कर्जमाफीचा लाभ शेतकऱ्यांना की धनदांडग्यांना?

 कर्जमाफीचा लाभ शेतकऱ्यांना की धनदांडग्यांना?

जिल्हा बँक, साखर कारखान्यांचे माजी संचालक; माजी ZP सदस्य, नगरसेवकांचाही यादीत समावेश

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- राज्य सरकारच्या शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या दुसऱ्या यादीने कर्जमाफीच्या निकषांवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्याचे मानले जाणारे सहकारी संस्थांचे माजी पदाधिकारी आणि माजी लोकप्रतिनिधी कर्जमाफीच्या लाभार्थी यादीत आल्याने आता ‘कर्जमाफी नेमकी कोणासाठी?’ असा सवाल शेतकरी वर्गातून उपस्थित होत आहे. हजारो कोटींची उलाढाल असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँका, सहकारी साखर कारखाने आणि सूतगिरण्यांचे माजी संचालक तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचे माजी सदस्य आणि महापालिकांचे माजी नगरसेवक या योजनेच्या कक्षेत येत असल्याने सरकारच्या धोरणावर टीकेची झोड उठली आहे.

राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या पहिल्या यादीत सुमारे १६ लाख ९६ हजार शेतकरी पात्र ठरले होते. त्यापैकी सुमारे १२ लाख शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात १० हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम जमा करण्यात आली. त्यानंतर आता पात्र शेतकऱ्यांची दुसरी यादी जाहीर करण्यात आली असून, या टप्प्यात ६ लाख ३६ हजार ३६ पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट लाभ हस्तांतराद्वारे ५ हजार ८६ कोटी रुपये जमा करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

कर्जमाफीच्या निकषांवरच सवाल

कर्जमाफीचा उद्देश आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देणे हा असताना प्रत्यक्ष लाभार्थी यादीतील काही नावांमुळे या उद्देशालाच तडा जात असल्याचा आरोप होत आहे. एका बाजूला शेतीला पूरक व्यवसाय करणारे छोटे व्यावसायिक, अल्प उत्पन्न असणारे शासकीय कर्मचारी, शिपाई तसेच अल्प निवृत्तिवेतनधारक यांना योजनेतून अपात्र ठरविले जात आहे. दुसरीकडे मोठ्या सहकारी संस्थांमध्ये पदाधिकारी राहिलेल्या माजी संचालकांना आणि माजी लोकप्रतिनिधींना कर्जमाफीचा लाभ मिळत असल्याने या विरोधाभासाची चर्चा सुरू झाली आहे.

शासकीय निर्णयानुसार जिल्हा मध्यवर्ती बँका, नागरी सहकारी बँका, सहकारी साखर कारखाने आणि सूतगिरण्यांचे माजी संचालक पात्र ठरू शकतात. याचबरोबर जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे माजी सदस्य तसेच महापालिकांचे माजी नगरसेवक यांनाही योजनेतून वगळण्यात आलेले नाही. त्यामुळे ‘राजकीय किंवा सहकारी क्षेत्रातील पद भूषविले म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम’ आणि ‘सामान्य शेतकऱ्याने जोडधंदा केला म्हणजे अपात्र’ असा विचित्र निकष तर सरकारने लावलेला नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

‘धनदांडग्यांना कर्जमाफी नाही’ मग ही नावे कोणाची?

सरकारकडून कर्जमाफी जाहीर करताना वारंवार धनदांडगे आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम घटकांना या योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याचे सांगितले जाते. मात्र, प्रत्यक्ष लाभार्थी यादीत माजी संचालक आणि माजी लोकप्रतिनिधींचा समावेश झाल्याने सरकारी दाव्यांची विश्वासार्हताच तपासली जात आहे.

हजारो कोटींची उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या व्यक्तींना आर्थिक दुर्बल शेतकरी म्हणून कर्जमाफीची गरज का भासावी? असा थेट सवाल आता शेतकरी संघटना आणि सर्वसामान्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.

कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांतील सहकार क्षेत्राशी संबंधित अनेक माजी पदाधिकाऱ्यांचा कर्जमाफीच्या लाभार्थी यादीत समावेश झाल्याने या प्रकरणाला अधिक राजकीय रंग आला आहे. सहकार क्षेत्रात वर्षानुवर्षे प्रभाव असलेल्या व्यक्तींना कर्जमाफीचा लाभ मिळत असेल, तर सामान्य शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या योजनेचा नेमका लाभ कोणाला मिळतोय, याची पारदर्शक छाननी करण्याची मागणी होत आहे.

कर्ज काढून शेती आधुनिक करणारे मात्र बाहेर!

कर्जमाफीच्या निकषांमुळे शेतीत गुंतवणूक करून उत्पादन वाढविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही मोठा फटका बसल्याचे चित्र आहे. शेतीचा विस्तार करण्यासाठी कर्ज घेऊन ट्रॅक्टर खरेदी करणारे, शेडनेट उभारणारे तसेच ऊस वाहतूक व्यवसायातून शेतीला हातभार लावणारे छोटे व्यावसायिक योजनेतून अपात्र ठरल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.

शेतकऱ्याने शेती आधुनिक करण्यासाठी कर्ज घेतले तर तो अपात्र आणि मोठ्या सहकारी संस्थेचा माजी संचालक राहिलेला व्यक्ती पात्र, हा कोणता न्याय? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

शेतीत तंत्रज्ञानाचा वापर, सिंचन सुविधा, ट्रॅक्टर, शेडनेट, प्रक्रिया उद्योग किंवा जोडधंद्यांच्या माध्यमातून उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळणे अपेक्षित असताना त्याच प्रयत्नांना कर्जमाफीच्या निकषांमुळे अडथळा निर्माण होत असल्याची भावना आहे.

सरकारी कर्मचारी अपात्र; माजी पदाधिकारी पात्र?

शासकीय सेवा किंवा निवृत्तिवेतनामुळे काही घटकांना योजनेबाहेर ठेवले जाते. त्यामागे नियमित उत्पन्नाचा आधार असल्याचे कारण दिले जाते. मात्र, दुसरीकडे मोठ्या सहकारी संस्थांचे संचालकपद भूषविलेले किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधी राहिलेले माजी पदाधिकारी यांना सरसकट अपात्र न ठरविल्याने सरकारच्या निकषांमध्ये सुसंगतता आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

कर्जमाफीसाठी पात्रता ठरविताना व्यक्तीची सध्याची आर्थिक स्थिती, कर्जाचा उद्देश, शेतीचे क्षेत्रफळ, उत्पन्नाचे स्रोत आणि प्रत्यक्ष कर्जबाजारीपणा यांचा सर्वंकष विचार झाला पाहिजे, अशी मागणी होत आहे. केवळ पदाधिकारी किंवा लोकप्रतिनिधी होता म्हणून अपात्र आणि केवळ पद सोडले म्हणून पात्र, असा सरधोपट निकष शेतकऱ्यांच्या न्यायाच्या दृष्टीने योग्य ठरणार नाही, अशी चर्चा आहे.

कर्जमाफीची ‘राजकीय’ छाननी होणार का?

कर्जमाफीच्या यादीत माजी संचालक आणि माजी लोकप्रतिनिधींचा समावेश झाल्याने आता या लाभार्थ्यांची स्वतंत्र छाननी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. संबंधित व्यक्तींची सध्याची आर्थिक स्थिती काय आहे? त्यांच्या कर्जाचा प्रकार कोणता आहे? कर्जाची रक्कम किती आहे? कर्ज शेतीसाठी घेतले की अन्य कारणासाठी? तसेच कर्जमाफी मिळाल्यानंतर प्रत्यक्षात किती आर्थिक दिलासा मिळणार आहे? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे सरकारने जनतेसमोर ठेवावीत, अशी मागणी होत आहे.

कर्जमाफीच्या यादीत पात्र ठरलेल्या प्रत्येक लाभार्थ्याला त्याचा लाभ देण्यास विरोध नसला तरी एकीकडे आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या छोट्या शेतकऱ्याला नियमांचा बडगा आणि दुसरीकडे प्रभावशाली माजी पदाधिकाऱ्यांना सवलत, असा दुजाभाव होत असेल तर त्याचा जाब सरकारला द्यावाच लागेल.

‘कर्जमाफी’चा लाभ की राजकीय वजनाचा फायदा?

शेतकरी कर्जमाफी ही केवळ आर्थिक मदत नसून संकटग्रस्त शेतकऱ्याला उभे करण्याची सामाजिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे या योजनेचा प्रत्येक रुपया खऱ्या अर्थाने गरजू शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचणे अपेक्षित आहे. मात्र, लाभार्थी यादीतील माजी संचालक आणि माजी लोकप्रतिनिधींच्या नावांमुळे योजनेच्या हेतूवरच संशय निर्माण होत असेल, तर सरकारने त्यावर स्पष्ट भूमिका मांडणे आवश्यक आहे.

‘धनदांडग्यांना कर्जमाफी नाही’ हा सरकारचा दावा आणि प्रत्यक्ष लाभार्थी यादीतील माजी पदाधिकाऱ्यांची नावे यामध्ये नेमके सत्य काय? हा प्रश्न आता टाळता येणार नाही. कर्जमाफीच्या संपूर्ण यादीचे पारदर्शक ऑडिट करून, अपात्र व्यक्तींना लाभ मिळाला असल्यास तो रद्द करावा आणि खऱ्या अर्थाने कर्जबाजारी असलेल्या शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.

शेतकऱ्यांच्या नावाने हजारो कोटी रुपयांची तरतूद होत असेल, तर त्याचा लाभही तितक्याच पारदर्शकपणे सर्वात गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. अन्यथा कर्जमाफी शेतकऱ्यांची की सत्तेच्या जवळ असलेल्या सहकारातील प्रभावशालींची?हा सवाल आगामी काळात सरकारची कोंडी करणारा ठरण्याची शक्यता आहे.