कागदावर टंचाई कमी, वास्तवात महाराष्ट्र तहानला; ९ हजार गावे पाण्यासाठी हवालदिल!

 कागदावर टंचाई कमी, वास्तवात महाराष्ट्र तहानला; ९ हजार गावे पाण्यासाठी हवालदिल!

- टँकरमुक्तीचा दावा फोल

- पाणीटंचाईवर प्रशासनाचा पडदा

- ग्रामीण महाराष्ट्रात भीषण जलसंकट!

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- राज्यातील अनेक भागांमध्ये उन्हाळ्याची तीव्रता वाढत असताना ग्रामीण महाराष्ट्राला भीषण पाणीटंचाईने अक्षरशः ग्रासले आहे. मात्र, शासनाच्या अधिकृत आकडेवारीत आणि प्रत्यक्ष वास्तवात मोठी तफावत असल्याचे समोर आले आहे. राज्य शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या साप्ताहिक अहवालानुसार, राज्यातील १५ जिल्ह्यांमधील ६३३ गावे आणि १,६५२ वाड्या-वस्त्या टंचाईग्रस्त घोषित करण्यात आल्या असून, या ठिकाणी ७०६ टँकर्सद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. यामध्ये ३३ शासकीय तर ६७३ खासगी टँकर्सचा समावेश आहे.

मात्र, ही केवळ कागदोपत्री आकडेवारी असल्याचा आरोप होत असून प्रत्यक्षात राज्यातील तब्बल आठ ते नऊ हजार गावे, वाड्या आणि पाडे तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करत असल्याचे वास्तव समोर येत आहे. प्रशासनाच्या निकषांमध्ये फक्त महसुली गावे, अधिकृत टँकर मंजुरी झालेली ठिकाणे आणि शासनाने अधिग्रहित केलेल्या विहिरींचीच नोंद घेतली जात असल्याने हजारो वस्त्या सरकारी आकडेवारीबाहेर राहिल्याचे चित्र आहे.

दरम्यान, पावसाळ्यास अजून काही आठवड्यांचा कालावधी बाकी असल्याने परिस्थिती अधिकच गंभीर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. ग्रामीण भागात नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी मैलोनमैल पायपीट करावी लागत असून अनेक गावांमध्ये दिवसाआड किंवा तीन दिवसांनी पाणीपुरवठा होत आहे. महिलांना आणि शेतकरी कुटुंबांना या संकटाचा सर्वाधिक फटका बसत आहे.

प्रमुख धरणांमधील जलसाठाही चिंताजनक पातळीवर पोहोचला आहे. नागपूर जिल्ह्यातील तोतलाडोह धरणात केवळ २६.२० टक्के उपयुक्त जलसाठा शिल्लक आहे. सातारा जिल्ह्यातील कोयना धरणात २४.१५ टक्के, भंडारा येथील गोसीखुर्द प्रकल्पात २१.०५ टक्के, तर सोलापूरच्या उजनी धरणात फक्त १६.८३ टक्के जलसाठा उरला आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील जायकवाडी धरणात १६.३० टक्के तर पुणे जिल्ह्यातील भाटघर धरणात अवघा १४.५० टक्के जलसाठा उपलब्ध असल्याने आगामी काळात पाणीपुरवठ्याचे मोठे संकट निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

दरम्यान, टँकर मंजुरी प्रक्रियेमध्ये असलेल्या जाचक अटी आणि ‘टँकरमुक्त जिल्हा’ दाखवण्याच्या प्रशासकीय दबावामुळे अनेक गावांचे प्रस्ताव लालफितीत अडकून पडल्याचा आरोप स्थानिक पातळीवरून होत आहे. अनेक गावांमध्ये पाण्याची तीव्र टंचाई असतानाही अधिकृत मंजुरी मिळत नसल्याने नागरिकांना स्वतःच्या खर्चाने पाणी विकत घ्यावे लागत असल्याचे चित्र आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, राज्यातील १,२०५ गावांमध्ये प्रशासनाने खासगी विहिरी अधिग्रहित केल्या आहेत. याशिवाय ७०६ गावांमध्ये टँकर्सद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. म्हणजेच जवळपास २,००० मुख्य गावे सध्या थेट सरकारी मदतीवर अवलंबून आहेत. मात्र, या गावांच्या अंतर्गत येणाऱ्या लहान वाड्या, वस्त्या आणि पाड्यांचा विचार केला असता प्रत्यक्ष टंचाईग्रस्त भागांची संख्या आठ ते नऊ हजारांच्या घरात पोहोचत असल्याचे सांगितले जात आहे.

विशेष म्हणजे, शासनाच्या निकषांनुसार जोपर्यंत विहीर अधिग्रहणाचा पर्याय उपलब्ध असतो, तोपर्यंत संबंधित गावाला टँकर मंजूर केला जात नाही. त्यामुळे विहिरींवर अवलंबून असलेल्या अनेक गावांची नोंद टँकरग्रस्त गावांच्या यादीत दिसून येत नाही. परिणामी, अधिकृत आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीमध्ये मोठी दरी निर्माण झाली आहे.

दुष्काळग्रस्त भागांतील नागरिकांनी प्रशासनाने तातडीने जलद उपाययोजना राबवाव्यात, अतिरिक्त टँकर्स उपलब्ध करून द्यावेत, बंद पडलेल्या पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती करावी तसेच नव्या जलस्रोतांचा शोध घेऊन नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी केली आहे. पावसाळा लांबल्यास राज्यातील अनेक भागांमध्ये पाणीस्थिती आणखी भयावह होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.