महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन अधिनियमाची कडक अंमलबजावणी
अनधिकृत कृत्रिम रेतन केंद्रांवर कारवाईचे निर्देश
सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- राज्यातील गाई-म्हशींच्या जातींमध्ये सुधारणा करून प्रजनन प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने लागू केलेल्या “महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन (विनियमन) अधिनियम, २०२३” ची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. अद्याप नोंदणी न केलेल्या खाजगी कृत्रिम रेतन सेवा पुरवठादार व संस्थांवर नियमोचित कारवाई करण्याचे निर्देश पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील (भा.प्र.से.) यांनी दिले आहेत.
या अधिनियमाची अंमलबजावणी ५ डिसेंबर २०२४ पासून सुरू झाली असून, उत्तम दर्जाच्या व उच्च वंशावळीच्या वळूंच्या माध्यमातून कृत्रिम रेतन करून दुधाळ जनावरांची पैदास वाढवणे तसेच प्रजनन प्रक्रियेमधील गैरप्रकारांना आळा घालणे हा मुख्य उद्देश आहे.
नोंदणी बंधनकारक
राज्यातील सर्व रेत केंद्रे, भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्रे, कृत्रिम रेतन प्रशिक्षण संस्था आणि सेवा पुरवठादार यांनी “महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरण” यांच्याकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. नोंदणीकृत संस्थांना केवळ प्रमाणित व उच्च वंशावळीच्या वळूंचेच रेत वापरण्याची परवानगी असेल.
दंड व शिक्षेच्या तरतुदी
- कलम ४ व ५ अन्वये नोंदणी प्रमाणपत्रधारकाने मानकांचे पालन न केल्यास रु. ५० हजारांपर्यंत दंड.
- नोंदणी प्रमाणपत्राविना प्रजनन क्रिया अथवा अप्रमाणित वळूंपासून रेत उत्पादन केल्यास रु. १ लाखांपर्यंत दंड.
- चुकीची अथवा दिशाभूल करणारी जाहिरात केल्यास सहा महिन्यांपर्यंत कारावास किंवा रु. २ लाखांपर्यंत दंड अथवा दोन्ही शिक्षा.
चौकट-
शेतकऱ्यांसाठी सूचना
- फक्त प्रमाणित व अधिकृत विर्यामात्रांचा वापर करावा.
- सेवा घेण्यापूर्वी तंत्रज्ञाचा नोंदणी क्रमांक तपासावा.
- नोंदणीकृत तंत्रज्ञांकडूनच कृत्रिम रेतन सेवा घ्यावी.
- अनियमितता आढळल्यास तात्काळ तक्रार नोंदवावी.
चौकट-
शेतकऱ्यांना होणारे फायदे
- सुधारित व उच्च उत्पादनक्षम वंशामुळे अधिक दूध उत्पादन.
- प्रजनन कार्यक्षमतेत वाढ होऊन जनावरांची गुणवत्ता सुधारणा.
- वैज्ञानिक व नियंत्रित प्रजननामुळे दीर्घकालीन पशुधन विकास.
- दुग्ध व्यवसायात स्थैर्य व शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ.
No comments:
Post a Comment