दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीला जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी सरसावले!

 दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीला जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी सरसावले!

२५ पदाधिकाऱ्यांचे एका महिन्याचे मानधन दुष्काळ निवारणासाठी; २ लाख ५५ हजारांचा निधी देण्याचा प्रस्ताव

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त) : जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सोलापूर जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी सरसावले आहेत. जिल्हा परिषद अध्यक्ष दीपक वैद्य आणि उपाध्यक्ष इंद्रजित पवार यांच्या पुढाकारातून जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या २५ पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या एका महिन्याचे मानधन दुष्काळ निवारणासाठी देण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. या माध्यमातून एकूण २ लाख ५५ हजार रुपयांचा निधी दुष्काळ निवारणासाठी देण्यात यावा, अशी मागणी करणारे पत्र पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन यांना दिले.

२०२६ च्या खरीप हंगामात अपुऱ्या पावसामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे शेती उत्पादनावर परिणाम होण्याची भीती असून, ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेवरही त्याचे पडसाद उमटत आहेत. अशा संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची भूमिका जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतली आहे. केवळ आश्वासने न देता प्रत्यक्ष मदतीसाठी पुढाकार घेत त्यांनी सामाजिक बांधिलकी जपण्याचा प्रयत्न केला आहे.

या उपक्रमात जिल्हा परिषद अध्यक्ष दीपक वैद्य, उपाध्यक्ष इंद्रजित पवार, कृषी व पशुसंवर्धन समितीचे सभापती रामप्पा चिवडशेट्टी, आरोग्य व शिक्षण समितीचे सभापती चेतनसिंह केदार सावंत, समाजकल्याण समितीच्या सभापती संस्कृती सातपुते आणि महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती अमृता वाघे यांच्यासह विविध तालुक्यांतील पंचायत समित्यांच्या पदाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. अक्कलकोट, दक्षिण सोलापूर, उत्तर सोलापूर, मोहोळ, बार्शी, करमाळा, कुर्डुवाडी, मंगळवेढा, सांगोला आणि पंढरपूर येथील पदाधिकाऱ्यांनीही या उपक्रमात सहभाग घेतला आहे.

सामाजिक बांधिलकीतून मदतीचा प्रस्ताव

शेतकरी हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा आहे. नैसर्गिक संकटामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला असताना लोकप्रतिनिधी म्हणून त्याच्या पाठीशी उभे राहणे हे आपले कर्तव्य आहे, अशी भावना पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून मदतीचा हा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. आपल्या मानधनाचा काही भाग दुष्काळ निवारणासाठी देऊन संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना आधार देण्याचा या उपक्रमामागील उद्देश आहे.

शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणार

शेतकरी हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असून, नैसर्गिक संकटाच्या काळात अन्नदात्याला आधार देणे ही समाजातील प्रत्येक घटकाची जबाबदारी आहे. याच भावनेतून जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या एका महिन्याचे मानधन दुष्काळ निवारणासाठी देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यापुढेही शेतकऱ्यांना आणखी कोणत्या प्रकारे मदत करता येईल, याचा विचार केला जाईल आणि शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहू, अशी भूमिका पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.

या उपक्रमामुळे दुष्काळाच्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्याबरोबरच लोकप्रतिनिधींच्या सामाजिक उत्तरदायित्वाचेही दर्शन घडले आहे.