कर्जमाफीचा गाजावाजा; 34 लाख शेतकरी अजूनही कर्जाच्या खाईत!

 कर्जमाफीचा गाजावाजा; 34 लाख शेतकरी अजूनही कर्जाच्या खाईत!

सरकारच्या अटी-शर्तींच्या जाळ्यात लाखो शेतकरी अपात्र; निवडणुकीतील आश्वासनांचा पुन्हा फज्जा?

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांनी लाडक्या बहिणींप्रमाणेच आता शेतकऱ्यांचीही फसवणूक केल्याचा आरोप जोर धरू लागला आहे. 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना' मोठ्या थाटामाटात जाहीर करण्यात आली असली, तरी प्रत्यक्षात लाखो कर्जबाजारी शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहणार असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.

सरकारच्या दाव्यानुसार 55 लाख शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ होणार असून त्यासाठी तब्बल 35 हजार 585 कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे. मात्र राज्यातील सुमारे सव्वा कोटी शेतकऱ्यांपैकी 55 लाख लाभार्थी आणि आयकर भरणारे सहा लाख शेतकरी वगळले तरी तब्बल 34 लाख शेतकरी अद्याप कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले आहेत. या शेतकऱ्यांचे काय, हा प्रश्न आता सरकारसमोर उभा ठाकला आहे.

कर्जमाफीच्या नावाखाली सरकारने अटी-शर्तींचा असा फास टाकला आहे की, राज्यातील 50 टक्क्यांहून अधिक शेतकरी या योजनेच्या कक्षेबाहेर जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीतील पीककर्ज आणि पुनर्गठित कर्जांनाच कर्जमाफी लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतीसाठी जनावरे, सिंचन, कृषी उपकरणे किंवा इतर कारणांसाठी घेतलेले कर्ज असलेले लाखो शेतकरी थेट अपात्र ठरत आहेत.

याशिवाय 2019 मधील 'महात्मा जोतिबा फुले कर्जमाफी' योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना नव्या योजनेचा पूर्ण लाभ नाकारण्यात आला आहे. अशा 32 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना केवळ 50 हजार रुपयांच्या प्रोत्साहनपर रकमेवर समाधान मानावे लागणार आहे. त्यातही दोन वर्षांच्या अटीमुळे अनेक शेतकरी या लाभापासूनही वंचित राहण्याची शक्यता आहे.

आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचे वारस, विधवा पत्नी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबीयांचा नव्या योजनेत पुरेसा विचार झालेला नसल्याची टीकाही होत आहे. निवडणुकीत सरसकट कर्जमाफीची घोषणा करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी आता मात्र अटींच्या आड लाखो शेतकऱ्यांना अपात्र ठरवून हात झटकले असल्याचा आरोप विरोधक आणि शेतकरी संघटनांकडून केला जात आहे.

लाडक्या बहिणींना 2100 रुपयांचे आश्वासन देऊन नंतर ई-केवायसीच्या निकषांमुळे लाखो महिलांना योजनाबाहेर ठेवण्यात आले. आता त्याच धर्तीवर शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीच्या नावाखाली आश्वासनांचा बळी ठरवले जात असल्याची भावना ग्रामीण भागात वाढू लागली आहे.

55 लाख शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा ढोल सरकार वाजवत असले, तरी कर्जमुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या उर्वरित 34 लाख शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाचे उत्तर कोण देणार, हा सवाल आता राज्यभरातून विचारला जात आहे. सरकारने या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केल्यास आगामी काळात शेतकरी असंतोष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.