प्रशासक राजवटीत ग्रामविकास ठप्प; ७५० ग्रामपंचायतींचा विकास ठप्प

 प्रशासक राजवटीत ग्रामविकास ठप्प; ७५० ग्रामपंचायतींचा विकास ठप्प

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- सोलापूर जिल्ह्यातील ग्रामीण विकासाला गती देण्यासाठी तब्बल ९०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध असतानाही, तो खर्च करण्याचा अधिकार नसल्याने गावागावातील विकासकामे अक्षरशः खोळंबल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यातील ७५० हून अधिक ग्रामपंचायतींची मुदत संपल्यानंतर नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रशासकांना आर्थिक अधिकार नसल्याने निधी तिजोरीत पडून आहे आणि विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या गावांना मोठा फटका बसत आहे.

गेल्या वर्षी जिल्हा नियोजन समितीकडून मंजूर झालेला ३५० कोटी रुपयांचा निधी, चालू आर्थिक वर्षात प्रस्तावित ४०० कोटी रुपयांची तरतूद, तसेच १५ व्या वित्त आयोगाकडून प्राप्त १६० कोटी रुपये, असा एकूण जवळपास ९०० कोटी रुपयांचा निधी जिल्ह्याच्या ग्रामीण विकासासाठी उपलब्ध आहे. या निधीतून रस्ते, पाणीपुरवठा, गटारी, सार्वजनिक सुविधा, ग्रामविकासाच्या मूलभूत योजना आणि विविध बांधकामे हाती घेण्याचे नियोजन आहे. मात्र, निधी असूनही अधिकाराअभावी कामांना सुरुवात करता येत नसल्याने ग्रामविकासाची चाके थांबली आहेत.

मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली असली, तरी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या प्रशासकांना आर्थिक निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्यात आलेला नाही. परिणामी कोणतेही विकासकाम मंजूर करणे, त्यासाठी निधी वितरित करणे किंवा पूर्ण झालेल्या कामांची बिले काढणे शक्य होत नाही. यामुळे अनेक गावांमध्ये मंजूर कामे रखडली असून काही ठिकाणी सुरू असलेली कामेही ठप्प पडली आहेत.

या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती आणि सदस्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून यावर तातडीने तोडगा काढण्याची मागणी केली आहे. सोमवारी (ता. ११ मे) पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्यासोबत या प्रश्नावर महत्त्वपूर्ण बैठक होणार असून, त्यामध्ये अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. प्रशासकांना मर्यादित आर्थिक अधिकार देणे किंवा गटविकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी यांच्यामार्फत बिले मंजूर करण्याचा पर्याय या बैठकीत चर्चिला जाण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, पावसाळा तोंडावर आल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर बनली आहे. मे महिना सुरू झाला असून जूनपासून पावसाळ्याची चाहूल लागेल. ग्रामीण भागात पावसाळ्यात अनेक विकासकामे करणे शक्य नसते. जर पुढील आठवडाभरात निर्णय झाला, तर किमान ५० टक्के कामे पूर्ण होऊ शकतात, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. मात्र निर्णय लांबला, तर विकासकामांना आणखी मोठा ब्रेक लागणार आहे.

दुसरीकडे, आर्थिक अधिकारांबाबतचा निर्णय न झाल्यास ग्रामपंचायत निवडणुका, त्यानंतर नवीन सदस्यांची निवड आणि प्रशासन स्थिर होण्यास किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. यामुळे गावागावातील रस्ते, पाणी योजना, स्वच्छता सुविधा, इमारतींची कामे आणि इतर विकास आराखडे आणखी लांबणीवर पडू शकतात.

निधी उपलब्ध, कामांची गरज प्रचंड; पण अधिकार नसल्याने विकासाला कुलूप अशी अवस्था सध्या सोलापूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाची झाली आहे. आता पालकमंत्र्यांच्या बैठकीत कोणता निर्णय होतो, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.