शेतकऱ्यांना ५ हजार, शक्तिपीठसाठी १ लाख कोटी!
शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारा प्रकल्प कोणाच्या फायद्यासाठी?
जयंत पाटील-सतेज पाटलांचा सरकारवर हल्लाबोल
सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- राज्यात दुष्काळाचे संकट गडद होत असताना शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी सरकारकडे निधी नसल्याचे चित्र आहे. मात्र, दुसरीकडे शक्तिपीठ महामार्गासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च करण्याचा अट्टाहास सुरू आहे. शेतकऱ्यांना मदतीसाठी पैसे नाहीत, मग शक्तिपीठ महामार्गासाठी हजारो कोटी रुपये कुठून येत आहेत? असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांनी उपस्थित केला. तर, शेतकऱ्यांच्या माथ्यावर हा प्रकल्प मारून त्यांना उद्ध्वस्त का करत आहात, असा घणाघात काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांनी केला.
शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय सुरू असलेली जमिनीची मोजणी थांबविण्याच्या मागणीसाठी गुरुवारी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी सोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. जयंत पाटील, काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते सतेज पाटील, खासदार प्रणिती शिंदे, खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील, आमदार अभिजीत पाटील, संघर्ष समितीचे समन्वयक गिरीश फोंडे, के. के. पाटील यांच्यासह बाधित शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर शेतकऱ्यांनी 'एकच जिद्द, शक्तिपीठ रद्द' आणि 'जमीन आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची' अशा घोषणा देत जोरदार निदर्शने केली. शेतकऱ्यांचा विरोध डावलून पोलीस बळाचा वापर करून मोजणी सुरू ठेवल्यास आम्ही स्वतः शेतात उतरून ती रोखू, असा इशाराही नेत्यांनी दिला.
एक लाख कोटींचा प्रकल्प नेमका कोणासाठी?
शक्तिपीठ महामार्गाच्या वाढत्या खर्चावर बोट ठेवत सतेज पाटील यांनी सरकारच्या आर्थिक नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले, की १२ जिल्ह्यांतून जाणाऱ्या या महामार्गाचा प्रारंभीचा खर्च ८६ हजार कोटी रुपये होता. आता तो वाढून एक लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. केवळ जमीन अधिग्रहणासाठीच २२ ते २८ हजार कोटी रुपये खर्च होण्याचा अंदाज आहे.
तत्कालीन वित्तमंत्री आणि वित्त विभागानेच हा प्रकल्प सरकारला परवडणारा नसल्याची तसेच त्याची आवश्यकता नसल्याची नोंद केल्याचा दावा सतेज पाटील यांनी केला. असे असतानाही 'हुडको'कडून कर्ज घेऊन हा प्रकल्प पुढे रेटण्याचा प्रयत्न का केला जात आहे? शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेऊन नेमका कोणाचा फायदा साधला जात आहे? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
सोलापूर जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या विरोधाला न जुमानता जबरदस्तीने मोजणी करण्याचा प्रयत्न झाल्यास खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांच्यासह आपण स्वतः शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन उभे राहू, असा इशाराही त्यांनी दिला.
शेतकऱ्यांच्या जमिनींसाठी पोलीस बळाचा वापर का?
जयंत पाटील यांनी मोजणीच्या प्रक्रियेत प्रशासनाकडून होत असलेल्या कथित बळाच्या वापरावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांची संमती नसताना शेकडो पोलिसांचा ताफा घेऊन जमिनींची मोजणी करणे, शेतकऱ्यांना घेराव घालणे आणि महसूल प्रशासनाची कामे पोलिसांकडून करून घेणे, हे लोकशाहीला साजेसे नाही, अशी टीका त्यांनी केली.
शेतकऱ्यांना विश्वासात घेण्याऐवजी पोलीस बळाचा आधार घेऊन प्रकल्प रेटण्याचा प्रयत्न केला जात असेल, तर त्याला शेतकरी आणि विरोधकांकडून तीव्र विरोध होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन मोजणी तातडीने थांबविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दुष्काळात पाच हजारांची मदत; महामार्गासाठी हजारो कोटी!
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा उल्लेख करत जयंत पाटील यांनी सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर प्रश्न उपस्थित केले. शेतकरी आर्थिक संकटात असताना त्यांना केवळ पाच हजार रुपयांची मदत देऊन प्रश्न सुटणार नाहीत. शेतकऱ्यांना दिलासा देणे, दुष्काळावर मात करणे आणि शेतीला आधार देणे याला सरकारने प्रथम प्राधान्य दिले पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
सरकारकडे आधीच्या कामांची मोठ्या प्रमाणात बिले थकीत असल्याचा आरोप करत नवीन प्रकल्प आणि कंत्राटांच्या वाटपापेक्षा दुष्काळ निवारण महत्त्वाचे असल्याचे ते म्हणाले. विरोधकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी सरकार पाच मिनिटांचाही वेळ देत नसल्याची टीका करत त्यांनी सरकारच्या कार्यपद्धतीवरही निशाणा साधला.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावरही सतेज पाटलांचा निशाणा
शक्तिपीठ महामार्गाच्या मुद्द्यासोबतच सतेज पाटील यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्यावर टीका केली. एसटी कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनांचे काय झाले, याचे उत्तर आधी द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. ग्रामीण भागाची जीवनवाहिनी असलेल्या एसटी महामंडळाला पुरेसे अर्थसाह्य न देता खासगीकरणाच्या दिशेने वाटचाल सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
शक्तिपीठचा वाद आणखी पेटणार?
शक्तिपीठ महामार्गाच्या मोजणीवरून सोलापूर जिल्ह्यात संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होत असताना महाविकास आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांनी थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयात धडक देत सरकारला इशारा दिला आहे. दुसरीकडे, चार दिवसांपूर्वी माढा तालुक्यातील तुळशी येथे काही ग्रामस्थांनी मोजणीचे स्वागत करून मोजणी यंत्राची पूजा केली होती. त्यामुळे या प्रकल्पाबाबत स्थानिक पातळीवर वेगवेगळ्या भूमिका समोर येत आहेत.
मात्र, बाधित शेतकऱ्यांचा विरोध डावलून मोजणी सुरू ठेवल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा विरोधी नेत्यांनी दिला आहे. त्यामुळे शक्तिपीठ महामार्गाचा प्रश्न आता केवळ विकासकामापुरता मर्यादित न राहता शेतकऱ्यांच्या जमिनी, सरकारी खर्च आणि प्रशासनाच्या भूमिकेवरून राजकीय संघर्षाचा केंद्रबिंदू बनला आहे.
शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार की शक्तिपीठ महामार्गासाठी सरकारचा हट्ट कायम राहणार? याकडे आता सोलापूर जिल्ह्यासह राज्याचे लक्ष लागले आहे.
.png)
No comments:
Post a Comment