सोनम वांगचुक यांना आंदोलन स्थळावरुन हटवलं

 सोनम वांगचुक यांना आंदोलन स्थळावरुन हटवलं

सोनम वांगचुक यांना पुन्हा उपोषणाची परवानगी द्या, पोलिसांच्या कारवाईविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

 अभिजीत दिपके आमरण उपोषणावर; सरकारला तगडं आव्हान

नवी दिल्ली (कटूसत्य वृत्त):-  NEET परीक्षेतील पेपरफुटी निषेधार्थ दिल्लीतील जंतर-मंतर इथे उपोषणाला बसलेल्या पर्यावरणशास्त्रज्ञ सोनम वांगचुक यांना आंदोलन स्थळावरुन हटवण्यात आलं आहे. सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाचा आजचा 21वा दिवस होता.

मात्र, आंदोलनस्थळावरुन त्यांना हटवून त्यांना रुग्णालयात दाखल केल्याची माहिती समोर आली आहे. पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त जंतर-मंतरवर दिसतोय. पोलिसांनी केलेल्या मोठ्या कारवाईनंतर जंतर-मंतरवर मोठा गोंधळ पाहायला मिळतोय. आंदोलनकर्ते आक्रमक झाल्याचंही पाहायला मिळतंय. त्याचदरम्यान, आता कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दिपके यांनी आमरण उपोषणाची घोषणा केलीय. दिपके यांनी त्यांच्या एक्स (X) खात्यावर पोस्ट करत आमरण उपोषणाची माहिती दिलीय.

'मला मारहाण केली'

21 दिवसांपासून आंदोलन करणाऱ्या सोनम वांगचुक यांना दिल्ली पोलिसांनी जंतर-मंतरवरून हटवल्यानंतर, आता या आंदोलनाला पाठिंबा देणारे महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते अभिजित दिपके यांनी दिल्ली पोलिसांवर गंभीर आरोप केले आहेत. 'मला दिल्ली पोलिसांनी मारहाण केली आणि बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतल्याचा' खळबळजनक दावा दिपके यांनी केला आहे. दीपके यांनी एक्स खात्यावर पोस्ट करत याबाबतची माहिती दिली आहे. तसेच त्यांनी आता आमरण उपोषणाची घोषणा देखील केली आहे.

आंदोलक अधिक आक्रमक होण्याची शक्यता

धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा, लडाखला राज्याचा दर्जा मिळावा आणि संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये त्याचा समावेश व्हावा, या मागणीसाठी गेल्या अनेक दिवसांपासून हे आंदोलन सुरू आहे. आधी सोनम वांगचुक यांना रुग्णालयात दाखल करणे आणि आता त्यांच्या समर्थनात उभ्या असलेल्या अभिजित दिपके यांच्यासारख्या तरुण कार्यकर्त्यांना मारहाण करत ताब्यात घेतल्यामुळे आंदोलक अधिक आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर आता दिल्ली पोलीस काय स्पष्टीकरण देतात, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. दरम्यान, या घटनेनंतर आंदोलन आणि आंदोलक दोन्ही आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.

घटनास्थळी काय घडलं?

'पहाटेच्या वेळी साधारण 10 पोलीस अधिकारी पाठवले, जे स्वतःला वैद्यकीय पथक (मेडिकल टीम) म्हणवून घेत होते. पण ते डॉक्टरसारखे दिसत नसल्याने ते पोलीसच आहेत, हे आमच्या लक्षात आले आणि त्यांनी सर्व स्वयंसेवकांना बाजूला होण्याचे आदेश दिले. आम्ही त्यांना वारंवार थोडा वेळ थांबण्याची विनंती करत होतो, पण अचानक त्यांनी हायकोर्टाचा (उच्च न्यायालयाचा) आदेश असल्याचं सांगत सोनम सरांना घेऊन जाणं आवश्यक असल्याचं जाहीर केलं', असं एका आंदोलनकर्त्याने सांगितलं.

जंतर-मंतर येथे 20 दिवस उपोषण केल्यानंतर सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना आंदोलनस्थळावरून हटवून वैद्यकीय उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केल्याच्या प्रकरणाची दखल आता सर्वोच्च न्यायालयात घेण्यात आली आहे.

वकील नरेंद्र मिश्रा यांनी भारताचे सरन्यायाधीश (Chief Justice) यांना पत्र लिहून या प्रकरणाची जनहित याचिका (PIL) म्हणून सुनावणी घेण्याची विनंती केली आहे. या याचिकेत पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत वांगचुक आणि इतर आंदोलकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

याचिकेनुसार, हे आंदोलन अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांशी संबंधित आहे. त्यामध्ये नीट (NEET) परीक्षेतील कथित गैरप्रकार, वारंवार होणारी पेपरफुटी, सरकारी भरती आणि प्रवेश परीक्षांमधील पारदर्शकतेचा अभाव, तसेच गुणपत्रिका आणि शैक्षणिक नोंदींच्या विश्वासार्हतेबाबतचे प्रश्न यांचा समावेश आहे.

याचिकेत असेही नमूद करण्यात आले आहे की, केवळ पेपरफुटीच नव्हे तर काही प्रकरणांमध्ये परीक्षा एकाने देणे आणि उत्तरपत्रिका दुसऱ्याची तपासली जाणे, अशा गंभीर अनियमितताही समोर आल्या आहेत. या सर्व मुद्द्यांशी लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य जोडलेले असल्याने त्यावर तातडीने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे.

या आंदोलनाचे नेतृत्व सोनम वांगचुक करत होते आणि ते स्वतःही बेमुदत उपोषणावर होते. मात्र, पोलिसांनी त्यांना आंदोलनस्थळावरून हटवल्यानंतर आंदोलनाचे प्रमुख नेतृत्वच दूर झाल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. तसेच लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही यापूर्वी परीक्षा व्यवस्थेतील गैरप्रकारांबाबत सार्वजनिकरित्या चिंता व्यक्त केल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

याचिकाकर्त्याने संविधानातील अनुच्छेद 19 अंतर्गत मिळालेल्या शांततापूर्ण आंदोलनाच्या अधिकाराचा हवाला देत प्रशासनाने कोणतीही कारवाई करताना निष्पक्ष आणि संतुलित भूमिका घ्यावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच अनुच्छेद 21 अंतर्गत जीवन आणि आरोग्याच्या अधिकाराचा उल्लेख करत, उपोषणादरम्यान प्रकृती खालावल्यास आंदोलनस्थळी पुरेशा वैद्यकीय सुविधांचा अभाव जीवितास धोका निर्माण करू शकतो, अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.

याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाकडे दिल्ली पोलिसांना जंतर-मंतर येथे शांततापूर्ण आंदोलन आणि उपोषण सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच आंदोलनस्थळी डॉक्टर, औषधे आणि आवश्यक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे, आंदोलकांवर विनाकारण कठोर कारवाई न करण्याचे आदेश द्यावेत, अशीही विनंती करण्यात आली आहे.

याशिवाय, सोनम वांगचुक यांच्याविरोधात कोणतीही बेकायदेशीर कृती सिद्ध होत नसेल, तर त्यांची तात्काळ सुटका करून त्यांना पुन्हा आंदोलनस्थळी परत पाठवण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणीही जनहित याचिकेत करण्यात आली आहे.