दांडीबहाद्दर कर्मचाऱ्यांवर शासनाचा बडगा; वॉर्निंगनंतर थेट निलंबनाची कारवाई

 दांडीबहाद्दर कर्मचाऱ्यांवर शासनाचा बडगा; वॉर्निंगनंतर थेट निलंबनाची कारवाई

विनाअनुमती गैरहजेरी व मुख्यालय सोडणाऱ्यांविरोधात कठोर भूमिका

मुंबई (कटूसत्य वृत्त) :- शासकीय कार्यालयांमध्ये शिस्त, जबाबदारी आणि कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी राज्य शासनाने विनाअनुमती गैरहजर राहणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरोधात कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या नव्या परिपत्रकानुसार, परवानगीशिवाय मुख्यालय सोडणाऱ्या किंवा कार्यालयात अनधिकृतरीत्या गैरहजर राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रथम ताकीद (वॉर्निंग) देण्यात येणार असून, त्यानंतरही सुधारणा न झाल्यास निलंबनासह शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे.

शासनाच्या निदर्शनास आले आहे की, सैनिक कल्याण विभाग तसेच छत्रपती संभाजीनगर आणि नाशिक येथील सेवापूर्व शिक्षण संस्थांमधील काही अधिकारी व कर्मचारी वेळेवर कार्यालयात उपस्थित राहत नाहीत. तसेच काही कर्मचारी पूर्वपरवानगी न घेता मुख्यालय सोडत असल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या आहेत. अशा प्रकारांना आता अधिकृतरीत्या अनधिकृत गैरहजेरी मानले जाणार असून, त्या कालावधीसाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांना रजावेतनही मिळणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

परिपत्रकानुसार, अशा कर्मचाऱ्यांची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांकडे सादर करणे आवश्यक राहणार आहे. प्रथम संबंधितांना सक्त ताकीद देण्यात येईल. मात्र त्यानंतरही विनाअनुमती गैरहजेरी किंवा मुख्यालय सोडण्याचे प्रकार सुरू राहिल्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार निलंबनासह शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.

याशिवाय, अशा प्रकरणांची नोंद झाल्यानंतर एका महिन्याच्या आत शिस्तभंगाची प्रक्रिया सुरू करून त्याबाबतचा अहवाल शासनाकडे सादर करणे नियुक्ती अधिकाऱ्यांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व विभागांना या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, शासकीय कामकाजात शिस्त आणि उत्तरदायित्व वाढविण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.