खासगींसह मंत्रालय, उच्च न्यायालयाच्या कॅन्टीनचीही तपासणी करा; हायकोर्टाचे एफडीएला निर्देश

 खासगींसह मंत्रालय, उच्च न्यायालयाच्या कॅन्टीनचीही तपासणी करा; हायकोर्टाचे एफडीएला निर्देश

अन्नसुरक्षा कारवाईत दुहेरी निकष नकोत, वास्तववादी दृष्टिकोन ठेवण्याची सूचना

मुंबई (कटूसत्य वृत्त) :- अन्नसुरक्षा नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी केवळ खासगी हॉटेल्स व आस्थापनांवर कारवाई करून चालणार नाही, तर मंत्रालय, उच्च न्यायालय तसेच इतर सरकारी आणि निमसरकारी संस्थांमधील कॅन्टीनचीही तपासणी करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने अन्न व औषध प्रशासनाला (एफडीए) दिले आहेत.

नवी मुंबईतील ‘पार्क इन बाय रॅडिसन’ हॉटेलचा अन्न परवाना निलंबित करण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने अन्नसुरक्षा नियमांची अंमलबजावणी करताना वास्तववादी आणि सर्वसमावेशक दृष्टिकोन ठेवण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली.

सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित बाबींमध्ये कोणतीही तडजोड करता येणार नाही, ही एफडीएची भूमिका न्यायालयाने मान्य केली. मुख्य सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी सार्वजनिक आरोग्य आणि अन्नसुरक्षा हा अत्यंत गंभीर विषय असल्याने एफडीएला सौम्य भूमिका घेता येणार नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एफडीएकडे काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. “राजकीय नेत्यांच्या मालकीच्या आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली आहे का? सरकारी आणि निमसरकारी संस्थांतील उपाहारगृहांमध्ये नियमांचे पालन होत आहे याची खात्री करण्यात आली आहे का?” अशी विचारणा न्यायालयाने केली.

यासोबतच मंत्रालय, उच्च न्यायालय आणि इतर सरकारी संस्थांमधील कॅन्टीनची तपासणी करून त्याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने एफडीएला दिले.

दरम्यान, सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी मुंबई महापालिकेच्या कॅन्टीनचा परवाना निलंबित करण्यात आल्याची माहिती दिली. तसेच गेल्या वर्षी मंत्रालयाच्या कॅन्टीनवर छापा टाकून तेथील परवानाही निलंबित करण्यात आल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.

अन्नसुरक्षा नियमांच्या अंमलबजावणीत सर्वांना समान निकष लागू व्हावेत, असा स्पष्ट संदेश या सुनावणीतून न्यायालयाने दिल्याची चर्चा सुरू आहे.