शाळा दूर? शिक्षण अर्धवट सोडू नका; विद्यार्थ्यांना मिळणार वार्षिक ६ हजारांचा प्रवास भत्ता

 शाळा दूर? शिक्षण अर्धवट सोडू नका; विद्यार्थ्यांना मिळणार वार्षिक ६ हजारांचा प्रवास भत्ता

दुर्गम भागातील २४,८२५ विद्यार्थ्यांना मोफत वाहतूक सुविधेचाही लाभ

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त) :- घरापासून शाळा दूर असल्यामुळे किंवा प्रवासाचा खर्च परवडत नसल्याने कोणत्याही विद्यार्थ्याचे शिक्षण अर्धवट राहू नये, यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. समग्र शिक्षण अभियानांतर्गत शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये पात्र विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी कमाल ६ हजार रुपये प्रवास भत्ता देण्याची योजना जाहीर करण्यात आली आहे.

या योजनेअंतर्गत ज्या भागात सरकारी किंवा एसटी बसची सुविधा उपलब्ध नाही, अशा ठिकाणच्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत थेट विद्यार्थी अथवा त्यांच्या आईच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. तसेच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नसलेल्या भागात शाळा व्यवस्थापनामार्फत खासगी वाहनांची व्यवस्था करून मोफत वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

जिल्ह्यातील दुर्गम, डोंगराळ आणि वाहतूक सुविधांपासून वंचित भागांतील सुमारे २४ हजार ८२५ विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांची शाळेतील किमान ५० टक्के उपस्थिती असणे बंधनकारक राहणार आहे.

शालेय शिक्षण विभागाने जिल्ह्यातील सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना याबाबत सूचना दिल्या असून, पात्र विद्यार्थ्यांची माहिती जुलै अखेरपर्यंत संकलित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर पुढील प्रशासकीय प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.

कोणते विद्यार्थी पात्र?

डोंगरदऱ्या, पाडे आणि दुर्गम ग्रामीण वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यासाठी अनेक किलोमीटर पायपीट करावी लागते. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी शिक्षणातून बाहेर पडतात. ही गळती रोखणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी १ किलोमीटर आणि इयत्ता सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ३ किलोमीटरच्या आत शाळा उपलब्ध असणे अपेक्षित आहे. मात्र भौगोलिक अडचणींमुळे ही सुविधा उपलब्ध नसलेल्या भागांतील विद्यार्थ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

या निर्णयामुळे दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा मार्ग सुकर होणार असून, आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षण सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होण्यास मदत होणार असल्याचे शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले.