खरीप धोक्यात! ‘एल निनो’, युद्ध आणि आयात धोरणाने शेतकरी कोंडीत

 खरीप धोक्यात! ‘एल निनो’, युद्ध आणि आयात धोरणाने शेतकरी कोंडीत

सोलापूर (सचिन जाधव):- आगामी खरीप हंगामावर यंदा अनेक पातळ्यांवरील संकटांचे सावट निर्माण झाले असून हवामानातील अनिश्चितता, जागतिक राजकीय तणाव, खतांची संभाव्य टंचाई आणि शेतीमालाच्या आयातीचे धोरण यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठी धास्ती निर्माण झाली आहे. विशेषतः ‘एल निनो’च्या शक्यतेमुळे पावसाबाबत संभ्रम, तर अमेरिका–इराण तणावामुळे खतपुरवठ्यावर परिणाम आणि अमेरिकन शेतीमाल आयातीच्या निर्णयामुळे बाजारभाव कोसळण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

‘एल निनो’चा धोका; पावसाबाबत अनिश्चितता

प्रशांत महासागरात ‘एल निनो’ची स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता हवामान तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. या पार्श्वभूमीवर दक्षिण आशियात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, असा इशाराही देण्यात आला आहे. त्यामुळे यंदाचा पावसाळा वेळेत सुरू होईल का, पुरेसा पाऊस पडेल का आणि खरीप पेरण्या नियोजनाप्रमाणे होतील का, याबाबत शंका उपस्थित होत आहेत.

पावसाचा लहरीपणा वाढल्यास सोयाबीन, मका, कापूस यांसारख्या पिकांवर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे. पेरण्या उशिरा झाल्यास उत्पादन घटण्याचा धोका निर्माण होईल, अशी भीती शेतकऱ्यांत व्यक्त होत आहे.

जागतिक तणावामुळे खतपुरवठा धोक्यात

दुसरीकडे अमेरिका–इराण संघर्षामुळे पश्चिम आशियातील नैसर्गिक वायू आणि फॉस्फेटसारख्या खतांच्या कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यावर परिणाम होत आहे. होर्मुज सामुद्रधुनीतील वाहतुकीवर परिणाम झाल्याने रशिया, युक्रेन, बेलारूस, कॅनडा आदी देशांतून होणाऱ्या खतांच्या आयातीवरही परिणाम जाणवत आहे.

सध्या युरियाची काही प्रमाणात टंचाई जाणवत असून, इतर खतांचा मर्यादित साठा उपलब्ध आहे. मात्र, युद्ध दीर्घकाळ सुरू राहिल्यास ऑगस्ट–सप्टेंबरमध्ये मोठ्या प्रमाणात खतटंचाई आणि दरवाढ अटळ ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. खरीप हंगामासाठी जूनपूर्वी खतसाठा करणे आवश्यक असते, त्यामुळे परिस्थिती गंभीर बनू शकते.

खत उद्योगातील जाणकार विजयराव पाटील यांच्या मते, “सध्या दोन महिन्यांचा साठा आहे; मात्र युद्धावर तोडगा निघाला नाही तर पुढील काळात तुटवडा भासू शकतो. दरवाढ नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारला अनुदान वाढवावे लागू शकते.”

अमेरिकन आयातीचा धोका; दर घसरण्याची भीती

खतांचा प्रश्न सुटला आणि पाऊस चांगला झाला तरीही शेतकऱ्यांसमोर आणखी एक मोठे संकट उभे ठाकले आहे. अमेरिकेतून कापूस, सोयाबीन आणि मक्याच्या आयातीची शक्यता वर्तवली जात आहे.

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी कापूस आयातीवरील शुल्क शून्य टक्के करण्याचे संकेत दिल्याने बाजारपेठेत चिंता वाढली आहे. त्याचबरोबर कुक्कुटपालन उद्योगातून जीएम सोयापेंड आयातीची मागणी होत आहे.

यंदा आधीच मक्याचे दर हमीभावापेक्षा कमी (१५-१६ रुपये किलो) मिळाले आहेत. अशा स्थितीत आयात वाढल्यास कापूस, सोयाबीन आणि मक्याचे दर आणखी कोसळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

शेतीमाल बाजार अभ्यासक विजय जावंधिया यांनी इशारा देताना सांगितले की, “सरकारने आयातीवर किमान हमीभावाची अट घालणे गरजेचे आहे. अन्यथा शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होईल.”

मोठ्या क्षेत्रावर परिणाम

देशातील सुमारे १,१०० लाख हेक्टर खरीप क्षेत्रापैकी सुमारे ३५० लाख हेक्टरवर कापूस, सोयाबीन आणि मका ही प्रमुख पिके घेतली जातात. या तिन्ही पिकांवर एकाचवेळी हवामान, खत आणि बाजारभाव या तिन्ही घटकांचा परिणाम होणार असल्याने परिस्थिती अधिकच चिंताजनक बनली आहे.

सरकारची भूमिका; उपाययोजनांची तयारी

दरम्यान, कृषी विभागाने परिस्थितीवर लक्ष ठेवले असून संभाव्य संकटांना तोंड देण्यासाठी उपाययोजना सुरू असल्याचे सांगितले आहे. कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले की, “खतांचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. अमेरिकन आयातीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ दिले जाणार नाही. पावसाबाबत अंतिम अंदाज आल्यानंतर योग्य नियोजन केले जाईल.”

याशिवाय शेततळे, सूक्ष्म सिंचन, शाश्वत शेतीसाठी विविध योजना राबवण्यात येत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

एकूणच परिस्थिती गंभीर

हवामानातील अनिश्चितता, जागतिक राजकारण, खतांची उपलब्धता आणि आयात धोरण या सर्व घटकांचा एकत्रित परिणाम यंदाच्या खरीप हंगामावर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकरी, कृषी तज्ज्ञ आणि प्रशासन यांच्यासाठी हा हंगाम मोठे आव्हान ठरणार आहे.

जर वेळेत पाऊस, पुरेशा प्रमाणात खते आणि संतुलित आयात धोरण मिळाले, तरच खरीप हंगाम सावरण्याची आशा आहे; अन्यथा शेतकऱ्यांसाठी हा हंगाम आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत कठीण ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.