पीएफ व जीएसटीचा ३० कोटींचा निधी 'बंधन बँकेत' ठेवण्याचा प्रस्ताव फेटाळला;

 पीएफ व जीएसटीचा ३० कोटींचा निधी 'बंधन बँकेत' ठेवण्याचा प्रस्ताव फेटाळला; 

संशयास्पद प्रस्तावाची चौकशी करा : सीए सुशील बंदपट्टे

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त) : सोलापूर महानगरपालिकेच्या कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी (पीएफ) आणि जनतेकडून गोळा झालेल्या जीएसटीच्या सुमारे ३० कोटी रुपयांचा निधी 'बंधन बँकेत' ठेवण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीने नामंजूर केल्याबद्दल चार्टर्ड अकाउंटंट व सामाजिक कार्यकर्ते सीए सुशील बंदपट्टे यांनी स्थायी समितीचे अध्यक्ष व सर्व सदस्यांचे आभार मानले आहेत. मात्र, इतक्या संवेदनशील निधीबाबत असा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मांडणाऱ्यांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात बंदपट्टे यांनी म्हटले आहे की, पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचा भविष्यनिर्वाह निधी आणि जनतेच्या करातून जमा झालेला जीएसटीचा निधी अधिक व्याजाच्या आमिषापोटी 'बंधन बँकेत' ठेवण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. मात्र, सार्वजनिक निधीच्या बाबतीत अधिक व्याजापेक्षा निधीची सुरक्षितता अधिक महत्त्वाची असल्याचा मुद्दा त्यांनी चार्टर्ड अकाउंटंट या नात्याने विविध माध्यमांतून उपस्थित केला होता.

इन्स्टाग्राम, स्थानिक युट्यूब वृत्तवाहिन्या आणि वृत्तपत्रांद्वारे या प्रस्तावातील संभाव्य धोके जनतेसमोर मांडल्यानंतर स्थायी समितीने या विषयाची गंभीर दखल घेत प्रस्ताव फेटाळला. त्यानंतर संबंधित निधी अधिक सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या आयसीआयसीआय बँकेत ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाबद्दल स्थायी समितीने लोकभावना आणि निधीच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य दिल्याचे त्यांनी नमूद करत समितीच्या भूमिकेचे स्वागत केले आहे.

मात्र, हा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर कोणी व कसा सादरच केला, याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे बंदपट्टे यांनी म्हटले आहे. पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचा निधी आणि जनतेचा महसूल अशा संवेदनशील रकमेसंदर्भात केवळ काही टक्के अधिक व्याजासाठी कमी सुरक्षित पर्यायाचा विचार कोणाच्या सांगण्यावरून करण्यात आला, याची चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

या प्रकरणी त्यांनी राज्य शासन आणि महापालिका प्रशासनाकडे तीन प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. पीएफ आणि जीएसटीचा निधी धोक्यात घालणारा प्रस्ताव कोणी आणि कोणत्या हेतूने तयार केला याची सखोल चौकशी करण्यात यावी, या प्रस्तावामागे कोणतेही वैयक्तिक हितसंबंध किंवा आर्थिक साटेलोटे होते का याचा तपास करण्यात यावा, तसेच भविष्यात सार्वजनिक निधीच्या गुंतवणुकीबाबत अशा प्रकारचे संशयास्पद प्रस्ताव पुन्हा येऊ नयेत यासाठी स्पष्ट व कडक कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करण्यात यावी.

सार्वजनिक निधीची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी स्थायी समितीने घेतलेला निर्णय हा सोलापूरच्या जनतेचा आणि जागरूक नागरिकत्वाचा विजय असल्याचे नमूद करत, निधी सुरक्षित झाला असला तरी या चुकीच्या प्रस्तावामागील जबाबदार व्यक्तींची चौकशी होणे हे महापालिकेतील पारदर्शकतेसाठी तितकेच आवश्यक असल्याचे सीए सुशील बंदपट्टे यांनी म्हटले आहे.