प्रती तास ३ हजारांचे पोकलेन, मनपाकडून ४,८०० रुपये भाडे; नालेसफाईत कोट्यवधींच्या खर्चावर प्रश्नचिन्ह

 प्रती तास ३ हजारांचे पोकलेन, मनपाकडून ४,८०० रुपये भाडे; नालेसफाईत कोट्यवधींच्या खर्चावर प्रश्नचिन्ह

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त): सोलापूर महानगरपालिकेने नालेसफाईसाठी भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या पोकलेन मशीनच्या दरांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. बाजारात मोठ्या पोकलेनचे भाडे साधारणपणे प्रति तास ३ ते ४ हजार रुपये असताना, महापालिकेकडून तब्बल ४,८०० रुपये प्रति तास दराने भाडे अदा करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे नालेसफाईच्या कामात महापालिकेचे लाखो नव्हे तर कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाल्याची चर्चा सुरू आहे.

उपलब्ध कागदपत्रांनुसार, मागील वर्षी नालेसफाईसाठी मोठ्या पोकलेनचा वापर करण्यात आला. मात्र निविदा आणि खर्चाच्या नोंदींमध्ये पोकलेनची क्षमता किंवा आकार (फूट) स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेला नाही. ४,८०० रुपये प्रति तास या दराने करण्यात आलेल्या नालेसफाईवर सुमारे ३ कोटी ७२ लाख रुपये खर्च झाल्याचे कागदपत्रांवरून दिसून येते.

महापालिकेने भाडेतत्त्वावर यंत्रसामग्री घेताना बाजारातील विविध पुरवठादारांकडून स्पर्धात्मक दर मागवणे अपेक्षित असते. मात्र प्रत्यक्षात दरांची पारदर्शक तुलना करण्यात आली का, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. बाजारभावापेक्षा अधिक दराने काम दिल्यामुळे सार्वजनिक निधीचा अपव्यय झाल्याचा आरोप केला जात आहे.

बाजारातील दर काय सांगतात?

या संदर्भात विविध यंत्रसामग्री पुरवठादारांकडून घेतलेल्या माहितीनुसार मोठी दरतफावत समोर आली आहे.

• स्वरा अर्थमूव्हर्स यांनी ५० फूट लांबीच्या पोकलेनसाठी प्रति तास ३,००० ते ४,००० रुपये दर असल्याचे सांगितले. कामाचे प्रमाण कमी असल्यास दर वाढतात, तर मोठ्या प्रमाणात काम असल्यास दर कमी होतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
• शारदा कन्स्ट्रक्शन यांनी ५० फूट पोकलेनचे भाडे ३,८०० ते ४,२०० रुपये प्रति तास असल्याची माहिती दिली.

या दरांच्या तुलनेत महापालिकेने अदा केलेला ४,८०० रुपयांचा दर अधिक असल्याचे स्पष्ट होत असून, यामुळे निविदा प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

आयुक्तांचे स्पष्टीकरण

या प्रकरणी महानगरपालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी सांगितले की, "महापालिकेने निश्चित केलेला पोकलेन मोठ्या क्षमतेचा होता. या प्रकरणाची प्राथमिक शहानिशा करण्यात आली आहे. बाजारातील दर आणि महापालिकेने मंजूर केलेल्या दरामध्ये तफावत आढळल्यास निविदा व संनियंत्रण समितीमार्फत त्याची चौकशी केली जाईल."

महापालिकेच्या नालेसफाईच्या खर्चावरून आता पुन्हा एकदा निविदा प्रक्रिया, दरनिश्चिती आणि सार्वजनिक निधीच्या वापराबाबत प्रश्न उपस्थित होत असून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी होण्याची मागणी होत आहे.