेला फटका

 केंद्र सरकारच्या धोरणांवर विरोधकांचा हल्लाबोल

मुंबई (कटूसत्य वृत्त):- देशाला पाच ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेकडे नेण्याचे दावे करणाऱ्या केंद्रातील मोदी सरकारला आपल्या इथेनॉल धोरणामुळे निर्माण होणाऱ्या साखरेच्या संभाव्य टंचाईचा आणि त्यातून होणाऱ्या दरवाढीचा अंदाज का आला नाही, असा सवाल विरोधकांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. ऐन गणपती आणि नवरात्रोत्सवाच्या तोंडावर साखरेचे दर प्रतिकिलो ६५ ते ७० रुपयांपर्यंत पोहोचल्याने सर्वसामान्यांच्या घरगुती बजेटवर मोठा परिणाम होत असून, सणासुदीचा गोडवा महागाईने हिरावून घेतल्याची टीका होत आहे.

गेल्या अवघ्या १५ दिवसांत साखरेच्या दरात किलोमागे तब्बल १७ रुपयांची वाढ झाल्याचा दावा करण्यात येत असून, या दरवाढीमुळे मिठाई, प्रसाद, चहा तसेच घरगुती वापरातील खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. आधीच पेट्रोल-डिझेल, दूध, कांदा-बटाटा, गूळ यांसह जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या दरामुळे त्रस्त असलेल्या नागरिकांना साखरेच्या दरवाढीचा आणखी एक धक्का बसला आहे.

उत्पादन वाढूनही साखर महाग का?

गेल्या वर्षी देशात सुमारे २५८ लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले होते, तर यंदा हे उत्पादन वाढून २७६ लाख टनांपर्यंत गेल्याचे सांगण्यात येत आहे. उत्पादन वाढले असतानाही साखरेचे दर विक्रमी पातळीवर जाण्याचे कारण काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

साखरेच्या उत्पादनासाठी आवश्यक असलेला ऊस मोठ्या प्रमाणात इथेनॉल निर्मितीकडे वळविण्यात येत असल्याने देशांतर्गत साखर उपलब्धतेवर परिणाम होत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारने पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण वाढविण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. ई-२० धोरणांतर्गत पेट्रोलमध्ये २० टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल मिश्रण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

इथेनॉल निर्मितीमुळे देशाला परकीय चलनाची बचत आणि पेट्रोलियम आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होत असल्याचे सरकारकडून सांगितले जाते. मात्र, या धोरणाचा साखर उद्योगावर आणि ग्राहकांवर होणारा परिणामही सरकारने गांभीर्याने विचारात घ्यायला हवा, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.

ऊस साखरेऐवजी इथेनॉलकडे; ग्राहकांच्या खिशाला फटका

ऊस हा साखर आणि इथेनॉल या दोन्हींसाठी महत्त्वाचा कच्चा माल आहे. साखर कारखान्यांकडून ऊसाचा काही भाग इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरला जात असल्याने बाजारातील साखरेची उपलब्धता कमी होऊ शकते. मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी झाला तर दर वाढण्याची शक्यता असते.

याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या इथेनॉल धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे. इथेनॉलच्या माध्यमातून इंधन क्षेत्राला फायदा होत असला तरी त्याची किंमत अप्रत्यक्षपणे साखरेच्या वाढलेल्या दराच्या रूपाने सर्वसामान्य ग्राहकांना मोजावी लागत आहे, अशी टीका विरोधकांकडून केली जात आहे.

‘ई-२०’ धोरणाच्या आर्थिक आणि पर्यावरणीय फायद्यांची चर्चा होत असताना त्याचा अन्नसुरक्षेवर आणि साखरेच्या उपलब्धतेवर होणारा परिणामही लक्षात घेणे आवश्यक आहे. साखरटंचाईची शक्यता निर्माण होण्यापूर्वीच सरकारने नियोजन करणे गरजेचे होते, असा सूर व्यक्त होत आहे.

दरवाढीनंतर सरकारला जाग?

साखरेचे दर वाढल्यानंतर केंद्र सरकारने साखरेच्या साठेबाजीवर नियंत्रण आणण्यासाठी नियम अधिक कडक करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. व्यापाऱ्यांना साखरेचा मोठा साठा दीर्घकाळ ठेवता येऊ नये, यासाठी साठवणुकीवर निर्बंध आणण्यात आले आहेत.

दरवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने कठोर उपाययोजना सुरू केल्याचे सांगितले जात असले, तरी महागाईचा धोका निर्माण होण्यापूर्वीच सरकारने उपाययोजना का केल्या नाहीत? असा सवाल उपस्थित होत आहे. बाजारात दरवाढ झाल्यानंतर निर्बंध लावणे म्हणजे ‘वरातीमागून घोडे’ धावण्यासारखे असल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे.

साखर आयातीचा निर्णय; धोरणावर प्रश्नचिन्ह

देशांतर्गत बाजारातील उपलब्धता वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारकडून १० लाख टन साखर आयात करण्याचा विचार केला जात असल्याचे सांगण्यात येत आहे. देशात साखरेची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आयातीचा निर्णय घेतला जात असेल, तर याच परिस्थितीचा अंदाज सरकारला आधी का आला नाही, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.

एकीकडे ऊसाचा काही भाग इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरला जात आहे आणि दुसरीकडे साखरेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी परदेशातून साखर आयात करण्याची वेळ येत असेल, तर सरकारच्या ऊस आणि साखर धोरणाचा फेरविचार करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.

साठेबाजीवर निर्बंध; व्यापाऱ्यांवर लक्ष

साखरेच्या दरवाढीमध्ये साठेबाजी आणि कृत्रिम टंचाईची भूमिका आहे का, याचाही तपास होणे आवश्यक आहे. व्यापाऱ्यांकडील साठ्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियम कडक करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. व्यापाऱ्यांना निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त साखर दीर्घकाळ साठवून ठेवता येऊ नये, यासाठी प्रशासनाने बाजारावर लक्ष ठेवणे अपेक्षित आहे.

मात्र, केवळ साठेबाजीविरोधातील कारवाई करून प्रश्न सुटणार नसून ऊस उत्पादन, साखर निर्मिती, इथेनॉल निर्मिती, निर्यात-आयात आणि देशांतर्गत मागणी यांचा समतोल साधणारे दीर्घकालीन धोरण आवश्यक असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.

साखर महागली; गुळाचे दरही भडकले

साखरेच्या वाढत्या दराचा परिणाम केवळ ग्राहकांपुरता मर्यादित नसून गुळाच्या बाजारावरही होत आहे. साखरेबरोबर गुळाचे दरही वाढल्याने ग्रामीण आणि शहरी ग्राहकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत आहे.

विशेष म्हणजे साखर आणि गुळाच्या दरवाढीचा थेट फायदा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना कितपत मिळतो, हा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. बाजारातील किरकोळ दर वाढत असताना शेतकऱ्यांना त्याच प्रमाणात लाभ मिळत नसल्यास दरवाढीचा फायदा मध्यस्थ, व्यापारी आणि इतर घटकांकडे जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ग्राहक आणि शेतकरी या दोन्ही घटकांचे हित जपणारे धोरण सरकारने आखावे, अशी मागणी होत आहे.

सणासुदीच्या तोंडावर सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडणार?

गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सवाच्या काळात साखरेचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होतो. घरगुती पदार्थ, प्रसाद, मिठाई, फराळ तसेच विविध खाद्यपदार्थांच्या निर्मितीत साखरेचा वापर होत असल्याने साखरेच्या दरवाढीचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या खिशावर होणार आहे.

साखर महागल्याने मिठाई आणि इतर खाद्यपदार्थांच्या उत्पादन खर्चातही वाढ होण्याची शक्यता आहे. परिणामी त्याचा भार अंतिम ग्राहकांवर पडू शकतो. आधीच महागाईशी झुंजणाऱ्या मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांना सणासुदीच्या काळात अतिरिक्त खर्चाचा सामना करावा लागू शकतो.

‘दरवाढीचा वणवा’ कधी थांबणार?

पेट्रोल-डिझेलपासून सोने-चांदीपर्यंत, गूळ-साखरेपासून दूध, कांदा-बटाट्यापर्यंत तसेच रिक्षा-टॅक्सी आणि सार्वजनिक वाहतुकीच्या खर्चापर्यंत विविध क्षेत्रांत वाढणाऱ्या दरांचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसत असल्याची टीका होत आहे.

महागाई नियंत्रणात ठेवणे, अन्नधान्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळवून देणे या तीनही बाबींचा समतोल साधणे सरकारसमोरचे मोठे आव्हान आहे. केवळ दरवाढ झाल्यानंतर तातडीच्या उपाययोजना करण्याऐवजी संभाव्य टंचाई आणि बाजारातील बदलांचा आधीच अंदाज घेऊन धोरण आखणे गरजेचे आहे.

देशाला पाच ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न दाखवताना सामान्य नागरिकाच्या स्वयंपाकघरातील साखरेच्या किमतीचा अंदाज सरकारला घेता येत नसेल, तर आर्थिक नियोजनाच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. साखरेच्या दरवाढीमुळे सणासुदीचा गोडवा कडू होऊ नये आणि ग्राहकांसह ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही न्याय मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी होत आहे.