शिक्षणाधिकारी सचिन जगताप यांच्यावर ॲट्रॉसिटी व विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
.png)
सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- आदिवासी पारधी समाजातील श्रीमती शितल बबूशा काळे सहशिक्षिका इंग्लिश स्कूल वेळापूर तालुका माळशिरस ह्या जिल्हा परिषद माध्यमिक शिक्षणाधिकारी सचिन जगताप यांच्याकडे सन 2025 पासून प्रलंबित असलेल्या नियमित्त वेतन श्रेणी प्रस्ताव संदर्भात पाठपुरावा करणे कामी आले असता त्यांचे पाठीमागे कोणी करता पुरुष भक्कम पाठिंबा,अथवा शिक्षण संघटना पाठीमागे नसल्याचे गैरफायदा घेत तिचे मनाला लज्जा वाटेल असे कृत्य करून सदरील श्रेणी प्रस्ताव व मान्यतेची काम करण्यासाठी शरीर सुखाची मागणी करून तिचे लैंगिक,मानसिक, आर्थिक,छळ-पिळवणूक केल्याने त्रस्त अन्यायग्रस्त महिलेने सदरील चुकीच्या प्रकारास विरोध करून तीव्र संताप व्यक्त केला होता नेमका याच गोष्टीचा एकतर्फी विचार करून शिक्षण अधिकारी सचिन जगताप हे उच्च पदस्थ अधिकारी असल्याचे कारणावरून त्यांच्या वरिष्ठ पदाचा गैरफायदा उचलून उलट आदिवासी पारधी समाजातील श्रीमती शीतल बबुशा काळे यांचे वरच खोटा गंभीर कथीत स्वरूपचा गुन्हा दाखल करून त्याचे भविष्य अंधारमय करीत एका आदिवासी मागासवर्गीय महिलाची तमाम समाजात,नातेवाईकात बदनाम करून तिचे वर प्रचंड अन्याय अत्याचार केला असल्याने तमाम आदिवासी पारधी समाजामध्ये शासन व प्रशासनच्या विरोधात तीव्र असंतोषाची भावना निर्माण झाली असून तमाम आदिवासी पारधी समाज नाराज झालेला आहे.
एकीकडे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आदिवासी पारधी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहेत परंतु शिक्षणाधिकारी सचिन जगताप सारखे अधिकारी हे त्यांच्या प्रयत्नाला काळिमा फासत आहेत.
सदर शिक्षण अधिकारी सचिन जगताप यांना धाराशिव जिल्ह्यामध्ये अशाच प्रकरणांमध्ये निलंबित करण्यात आले आहे. परंतु त्यांची स्त्री लंपट सवय जात नाही त्यामुळे सर्वसामान्य महिला वर्ग अशा वागणुकीमुळे प्रचंड मनस्ताप करीत आहेत अशा अधिकाऱ्यांना निलंबित करून त्यांच्यावर अनुसूचित जमाती कायदा अंतर्गत ॲट्रॉसिटी व विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करून त्याच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी असे निवेदनात म्हटले असून सोलापूर शहराचे पोलीस आयुक्त सन्माननीय एम.राजकुमार यांनी ठोस आश्वासन दिले की सदर बाबत योग्य ती वरिष्ठ पातळीवर चौकशी करून संबंधित माध्यमिक शिक्षणाधिकारी अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात येईल असे कळवले आहे. सदर निवेदनाची ई-मेल महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवण्यात आली असून संबंधित अधिकाऱ्यावर जोपर्यंत ॲट्रॉसिटी व विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करून त्याला निलंबित करत नाही तोपर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्रभर धरणे-आंदोलने, मोर्चे, रस्ता रोको करण्यात येईल असे निवेदनात नमूद केले आहे.
सदर निवेदन देते वेळी सामाजिक कार्यकर्ते अनिल भीमराव चव्हाण, पिढीत शिक्षिका शितल काळे, चिंटू पवार, आदी उपस्थित होते.
.jpg)
No comments:
Post a Comment