शासकीय कार्यालयांनाच रेनवॉटर हार्वेस्टिंगचा विसर! - Katusatyanews.com :

Subscribe Us

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, July 11, 2026

शासकीय कार्यालयांनाच रेनवॉटर हार्वेस्टिंगचा विसर!

 शासकीय कार्यालयांनाच रेनवॉटर हार्वेस्टिंगचा विसर!




सोलापूर (कटूसत्य वृत्त) :- पावसाचे पाणी साठवून भूजलपातळी वाढविण्यासाठी शासनाने रेनवॉटर हार्वेस्टिंग (पर्जन्यजल संचयन) प्रणाली बंधनकारक केली असली, तरी सोलापूर शहर आणि जिल्ह्यातील अनेक शासकीय कार्यालयांमध्येच या नियमाची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नसल्याचे चित्र समोर आले आहे. परिणामी, पाणी बचतीबाबत जनजागृती करणाऱ्या शासकीय यंत्रणांच्याच कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

नगररचना नियमांनुसार ५०० चौरस मीटरपेक्षा अधिक छताचे क्षेत्रफळ असलेल्या सर्व नवीन शासकीय व सार्वजनिक इमारतींमध्ये रेनवॉटर हार्वेस्टिंग यंत्रणा उभारणे बंधनकारक आहे. तर मुंबई आणि पुण्यासारख्या महानगरांमध्ये ही मर्यादा २०० चौरस मीटर इतकी आहे. मात्र, अनेक कार्यालयांमध्ये अद्याप ही व्यवस्था कार्यान्वित झालेली नाही.

यंदाच्या पावसाळ्यात जिल्ह्यात समाधानकारक पाऊस न झाल्याने पाणीटंचाईची शक्यता निर्माण झाली आहे. जलसंपदा विभागाकडून नागरिकांना पाणी बचतीचे आवाहन करण्यात येत असतानाच, अनेक शासकीय कार्यालयांमध्ये पर्जन्यजल संचयनाची सुविधा नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे.

अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, अनेक शासकीय कार्यालये जुन्या इमारतींमध्ये कार्यरत आहेत, तर काही कार्यालये भाड्याच्या इमारतींमध्ये असल्याने रेनवॉटर हार्वेस्टिंग यंत्रणा उभारण्यात तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणी येत आहेत. त्यामुळे अनेक ठिकाणी या कामाची अंमलबजावणी रखडली आहे.

रेनवॉटर हार्वेस्टिंग म्हणजे काय?

रेनवॉटर हार्वेस्टिंग म्हणजे पावसाचे पाणी वाहून जाऊ न देता ते गोळा करून साठवणे किंवा जमिनीत मुरविण्याची शाश्वत पद्धत. छतावर पडणारे पाणी पाइपद्वारे गाळून टाक्यांमध्ये साठवले जाते किंवा भूजलपातळी वाढविण्यासाठी जमिनीत मुरविले जाते. यामुळे भविष्यातील पाणीटंचाईवर मात करण्यास मदत होते.

याबाबत जलसंधारण विभागाचे कार्यकारी अभियंता राहुल क्षीरसागर यांनी सांगितले की, जलसंधारण विभागाच्या सर्व इमारतींमध्ये रेनवॉटर हार्वेस्टिंगची व्यवस्था करण्यात आली असून, बहुतांश शासकीय इमारतींनीही ही यंत्रणा उभारली आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार नवीन बांधकामांमध्ये पर्जन्यजल संचयन अनिवार्य करण्यात आले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages