त्रिस्तरीय तक्रार निवारण समिती स्थापन; १५ दिवसांत नोटीस व सुनावणी

त्रिस्तरीय तक्रार निवारण समिती स्थापन; १५ दिवसांत नोटीस व सुनावणी

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त) :- खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध तक्रारींचा निपटारा आता स्थानिक पातळीवरच होणार आहे. यासाठी राज्य शासनाने त्रिस्तरीय तक्रार निवारण समिती स्थापन केली असून, तक्रार दाखल झाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत संबंधितांना नोटीस बजावून सुनावणी घेण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे शिक्षकांना न्यायासाठी कोर्टाचे उंबरठे झिजवण्याची गरज मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.

राज्य शासनाने प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांसाठी स्वतंत्र तक्रार निवारण समित्यांची स्थापना केली आहे. विभागीय शिक्षण उपसंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली प्राथमिक व माध्यमिक शाळांची समिती, तर महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च माध्यमिक शाळांसाठी स्वतंत्र समिती कार्यरत राहणार आहे.

तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित पक्षांना १५ दिवसांच्या आत नोटीस बजावून त्यांची बाजू ऐकली जाणार असून, शक्य तितक्या लवकर प्रकरणांचा निपटारा करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

कोणत्या तक्रारींवर होणार सुनावणी?

या समित्यांकडे खालील विषयांवरील तक्रारींची सुनावणी केली जाणार आहे.

* शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची वैयक्तिक मान्यता नाकारणे.

* बदलीसंदर्भातील तक्रारी.

* अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती.

* शालार्थ आयडी न देणे.

* अर्धवेळ कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न.

* वेतनवाढ, वेतन सुधारणा आणि वेतनश्रेणी.

* अतिरिक्त कामाचा बोजा.

* पेन्शन व निवृत्तीवेतन.

* अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे समायोजन.

शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) सचिन जगताप यांनी सांगितले की, शिक्षक किंवा कर्मचाऱ्यांनी प्रथम शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करणे अपेक्षित आहे. तेथे समाधान न झाल्यास विभागीय शिक्षण उपसंचालकांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे दाद मागता येईल. त्यानंतरही समाधान न झाल्यास शिक्षण संचालकांकडे अपील करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

तक्रार निवारण समितीला शिस्तभंग आणि दंडात्मक कारवाईची शिफारस करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. कर्मचारी दोषी आढळल्यास नियमानुसार कारवाईची शिफारस केली जाईल. तसेच, संस्थाचालकांनी शिक्षकांच्या हक्कांवर गदा आणणारे किंवा नियमबाह्य आदेश दिल्यास ते आदेश रद्द करण्याची शिफारसही समिती करू शकते.

लैंगिक छळ किंवा बालकांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित गंभीर प्रकरणांमध्ये समिती तातडीने पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्याची तसेच संबंधित संस्थेविरुद्ध कठोर प्रशासकीय कारवाईची शिफारसही करू शकणार आहे.