परीक्षा व्यवस्थेत पारदर्शकतेकडे केंद्र सरकारचे ऐतिहासिक पाऊल-हेमंत पाटील

परीक्षा व्यवस्थेत पारदर्शकतेकडे केंद्र सरकारचे ऐतिहासिक पाऊल-हेमंत पाटील 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे मानले आभार

पुणे(कटूसत्य वृत्त):-  सार्वजनिक परीक्षा प्रक्रियेत होणारे गैरप्रकार, पेपरफुटी, बनावट उमेदवार, संगनमत आणि इतर फसवणुकीच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने उचललेले महत्त्वपूर्ण पाऊल देशातील विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी अत्यंत दिलासादायक असल्याची भावना भारत अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी शुक्रवारी (ता.३१) व्यक्त केली .

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित मार्गांचा प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०२६ ला लोकसभेनंतर राज्यसभेतही मंजुरी मिळाल्याने परीक्षा व्यवस्थेत पारदर्शकता, विश्वासार्हता आणि उत्तरदायित्व अधिक बळकट होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या विधेयकात परीक्षा गैरप्रकारांवर कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली असून, अशा गुन्ह्यांची निश्चित कालमर्यादेत चौकशी, जलद सुनावणी आणि विशेष फास्ट ट्रॅक न्यायालयांच्या माध्यमातून निकाल देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे परीक्षा व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराला प्रभावी आळा बसण्यास मोठी मदत होईल, असे पाटील म्हणाले.

देशभरातील लाखो विद्यार्थी प्रामाणिकपणे अभ्यास करून स्पर्धा परीक्षा आणि इतर सार्वजनिक परीक्षांना सामोरे जात असतात. मात्र काही समाजकंटकांकडून पेपरफुटी, आर्थिक व्यवहार आणि संघटित गैरप्रकारांमुळे प्रामाणिक विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत होता. अशा घटनांमुळे विद्यार्थ्यांचा मानसिक ताण वाढत होता आणि परीक्षा व्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वासही कमी होत होता. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने पारित करून घेतलेले हे सुधारणा विधेयक अत्यंत दूरदृष्टीचे आणि विद्यार्थीहिताचे आहे.

या विधेयकामुळे परीक्षा व्यवस्थेत गैरप्रकार करणाऱ्या व्यक्ती, संघटना आणि रॅकेट्सवर प्रभावी कायदेशीर कारवाई करणे अधिक सुलभ होणार आहे. त्यामुळे भविष्यात अशा गुन्ह्यांना मोठ्या प्रमाणावर प्रतिबंध होईल, असा विश्वास पाटील यांनी व्यक्त केला.

हेमंत पाटील यांनी पंतप्रधान, केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय, केंद्रीय गृहमंत्रालय तसेच संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील सर्व सदस्यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन व आभार मानले. विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी, गुणवत्तेला न्याय देण्यासाठी आणि भ्रष्टाचारमुक्त परीक्षा व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय ऐतिहासिक ठरेल, असे त्यांनी नमूद केले.देशातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला समान संधी मिळावी, गुणवत्तेच्या आधारावरच यश मिळावे आणि परीक्षा व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ व्हावा, या उद्देशाने हे विधेयक महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे पाटील यांनी शेवटी सांगितले.