चार वर्षांच्या निधीचा हिशेब अद्याप गुलदस्त्यात; जि.प. प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह
सोलापूर (कटूसत्य वृत्त) : जिल्हा परिषदेत भाजपच्या नेतृत्वाखाली नवीन पदाधिकाऱ्यांनी सूत्रे हाती घेतल्यानंतर प्रशासक कालावधीतील चार वर्षांच्या निधी व खर्चाचा सविस्तर लेखाजोखा सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, अडीच महिन्यांहून अधिक कालावधी उलटूनही संबंधित विभागांकडून अपेक्षित माहिती उपलब्ध न झाल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्यामुळे २०२२ ते फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत जिल्हा परिषदेचा कारभार प्रशासकांच्या हाती होता. या काळात जिल्हा नियोजन समिती, राज्य शासनाच्या विविध योजना, सेस आणि अन्य माध्यमांतून जिल्हा परिषदेला मोठ्या प्रमाणावर निधी प्राप्त झाला होता. या निधीचा विभागनिहाय वापर, मंजूर कामे आणि खर्चाचा तपशील जाणून घेण्यासाठी नव्या पदाधिकाऱ्यांनी पहिल्याच बैठकीत अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या होत्या.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष दीपक वैद्य आणि उपाध्यक्ष इंद्रजित पवार यांनी अधिकाऱ्यांच्या परिचय बैठकीत सर्व विभागांनी मागील चार वर्षांतील प्राप्त निधी, झालेला खर्च आणि प्रलंबित कामांचा तपशील आठवडाभरात सादर करावा, असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. मात्र, अनेक विभागांकडून ही माहिती अद्याप सादर करण्यात आलेली नसल्याची माहिती समोर येत आहे.
जिल्हा परिषद वर्तुळात सुरू असलेल्या चर्चेनुसार, काही विभागांनी मागील चार वर्षांचा संपूर्ण लेखाजोखा न देता केवळ २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील निधी व खर्चाची माहिती सादर केली आहे. त्यामुळे प्रशासक कालावधीत झालेल्या निधीच्या वापराबाबतचे संपूर्ण चित्र अद्याप अस्पष्टच आहे.
दरम्यान, नव्याने निवडून आलेल्या काही सदस्यांमध्येही याबाबत नाराजी व्यक्त होत असून, माहिती सादर करण्यात टाळाटाळ होत असल्यास आगामी सर्वसाधारण सभेत हा मुद्दा उपस्थित करण्याची तयारी सुरू असल्याचे बोलले जात आहे. सभागृहातून स्पष्ट निर्देश देऊन सर्व विभागांकडून संपूर्ण लेखाजोखा मागविण्याचा विचारही पुढे येत आहे.
जिल्हा परिषदेत प्रथमच भाजपच्या नेतृत्वाखाली सत्ता स्थापन झाली असून राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या सदस्यांचाही सत्ताधाऱ्यांना पाठिंबा आहे. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती आणि विविध विषय समित्यांच्या निवडीनंतर नियमित कामकाजाला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे प्रशासक कालावधीतील चार वर्षांच्या निधीचा सविस्तर हिशेब पदाधिकाऱ्यांना मिळतो का आणि तो सार्वजनिक होतो का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
No comments:
Post a Comment