सर्व शासकीय यंत्रणांनी जिल्हा वार्षिक योजना सन 2026-27 साठीचे प्रस्ताव तात्काळ सादर करावेत

 सर्व शासकीय यंत्रणांनी जिल्हा वार्षिक योजना सन 2026-27 साठीचे प्रस्ताव तात्काळ सादर करावेत

 

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा वार्षिक योजना सन 2026-27 सर्वसाधारण अंतर्गत चा 842 कोटीचा प्रारूप आराखडा मंजूर केलेला आहे. तरी सर्व शासकीय यंत्रणांनी मंजूर केलेला निधी अंतर्गतची कामांचे प्रस्ताव तात्काळ सादर करावेत. विभाग प्रमुखांनी जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी मंजूर करण्यात आलेला निधी ज्या कामासाठी मंजूर केला आहे त्याच कामावर शंभर टक्के खर्च करावा, असे आवाहन राज्याचे ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री तथा पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी केले.

     नियोजन भवन येथील समिती सभागृहात आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री जयकुमार गोरे मार्गदर्शन करत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष दीपक वैद्य, महापौर विनायक कोंड्याल, खासदार प्रा. ज्योती वाघमारे, खासदार ओमराजे निंबाळकर, खासदार प्रणिती शिंदे, जिल्हाधिकारी एस. कार्तीकेयन, महापालिका डॉ. सचिन ओंबासे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन, शहर पोलीस आयुक्त एम. राजकुमार, पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार, सहाय्यक जिल्हा नियोजन अधिकारी श्रीकांत कुंटला, प्रीतम कुंटला यांच्या सह सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

    पालकमंत्री श्री. गोरे पुढे म्हणाले की जिल्हा वार्षिक योजना सन 2025- 26 अंतर्गत जिल्हाधिकारी यांच्यासह नियोजन समितीचे सर्व अधिकारी यांनी समितीकडून 100% मान्यता दिलेला निधी खर्चही 100% केलेला आहे. जिल्हा नियोजन समितीचे हे सर्वोत्तम काम असून हे काम केल्याबद्दल जिल्हाधिकारी यांच्यासह सर्व विभाग प्रमुखाचे कौतुक आहे. तसेच पालकमंत्री कार्यालयाकडून कामे पूर्ण करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करणारे विशेष कार्य अधिकारी श्री. महादेव घुले यांच्या ही कामाची त्यांनी प्रशंसा केली. असेच काम जिल्हा वार्षिक योजना सन 2026-27 मध्ये झाले पाहिजे, यासाठी सर्व यंत्रणा प्रमुखांनी त्यांच्या विभागांना मंजूर केलेला निधी अंतर्गतच्या कामाचे प्रस्ताव तात्काळ समितीला सादर करून त्याच्या मान्यता घ्याव्यात व तो निधी विहित काल मर्यादापूर्वी मंजूर कामावर 100% खर्च करण्याचे काटेकोरपणे नियोजन करावे ,असे त्यांनी निर्देशित केले.

    आपल्या सोलापूर जिल्ह्यात पाऊस अत्यंत कमी झालेला आहे त्यामुळे शेतकरी व नागरिकांनी पाणी अत्यंत जपून वापरले पाहिजे. सद्यस्थितीत पिण्याच्या पाण्याला अधिक महत्त्व दिले आहे. शेतकऱ्यांच्या शेती पंपाला वीज पुरवठा दोन तासात केला जात होता, परंतु शेतकरी बांधवांची मागणी लक्षात घेऊन आता दररोज पाच तास शेती पंपाला वीज पुरवठा देण्याबाबतचे निर्देश दिलेले आहेत. जिल्ह्यात पावसाचे प्रमाण वाढल्यानंतर वीजपुरवठा आणखी सुरळीत करण्यात येईल, असेही पालकमंत्री श्री. गोरे यांनी यावेळी सांगितले.

    पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने दि. ११ फेब्रुवारी, २०२६ रोजी संपन्न झालेल्या जिल्हा नियोजन समिती बैठकीतील इतिवृत्तास अनुसरून केलेल्या कार्यवाहीच्या अनुपालन अहवालास मान्यता दिली. त्यानुसार जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२५-२६ (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना) दि. ३१ मार्च, २०२६ अखेरच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. सन २०२६-२७ साठी ८४२ कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली.

     यावेळी जिल्हाधिकारी एस. कार्तीकेयन यांनी पालकमंत्री महोदय व लोकप्रतिनिधी यांनी दिलेल्या सूचनाप्रमाणे सर्व संबंधित विभागाकडून कार्यवाही करण्यात येईल, असे सांगितले.

      जिल्हा वार्षिक योजना सन 2025-26 सर्वसाधारण योजनेसाठी दि. ३१ मार्च २०२६ अखेर ७८३ कोटी रुपयांची तरतूद होती. या तरतुदीइतकाच म्हणजे ७८३ कोटी रुपये खर्च झाल्यामुळे खर्चाची टक्केवारी १००% नोंदवण्यात आली. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी १५१ कोटी तरतूद होती, या उपयोजनेसाठी १५१ कोटी रुपये खर्च झाले असून खर्च १००% झाले. आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेसाठी ४ कोटी ६४ लाख ५१ हजार तरतूद होती व ४ कोटी ५३ लाख ६५ जात रुपये खर्च झाला. त्यामुळे खर्चाची टक्केवारी ९९.८३% इतकी नोंदवण्यात आली. एकूण तरतूद ९३५ कोटी ४४ लाख ५१ हजार रुपये इतकी असून एकूण खर्च १००% झालेला आहे, अशी माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार यांनी बैठकीत दिली.

    त्याचप्रमाणे जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२६-२७ च्या कामांच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. या आराखड्यासाठी शासनाकडून एकूण ६९३.९० कोटींची मर्यादा कळविण्यात आली होती. राज्यस्तरीय बैठकीत नागरी भागासाठी विशेष अतिरिक्त नियतव्यय ८०.२६ कोटी रुपये कळविण्यात आले. तसेच जिल्ह्यातील अक्कलकोट व सांगोला या दोन आकांक्षित तालुक्यांसाठी १०.०० कोटी रुपये समाविष्ट करण्यात आले. त्यामुळे एकूण अंतिम नियतव्यय ८४२ कोटी रुपये इतका हसून या समितीने मान्यता देण्यात यावी असे त्यांनी सांगितले.

    यावेळी आमदार सुभाष देशमुख, आमदार सचिन कल्याणशेट्टी, आमदार देवेंद्र कोठे, आमदार अभिजीत पाटील, आमदार उत्तम जानकर, आमदार राजेंद्र राऊत,आमदार समाधान आवताडे, आमदार बाबासाहेब देशमुख, आमदार नारायण पाटील, आमदार राजू खरे यांनी बैठकीमध्ये विविध सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याचे प्रश्न मांडून ते सोडवण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी तातडीने काम करण्याची मागणी केली.