अंगणवाडी सेविकांकडे योजनाबाह्य कामे नको; शासनाचे स्पष्ट निर्देश

 अंगणवाडी सेविकांकडे योजनाबाह्य कामे नको; शासनाचे स्पष्ट निर्देश

सोलापूर  (कटूसत्य वृत्त):-एकात्मिक बाल विकास सेवा (ICDS) योजनेंतर्गत कार्यरत अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्यावर योजनाबाह्य कामांचा बोजा टाकू नये, तसेच त्यांची मतदार केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) म्हणून सक्तीची नेमणूक करू नये, असे स्पष्ट निर्देश राज्य शासनाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

महिला व बालविकासमंत्री अदिती तटकरे यांच्या स्वाक्षरीने हा आदेश जारी करण्यात आला आहे. अंगणवाडी कर्मचारी संघाचे राज्य सरचिटणीस सूर्यमणी गायकवाड यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

शासन आदेशानुसार, अंगणवाडी सेविका ० ते ६ वर्षे वयोगटातील बालके, गरोदर महिला आणि स्तनदा मातांच्या पोषण, आरोग्य व पूर्वप्राथमिक शिक्षणाची महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडतात. कुपोषण निर्मूलनासारख्या संवेदनशील कामात त्यांचा मोठा वाटा असून, केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणीही त्यांच्या माध्यमातून केली जाते.

मात्र, काही जिल्ह्यांत अंगणवाडी सेविकांची बीएलओ म्हणून नियुक्ती करून त्यांच्यावर निवडणूक कामकाजाची सक्ती केली जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. तसेच हे काम न केल्यास लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५० अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याच्या धमक्याही दिल्या जात असल्याचे निदर्शनास आले होते.

या पार्श्वभूमीवर केंद्र व राज्य शासनाच्या पूर्वीच्या परिपत्रकांचा संदर्भ देत स्पष्ट करण्यात आले आहे की, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेशी संबंधित नसलेले कोणतेही काम अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना देऊ नये. तसेच महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनीही अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची बीएलओ म्हणून सक्तीची नियुक्ती करू नये, असे निर्देश दिले आहेत.

जिल्हा प्रशासनाने या सूचनांचे काटेकोर पालन करावे, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांवर निवडणूक कामकाजाची सक्ती करू नये आणि यासंदर्भात कोणतीही दंडात्मक कारवाई करू नये, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांना मोठा दिलासा मिळाला असून, त्या आपल्या मूळ कर्तव्यांवर अधिक लक्ष केंद्रित करू शकतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.