हिमाचल प्रदेशचा 'अनाथ व विधवा उपकर' निर्णय देशभर लागू करावा- प्रमोद झिंजाडे

 हिमाचल प्रदेशचा 'अनाथ व विधवा उपकर' निर्णय देशभर लागू करावा- प्रमोद झिंजाडे

करमाळा (कटूसत्य वृत्त):- विधवा महिला व अनाथ मुलांच्या कल्याणासाठी पेट्रोल आणि हाय-स्पीड डिझेलवर प्रतिलिटर ६० पैसे ‘अनाथ व विधवा उपकर’ लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल महात्मा फुले समाज सेवा मंडळाचे अध्यक्ष प्रमोद झिंजाडे यांनी हिमाचल प्रदेश सरकारचे अभिनंदन केले आहे. या निर्णयाच्या धर्तीवर केंद्र सरकारने देशभरातील सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विधवा व अनाथांच्या कल्याणासाठी स्वतंत्र राष्ट्रीय निधी निर्माण करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

हिमाचल प्रदेश सरकारच्या निर्णयानुसार पेट्रोल व हाय-स्पीड डिझेलवर प्रतिलिटर ६० पैसे विशेष उपकर आकारण्यात येणार असून, त्यातून जमा होणारी रक्कम विधवा महिला व अनाथ मुलांच्या कल्याणासाठी स्वतंत्रपणे वापरण्यात येणार आहे. शिक्षण, आरोग्य, निवारा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा तसेच सन्मानपूर्वक जीवनासाठी या निधीचा उपयोग करण्याची अपेक्षा आहे.

या निर्णयाचे स्वागत करताना झिंजाडे यांनी महाराष्ट्रातील शिरोळ तालुक्यातील हेरवाड ग्रामपंचायतीने सुरू केलेल्या विधवा प्रथा बंदीच्या चळवळीचा उल्लेख केला. त्यांच्या प्रेरणेतून २०२२ मध्ये हेरवाड ग्रामपंचायतीने विधवा प्रथा बंदीचा ऐतिहासिक ठराव केला. त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने परिपत्रक काढून या उपक्रमाला राज्यभर प्रोत्साहन दिले.

या सामाजिक चळवळीची दखल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) घेतली. २०२४ मध्ये आयोगाने देशातील केंद्र व राज्य सरकारांच्या सर्वोच्च सचिवांना विशेष मार्गदर्शक सल्ला (Advisory) दिला. विधवांच्या शोषणाविरुद्ध कठोर कायदे करण्याबरोबरच त्यांच्या आर्थिक व सामाजिक कल्याणासाठी शाश्वत योजना राबविण्याची शिफारस करण्यात आली होती, असे झिंजाडे यांनी सांगितले.

“महाराष्ट्रातील सामाजिक क्रांती ही या चळवळीचे बीज ठरली, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचा आदेश हे त्याचे माध्यम ठरले आणि हिमाचल प्रदेश सरकारचा निर्णय हे त्याचे फलित आहे,” अशी भूमिका झिंजाडे यांनी मांडली. महाराष्ट्रातील एका छोट्या गावातून सुरू झालेल्या सामाजिक चळवळीला राष्ट्रीय पातळीवर प्रतिसाद मिळून दुसऱ्या राज्याने त्यावर आधारित कल्याणकारी निर्णय घेणे ही महाराष्ट्राच्या सामाजिक इतिहासासाठी अभिमानाची बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

या अभियानाला महाराष्ट्रातील विविध सामाजिक कार्यकर्ते व संस्थांचे सातत्याने सहकार्य मिळत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. राजू शिरसाठ, डॉ. मुक्तेश्वर मुनशिटेवार, शोभा काळे, डॉ. सुधाताई कोठारी, चैतन्य संस्था, ललित बाबर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व शेती संशोधन संस्था, डॉ. व्यंकटेश मांदे, प्रथमेश सोनवणे, नमन सावंत आणि संगीता नाईक यांच्यासह विविध कार्यकर्त्यांचा या उपक्रमात सहभाग असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

हिमाचल प्रदेश सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करून आता केंद्र सरकारने पुढाकार घेत देशातील सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विधवा व अनाथांच्या कल्याणासाठी स्वतंत्र राष्ट्रीय निधी निर्माण करावा, अशी मागणी झिंजाडे यांनी केली. यासंदर्भात त्यांनी हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांना अभिनंदनाचे पत्रही पाठविले आहे.