बेकायदेशीर समायोजनप्रकरणी निर्णय घ्या—आयुक्त म्हैसेकर

बेकायदेशीर समायोजनप्रकरणी निर्णय घ्या—आयुक्त म्हैसेकर  समायोजन करताना शासननिर्णयाचा भंग झाल्याचे निष्पन्न

सोलापुर - अनुदानित खाजगी प्राथमिक शाळेतील ७० शिक्षकांचे समायोजन शासननिर्णय डावलुन करण्यात आले आहे.या बेकायदेशीर समायोजन प्रकरणी योग्य निर्णय घेण्याबाबत विभागीय आयुक्त दिपक म्हैसेकर यांनी शिक्षण आयुक्त व शिक्षण संचालक यांना पत्राद्वारे कळविल्याची माहीती डाॅ.पंजाबराव देशमुख राष्टीृय शिक्षक परिषदेचे प्रदेशसचिव सुनिल चव्हाण शिक्षक सेनेचे शहराध्यक्ष मुरलीधर कडलासकर यांनी दिली.
   खाजगी प्राथमिक शाळेतील ७० शिक्षकांचे समायोजन ३१ जुलै रोजी जिल्हा परिषद शाळांमध्ये करण्यात आले.समायोजन करताना १५ नोव्हेंबर २०१८ च्या शासननिर्णयाचा भंग करण्यात आला.सेवाजेष्ठता,समुपदेशन,दुर्धर आजार,वयाची अट,पती—पत्नी एकत्रिकरण या सर्व बाबींना फाटा देऊन आर्थिक गैरव्यवहार करुन मनमानी पद्धतीने समायोजन केल्याची तक्रार मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी व विभागीय आयुक्त यांच्याकडे  दोन्ही संघटनेच्यावतीने करण्यात आली होती.या बेकायदेशीर समायोजनाविरोधात पुणे येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर १ नोव्हेंबर पासुन   आमरण उपोषण करण्यात आले होते.या प्रकरणी सविस्तर चौकशी करण्यासाठी उपायुक्त(विकास व अस्थापना) डाॅ.पी.बी.पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली.उपायुक्तांच्या चौकशी अहवालात समायोजन करताना समुपदेशन पद्धतीने केले नसल्याचे निष्पन्न झाले आहे.त्यामुळे या प्रकरणी योग्य निर्णय घेण्याबाबत शिक्षण आयुक्त व शिक्षण संचालक यांना कळविले आहे.या पुर्वी २३ शिक्षकांचे समायोजन करतानाही शासन निर्णयाला फाटा देण्यात आला.प्रशासनाच्या चुकीच्या समायोजन प्रक्रीयेमुळे शिक्षकांना वेतनापासुन वंचित रहावे लागले आहे.शिक्षक सेनेचे राज्याध्यक्ष जो.म.अभ्यंकर व शिक्षक आमदार दत्तात्रय सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली संघटनेचे शिष्टमंडळ  शिक्षण आयुक्त व शिक्षण संचालकांची भेट घेणार असल्याचे डाॅ.पंजाबराव देशमुख राष्टीृय शिक्षक परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष विनोद आगलावे यांनी सांगितले आहे.