सोलापूर (कटूसत्य वृत्त) : अंगणवाडीतील गर्भवती महिला, स्तनदा माता आणि चिमुकल्यांना दिल्या जाणाऱ्या पोषण आहाराच्या गुणवत्तेवरून राज्यभर संताप व्यक्त होत असताना अखेर महिला व बालविकास प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे. अंगणवाडीतील पोषण आहाराचे नमुने तपासावेत, अशी मागणी अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या कृती समितीने अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली होती. त्यानंतर एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या आयुक्त माधवी सरदेशमुख यांनी सोलापूरसह राज्यातील सर्व अंगणवाड्यांमधील पोषण आहाराची ४८ तासांत प्रत्यक्ष तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
आयुक्त सरदेशमुख यांनी शनिवार, २२ ऑगस्ट रोजी सुटीच्या दिवशी आदेश काढत नागरी, ग्रामीण तसेच आदिवासी भागातील सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील अंगणवाड्यांना प्रत्यक्ष भेट देऊन लाभार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या आहाराची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या तपासणीत मुख्य सेविका आणि पर्यवेक्षिकांचाही सहभाग असणार आहे.
आहाराचा दर्जा समाधानकारक नसल्याचे आढळल्यास संबंधित पुरवठादाराकडून तो तातडीने बदलून घेण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. तसेच केवळ कागदोपत्री तपासणी न करता जिल्हा कार्यक्रम अधिकाऱ्यांनीही काही अंगणवाड्यांना अचानक भेटी देऊन आहाराची फेरतपासणी करावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
तपासणीनंतरही पोषण आहाराबाबत तक्रारी आढळल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे. संपूर्ण तपासणीचा सविस्तर अहवाल मंगळवारी सायंकाळी सहापर्यंत आयुक्तालयाला सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
सहा-सात वर्षांपासून तक्रारींचा पाढा
अंगणवाड्यांमधील पोषण आहाराच्या गुणवत्तेबाबत गेल्या सहा-सात वर्षांपासून सातत्याने तक्रारी होत असूनही त्यावर ठोस उपाययोजना झाल्या नसल्याचा आरोप महाराष्ट्र अंगणवाडी कृती समितीने केला आहे. तांदूळ, डाळ खिचडी, शिरा, वाटाणा आणि भरडा यांचा दर्जा निकृष्ट असल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. खिचडीला दुर्गंधी येणे, शिरा बेचव लागणे तसेच वाटाणा बराच वेळ शिजत नसल्याच्या तक्रारींमुळे पोषण आहार योजनेच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
काही दिवसांपूर्वी पुणे जिल्ह्यातील मंचर तालुक्यातील एका अंगणवाडी सेविकेने पांढरा वाटाणा नऊ-दहा शिट्ट्या होऊनही शिजत नसल्याची तक्रार केली होती. त्यानंतर संबंधित सेविकेवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याने वाद निर्माण झाला. माध्यमांनी हा मुद्दा लावून धरल्यानंतर प्रशासनाला निलंबनाची कारवाई मागे घ्यावी लागली. त्यामुळे आहाराचा दर्जा तपासण्याऐवजी तक्रार करणाऱ्यांवरच कारवाई का केली जाते, असा सवाल उपस्थित झाला होता.
आता प्रशासनाने राज्यभर ४८ तासांत प्रत्यक्ष तपासणीचे आदेश दिल्याने पोषण आहाराचा खरा दर्जा समोर येण्याची शक्यता आहे. या तपासणीत निकृष्ट आहाराच्या तक्रारी कितपत खऱ्या ठरतात आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर प्रशासन कोणती कारवाई करते, याकडे पालकांसह अंगणवाडी कर्मचारी आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. लाखो बालकांसह गर्भवती व स्तनदा मातांच्या आरोग्याशी संबंधित या प्रश्नावर प्रशासनाची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.
No comments:
Post a Comment