स्मार्ट मीटरवरून सोलापूरात वाद पेटला; "अदानीच्या फायद्यासाठी ग्राहकांवर आर्थिक बोजा?" — ग्राहक संघटनांचा सवाल

 स्मार्ट मीटरवरून सोलापूरात वाद पेटला; "अदानीच्या फायद्यासाठी ग्राहकांवर आर्थिक बोजा?" — ग्राहक संघटनांचा सवाल

स्मार्ट मीटर बसविण्यासंदर्भातील पत्रामुळे निर्माण झाला वाद; सक्ती होत असल्याचा आरोप, महावितरणकडून स्पष्टीकरणाची मागणी

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- सोलापूर जिल्ह्यात स्मार्ट मीटर बसविण्याच्या मोहिमेवरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. महावितरण (MSEDCL) आणि अदानी ट्रान्समिशन लिमिटेड यांच्यातील सहकार्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्व प्रवर्गातील वीज ग्राहकांचे विद्यमान मीटर बदलून स्मार्ट मीटर बसविण्याचे आदेश दिल्याचा दावा करण्यात आला असून, यामुळे ग्राहक संघटना आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे.

प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय छावा संघटना तसेच माहिती अधिकार कार्यकर्ते ॲड. योगेश (दत्ता) पवार यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात, महावितरणच्या सोलापूर परिमंडळातील एका कार्यालयीन पत्राचा उल्लेख करत स्मार्ट मीटर बसविण्याच्या प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या पत्रानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांना मे. अदानी ट्रान्समिशन लिमिटेडच्या प्रतिनिधींशी समन्वय साधून ग्राहकांचे विद्यमान मीटर बदलून स्मार्ट मीटर बसविण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

ग्राहकांवर आर्थिक बोजा टाकण्याचा आरोप

स्मार्ट मीटर योजनेमुळे भविष्यातील बिलिंग पद्धती, देखभाल खर्च आणि तांत्रिक व्यवस्थापनाचा भार अप्रत्यक्षपणे ग्राहकांवर टाकला जाऊ शकतो, असा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. "अदानीच्या फायद्यासाठी ग्राहकांचा खिसा रिकामा करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे," असा आरोप करत या प्रक्रियेबाबत संपूर्ण पारदर्शकता ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

ग्राहक संघटनांचे म्हणणे आहे की, स्मार्ट मीटरच्या अंमलबजावणीपूर्वी ग्राहकांना त्याचे फायदे, तोटे, खर्च, डेटा सुरक्षा, बिलिंग पद्धती आणि कायदेशीर अधिकार याबाबत सविस्तर माहिती दिली जाणे आवश्यक आहे.

"सक्तीने मीटर बदलू नका" — ग्राहकांना आवाहन

स्मार्ट मीटरविरोधी भूमिका घेणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी ग्राहकांना जागरूक राहण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांच्या मते, मीटर बदलण्यासाठी अधिकारी किंवा कंत्राटदार आल्यास ग्राहकांनी काही मूलभूत प्रश्न विचारावेत.

- मीटर बदलण्यासाठी माझी लेखी संमती घेतली आहे का?

- स्मार्ट मीटरचा अतिरिक्त खर्च कोण उचलणार?

- संबंधित मीटरला वैध मेट्रोलॉजी प्रमाणपत्र आहे का?

- "रिमोट डिस्कनेक्शन" सुविधेचा नेमका अर्थ काय?

- ग्राहकांच्या परवानगीशिवाय वीजपुरवठा खंडित करता येणार का?

तसेच ग्राहकांनी मीटर बदलण्याच्या प्रक्रियेचे फोटो आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग ठेवावे, तसेच गरज पडल्यास ग्राहक तक्रार निवारण मंच (CGRF), महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (MERC) आणि विद्युत लोकपाल (Electricity Ombudsman) यांच्याकडे तक्रार करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

कायदेशीर स्थितीबाबत प्रश्नचिन्ह

स्मार्ट मीटर आणि प्रीपेड बिलिंग संदर्भातील केंद्र सरकारच्या धोरणांबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे. काही ग्राहक संघटनांचा दावा आहे की, प्रीपेड स्मार्ट मीटर प्रणाली सर्वत्र अनिवार्य नसून ग्राहकांच्या संमतीला महत्त्व देण्यात आले आहे. त्यामुळे सोलापुरात किंवा राज्यातील इतर भागांत स्मार्ट मीटर सक्तीने बसविण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर त्याबाबत अधिकृत स्पष्टीकरण आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.

महावितरणने भूमिका स्पष्ट करावी

स्मार्ट मीटर प्रकल्प हा वीज वितरण व्यवस्थेच्या आधुनिकीकरणाचा भाग असल्याचे महावितरणचे म्हणणे असले तरी, ग्राहकांमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम आणि वाढत असलेला विरोध लक्षात घेता अधिकृत भूमिका स्पष्ट करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

विशेषतः खालील मुद्द्यांवर महावितरणने खुलासा करावा, अशी मागणी होत आहे :

- स्मार्ट मीटर बसविणे अनिवार्य आहे की ऐच्छिक?

- ग्राहकांची लेखी संमती आवश्यक आहे का?

- मीटर बदलण्याचा खर्च कोण उचलणार?

- रिमोट डिस्कनेक्शन सुविधेची मर्यादा काय आहे?

- अदानी ट्रान्समिशन लिमिटेडची भूमिका नेमकी काय आहे?

सोलापुरात जनजागृती मोहीम

दरम्यान, विविध सामाजिक संघटना, ग्राहक मंच आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी स्मार्ट मीटर संदर्भात जनजागृती मोहीम सुरू केली आहे. घरमालक, दुकानदार, शेतकरी आणि लघुउद्योजकांनी आपल्या हक्कांविषयी जागरूक राहावे, कोणत्याही प्रक्रियेपूर्वी माहिती मागावी आणि आवश्यक असल्यास कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

स्मार्ट मीटरचा प्रश्न आता केवळ तांत्रिक राहिलेला नसून ग्राहकांचे अधिकार, पारदर्शकता आणि सार्वजनिक हित या मुद्द्यांशी जोडला गेला आहे. त्यामुळे आगामी काळात हा वाद आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.