निबंधकांवरील हल्ल्याच्या निषेधार्थ दस्तनोंदणीचे कामकाज ठप्प

 निबंधकांवरील हल्ल्याच्या निषेधार्थ दस्तनोंदणीचे कामकाज ठप्प

खरेदी-विक्री व्यवहार बंद; नागरिकांची गैरसोय, शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडाला

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त) : पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव येथे सह दुय्यम निबंधक रवींद्र कोळी यांच्यावर शासकीय कर्तव्य बजावत असताना झालेल्या मारहाणीच्या निषेधार्थ सोमवारी सोलापूर जिल्ह्यातील नोंदणी व मुद्रांक विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन केले. या आंदोलनामुळे सोलापूर येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयासह दस्तनोंदणी व खरेदी-विक्री नोंदणीचे सर्व व्यवहार दिवसभर ठप्प राहिले. परिणामी नागरिकांची मोठी गैरसोय झाली असून शासनाच्या लाखो रुपयांच्या महसुलालाही फटका बसला.

नोंदणी व मुद्रांक विभाग अराजपत्रित कर्मचारी संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात रवींद्र कोळी यांच्यावर हल्ला करणाऱ्या आरोपींना तातडीने अटक करून कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच राज्यातील सर्व नोंदणी कार्यालयांना महाराष्ट्र सुरक्षारक्षक महामंडळ (एमएसएफ) मार्फत सुरक्षा, सीसीटीव्ही यंत्रणा आणि इतर आवश्यक सुरक्षा सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणीही करण्यात आली.

याशिवाय ‘एक जिल्हा – एक नोंदणी’ धोरणाचा पुनर्विचार करून नोंदणी विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरावीत, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली. या आंदोलनात नोंदणी कार्यालय संघटनेचे अध्यक्ष डी. डी. पटणे, डी. डी. चाटे, पी. एस. कोकाटे, व्ही. बी. राऊत, विजय कन्ना यांच्यासह शासकीय-निमशासकीय कर्मचारी समन्वय समितीचे निमंत्रक अशोक इंदापुरे, अध्यक्ष शंतनू गायकवाड, राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे उपाध्यक्ष मंजूनाथ गायकवाड, सहसचिव नितीन कसबे, सुनील बोलाबत्तीन, पंकज जाधव, गणेश कांबळे तसेच महिला प्रतिनिधी विटकर, फडके आदी पदाधिकारी व कर्मचारी सहभागी झाले होते.

आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले की, शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर सातत्याने होत असलेल्या हल्ल्यांमुळे त्यांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. शासनाने तातडीने मागण्या मान्य करून दोषींवर कठोर कारवाई केली नाही, तर राज्यभर अधिक तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

कामबंद आंदोलनामुळे दिवसभर दस्तनोंदणी व खरेदी-विक्रीचे व्यवहार पूर्णपणे बंद राहिल्याने अनेक नागरिकांना आपली नियोजित कामे पुढे ढकलावी लागली. त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय झाली असून शासनालाही लाखो रुपयांच्या महसुलाला मुकावे लागल्याचे चित्र सोमवारी पाहायला मिळाले.