दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या जखमेवर ‘ऑनलाइन’ कारभाराचा मीठाचा खडा!

 दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या जखमेवर ‘ऑनलाइन’ कारभाराचा मीठाचा खडा!

पीक पंचनाम्यासाठी शेतकरी कागदपत्रांच्या फेर्‍यात

फार्मर आयडी, डिजिटल सातबारा संकेतस्थळ बंद

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त) : मान्सूनने महाराष्ट्रातून माघार घेतली आणि मागे ठेवला तो अभूतपूर्व दुष्काळाचा वणवा. पिके करपली, विहिरी-तलाव आटले, जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर झाला असताना आता दुष्काळी मदतीसाठी आवश्यक पीक पंचनाम्याच्या प्रक्रियेतही शेतकऱ्यांची फरफट सुरू झाली आहे. फार्मर आयडी आणि डिजिटल सातबारा उताऱ्याचे संकेतस्थळ बंद असल्याने दुष्काळाने होरपळलेल्या शेतकऱ्यांना कागदपत्रांसाठी हेलपाटे मारण्याची वेळ आली आहे.

यंदा मान्सूनच्या लहरीपणामुळे सोलापूर जिल्ह्यात शेतीचे अर्थकारण अक्षरशः कोलमडून पडले आहे. अल्प पावसावर कसाबसा उभा राहिलेला खरीप पिकांचा संसार पावसाच्या प्रदीर्घ खंडामुळे उद्ध्वस्त झाला. पिकांना पाणी मिळाले नाही आणि हातातोंडाशी आलेली पिके डोळ्यादेखत जळून गेली. शासनाने परिस्थितीची दखल घेत संपूर्ण जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित करून बाधित क्षेत्राचा ट्रिगर वनमध्ये समावेश केला आहे.

पीक नुकसानीचे पंचनामे तातडीने पूर्ण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहायकांना सूचना दिल्या आहेत. दहा दिवसांत पंचनामे पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट प्रशासनाने ठेवले आहे. त्यानुसार कर्मचारी भर उन्हात शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पिकांची पाहणी करीत आहेत. मात्र पंचनाम्याच्या पुढील प्रक्रियेसाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करताना शेतकऱ्यांसमोर नवाच पेच निर्माण झाला आहे.

फार्मर आयडीसाठी सीएससी केंद्रांवर रांगा

पंचनाम्यासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांमध्ये फार्मर आयडीला महत्त्व आहे. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून फार्मर आयडीचे संकेतस्थळच बंद असल्याने ज्या शेतकऱ्यांकडे आयडी नाही, त्यांना तो काढण्यासाठी सीएससी केंद्रांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. संकेतस्थळ सुरू होण्याची प्रतीक्षा करत शेतकरी तासन्तास बसून राहत आहेत.

दुष्काळामुळे आधीच आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या शेतकऱ्याला शासकीय मदत मिळण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे मिळवतानाच जर ऑनलाइन यंत्रणेचा अडथळा येत असेल, तर दुष्काळग्रस्तांना मदत कधी आणि कशी मिळणार?, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

तलाठ्यांवर गावांचा अतिरिक्त भार

दुसरीकडे, तालुक्यातील अनेक तलाठ्यांकडे एकापेक्षा अधिक गावांचा पदभार आहे. काही तलाठी सध्या पीक पंचनाम्याच्या कामात व्यस्त असल्याने शेतकऱ्यांना सातबारा उतारे मिळवण्यासाठीही अडचणी येत आहेत. प्रशासनाने या समस्येवर पर्याय म्हणून डिजिटल सातबारा उतारा उपलब्ध करून दिला; मात्र डिजिटल सातबाऱ्याचे संकेतस्थळही बंद असल्याने शेतकऱ्यांची कोंडी आणखी वाढली आहे.

एकीकडे दुष्काळाने पिके उद्ध्वस्त केली, दुसरीकडे मदतीसाठी आवश्यक कागदपत्रे मिळवताना शासकीय ऑनलाइन यंत्रणा बंद पडली. त्यामुळे निसर्गाच्या दुष्काळाने होरपळलेला शेतकरी आता प्रशासनाच्या डिजिटल दुष्काळातही अडकला आहे.

पंचनामे दहा दिवसांत; मग कागदपत्रे कुठून आणायची?

प्रशासनाने दहा दिवसांत पंचनामे पूर्ण करण्याचे आदेश दिले असले, तरी शेतकऱ्यांना आवश्यक कागदपत्रे मिळत नसतील तर या मुदतीत पंचनाम्याची प्रक्रिया पूर्ण होणार कशी, हा प्रश्न आहे. शासनाने एकीकडे तातडीने पंचनामे करण्याचे आदेश दिले आहेत; मात्र दुसरीकडे त्या पंचनाम्यांसाठी आवश्यक असलेल्या ऑनलाइन सुविधा सुरळीत नसल्याने आदेश आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांच्यात मोठी दरी निर्माण झाली आहे.

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्याला मदत देण्यासाठी प्रशासनाने कागदपत्रांची गुंतागुंत कमी करून पर्यायी व्यवस्था तातडीने उपलब्ध करून द्यावी आणि फार्मर आयडी व डिजिटल सातबारा संकेतस्थळ तात्काळ सुरळीत करावे, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.

दुष्काळाचा दुहेरी तडाखा

सोलापूर जिल्ह्यात यंदा पावसाची राज्यातील सर्वाधिक तूट नोंदली गेली आहे. पिके करपली असून रब्बी हंगामही धोक्यात आला आहे. जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. अशा परिस्थितीत शासनाच्या मदतीकडे शेतकऱ्यांचे डोळे लागले आहेत. मात्र मदतीच्या प्रक्रियेतील पहिल्याच टप्प्यावर ऑनलाइन यंत्रणा अडथळा ठरत असल्याने ‘दुष्काळ जाहीर झाला, पण मदत मिळणार कधी?’ असा संतप्त सवाल शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.

चौकट-

सोलापूर जिल्ह्यात दुष्काळाने शेती उद्ध्वस्त केली असताना आता शासकीय कागदपत्रांसाठीही शेतकऱ्यांची फरफट सुरू झाली आहे. फार्मर आयडीचे संकेतस्थळ बंद असल्याने नवीन आयडी काढता येत नाही; डिजिटल सातबारा संकेतस्थळही बंद असल्याने उतारा मिळविण्याचा पर्याय कुचकामी ठरला आहे.

चौकट- 

तलाठ्यांकडे अनेक गावांचा अतिरिक्त पदभार आणि त्यात पंचनाम्याचे काम असल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. निसर्गाने पिके हिरावून घेतली; आता ऑनलाइन यंत्रणेने मदतीची कागदपत्रेही हिरावून घेतली, अशी संतप्त भावना शेतकऱ्यांतून व्यक्त होत आहे.