फॉर्म ६च्या वादाने निवडणूक आयोग अडचणीत

 फॉर्म ६च्या वादाने निवडणूक आयोग अडचणीत

 ‘सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी नाही’ CJI सूर्यकांत यांचे स्पष्ट निरीक्षण

नवी दिल्ली (कटूसत्य वृत्त):-   विशेष सखोल मतदार यादी पुनरीक्षण अर्थात SIR प्रक्रियेदरम्यान वापरण्यात आलेल्या सुधारित ‘फॉर्म ६’वरून निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याभोवतीचा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान सुधारित फॉर्म ६ ला सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतीही मंजुरी दिलेली नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच हा बदल नेमका कोणी आणि कोणत्या प्रक्रियेत केला, यासंबंधीचे रेकॉर्ड पाहण्याचे संकेत न्यायालयाने दिले.

या निरीक्षणामुळे २६ सप्टेंबर रोजी निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकातील भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आयोगाने त्या वेळी SIR संदर्भातील निर्णयांना तिन्ही निवडणूक आयुक्तांची एकमताने मंजुरी असल्याचे सांगतानाच, फॉर्म ६ मधील बदलांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या बिहार SIR प्रकरणातील निर्णयाचा आधार असल्याचे स्पष्ट केले होते.

दोन निवडणूक आयुक्तांच्या आक्षेपामुळे आधीच वाद. फॉर्म ६ मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांबाबत निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी आक्षेप नोंदवल्याचे वृत्त यापूर्वी समोर आले होते. दोन्ही आयुक्तांनी गेल्या दहा महिन्यांत मतदार नोंदणी, मतदार यादीतील बदल आणि संबंधित तांत्रिक प्रक्रियांबाबत अनेक वेळा आक्षेप घेतल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. काही अहवालांनुसार अशा आक्षेपांची संख्या १४ होती.

विशेषतः फॉर्म ६ ला जोडण्यात आलेल्या अतिरिक्त घोषणेबाबत कायदेशीर व प्रक्रियात्मक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. या बदलासाठी संबंधित नियमांमध्ये आवश्यक सुधारणा करणे गरजेचे असल्याचा मुद्दाही मांडण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

‘सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी’ या दाव्यावरच आता प्रश्न

२६ सप्टेंबरच्या निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेनुसार SIR शी संबंधित निर्णय एकमताने घेण्यात आले होते आणि फॉर्म ६ मधील बदलांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार असल्याचे आयोगाने सांगितले होते. मात्र ५ ऑक्टोबरच्या सुनावणीत CJI सूर्यकांत यांनी कोणत्याही सुधारित फॉर्म ६ ला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिलेली नसल्याचे स्पष्ट केले.

यामुळे आता मुख्य प्रश्न असा उपस्थित झाला आहे की, फॉर्म ६ मध्ये बदल करण्याचा निर्णय नेमका कोणी घेतला, त्याला कोणाची मान्यता होती आणि तो बदल कोणत्या कायदेशीर अधिकाराच्या आधारे करण्यात आला?

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात फौजदारी कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने फॉर्म ६ मधील कथित अनधिकृत बदल, निवडणूक आयोगातील निर्णयप्रक्रिया आणि SIR शी संबंधित निर्णयांवर गंभीर आक्षेप घेण्यात आले आहेत.

मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणावरून ज्ञानेश कुमार यांच्यावर फौजदारी गुन्हा सिद्ध झाला आहे, असे विरोधक म्हणतात. त्याचप्रमाणे त्यांच्या कार्यकाळातील सर्व निवडणुका किंवा पोटनिवडणुका बेकायदेशीर ठरल्या आहेत, असाही विरोधकांचा दावा आहे. मात्र सध्या कोणताही अंतिम न्यायालयीन निर्णय झालेला नाही. न्यायालयाने संबंधित नोंदी आणि निर्णयप्रक्रियेचा कायदेशीर आधार तपासणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

दरम्यान, निवडणूक आयोगाने SIR मधील निर्णय तिन्ही आयुक्तांच्या एकमताने झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच दोन आयुक्तांनी केलेले आक्षेप हे धोरणात्मक निर्णयांऐवजी प्रतिनियुक्त अधिकाऱ्याशी संबंधित बाबींशी निगडित असल्याचे आयोगाने सांगितले होते.

वाद वाढल्यानंतर आयोगाने काही राज्यांमध्ये SIR प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर फॉर्म ६ सोबत जोडलेली अतिरिक्त घोषणा मागे घेतली असून, संबंधित ठिकाणी पुन्हा वैधानिक फॉर्म ६ चा वापर करण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त आहे.

आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील भूमिकेकडे लक्ष

फॉर्म ६ च्या बदलाचा निर्णय कोणत्या पातळीवर आणि कोणाच्या संमतीने झाला, याचा अधिकृत रेकॉर्ड न्यायालयासमोर आल्यानंतर या प्रकरणाची दिशा स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर SIR प्रक्रियेदरम्यान घेतलेल्या निर्णयांची कायदेशीर वैधता, निवडणूक आयोगातील सामूहिक निर्णयप्रक्रिया आणि मतदारांच्या हक्कांवर त्याचा परिणाम या मुद्द्यांवरही न्यायालयीन तपासणी होऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच म्हटल्याप्रमाणे, संबंधित रेकॉर्ड समोर आल्यानंतर ‘बदल नेमका कोणी केला?’ हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरणार आहे.

या संपूर्ण वादामुळे निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेपासून मतदार यादीच्या पारदर्शकतेपर्यंत अनेक मूलभूत प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आले आहेत. मात्र या प्रकरणातील अंतिम कायदेशीर निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशांवरच अवलंबून राहणार आहेत.

चौकट १

या पार्श्वभूमीवर ज्ञानेशच्या काळातल्या सगळ्या निवडणुका आणि पोटनिवडणुका रद्द होऊ शकतात कारण त्या मुळातच बेकायदा आहेत. अर्थात सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर ते ठरेल. या देशाच्या लोकशाहीचा मोदी शहांनी ज्ञानेशकुमारच्या हातून खून केला हे मात्र सिद्ध झालं. अतिशय दुःखद असा हा काळ आहे भारतीय लोकशाहीसाठी. - विरोधक

चौकट 

दोन निवडणुक आयुक्तांनी या आधीच आमची संमती घेतलेली नाही हे सांगितलं आहे. याचा अर्थ ज्ञानेशकुमारनं देशभरातून फाॅर्म 6 हे डाॅक्युमेंट बेकायदेशीरपणे भरून घेतलं आहे. मला वाटते  ज्ञानेशकुमारवर फौजदारी खटला दाखल करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अर्थात ज्ञानेश सरकारसाठीच काम करत होता हे आता सिद्ध झालं आहे. - जेष्ठ विचारवंत विश्वंभर चौधरी