शक्तीपीठ महामार्गासाठी शेतकऱ्यांची ‘जबरदस्तीची मोजणी’; १३ जिल्ह्यांच्या बैठकीत सोलापूरच्या प्रकाराचा निषेध

 शक्तीपीठ महामार्गासाठी शेतकऱ्यांची ‘जबरदस्तीची मोजणी’; १३ जिल्ह्यांच्या बैठकीत सोलापूरच्या प्रकाराचा निषेध

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त) : गरज नसलेला शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करण्याच्या मागणीसाठी पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी राज्यातील १३ जिल्ह्यांतील शक्तीपीठ महामार्गबाधित शेतकऱ्यांची ऑनलाइन बैठक पार पडली. या बैठकीत सोलापूर जिल्ह्यातील नांदेरे, आव्हे, बाव्हे आणि सोळंकरवाडी परिसरात झालेल्या मोजणीच्या कारवाईचा तीव्र निषेध करण्यात आला.

या ऑनलाइन बैठकीला माजी खासदार राजू शेट्टी, आमदार जयंत पाटील यांच्यासह शक्तीपीठ महामार्गबाधित शेतकरी आणि विविध आंदोलनकर्ते सहभागी झाले होते. सोलापूर जिल्ह्यातील कारवाईबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

बैठकीत मांडण्यात आलेल्या माहितीनुसार, नांदेरे, आव्हे, बाव्हे आणि सोळंकरवाडी या गावांमध्ये मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात मोजणीची कारवाई करण्यात आली. शेतकऱ्यांना नजरकैदेत ठेवून, गावाला मोठ्या पोलीस फौजफाट्याने घेरून मोजणी करण्यात आल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. या पद्धतीने करण्यात आलेल्या मोजणीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली असून, प्रशासनाच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.

शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, शक्तीपीठ महामार्गासाठी जमिनी जाणार असल्याने त्यांच्या उपजीविकेचा आणि भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे प्रकल्पाबाबत शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांची भूमिका समजून घेणे आवश्यक असताना, मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात मोजणीची कारवाई केल्याने संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली.

या बैठकीत ‘शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय आणि विरोधाच्या वातावरणात होणारी मोजणी मान्य नाही’, अशी भूमिका आंदोलकांकडून मांडण्यात आली. शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली.

शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीचे गिरीष फोंडे यांच्यासह सोलापूर जिल्ह्यातील बाधित शेतकरी या ऑनलाइन बैठकीत सहभागी झाले होते. राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनीही आपापल्या भागातील परिस्थिती मांडत प्रकल्पाविरोधातील लढा अधिक संघटित करण्याची भूमिका व्यक्त केली.

दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या जमिनी, उपजीविका आणि भवितव्याशी संबंधित निर्णय केवळ प्रशासकीय प्रक्रियेपुरता मर्यादित ठेवता येणार नाही, अशी भूमिका बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. प्रशासनाने शेतकऱ्यांशी संवाद साधावा, त्यांच्या आक्षेपांवर चर्चा करावी आणि प्रकल्पाच्या गरजेबाबत स्पष्टता द्यावी, अशी मागणीही पुढे आली.

शक्तीपीठ महामार्गाचा मुद्दा आता केवळ एखाद्या जिल्ह्यापुरता राहिलेला नसून १३ जिल्ह्यांतील बाधित शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा विषय बनला आहे. त्यामुळे आगामी काळात या प्रकल्पाविरोधातील आंदोलनाची दिशा काय असेल, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.

शेतकऱ्यांच्या विरोधाला पोलिसांच्या बंदोबस्ताने उत्तर देण्याऐवजी सरकारने संवादाचा मार्ग स्वीकारावा, अन्यथा शक्तीपीठ महामार्गाचा संघर्ष आणखी व्यापक होण्याची शक्यता आहे, असा इशारा बैठकीतून देण्यात आला.