अखिल गुरव समाज संघटनेचे 17 मार्चला मुंबईत आंदोलन
सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- अखिल गुरव समाज संघटनेच्या वतीने गुरव समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी येत्या १७ मार्च रोजी मुंबईतील आझाद मैदान येथे धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती संघटनेचे राष्ट्रीय मुख्य सरचिटणीस डॉ. रंगनाथ गुरव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. शासनाने वारंवार मागण्या करूनही त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे तिसऱ्यांदा आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
गुरव समाजाच्या विविध प्रश्नांवर शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी यापूर्वी दोन वेळा आंदोलन करण्यात आले होते. मात्र त्याची अपेक्षित दखल घेतली गेली नसल्याने आता मोठ्या प्रमाणात राज्यभरातील गुरव समाज मुंबईत एकत्र येऊन धरणे आंदोलन करणार आहे. समाजाच्या हक्कांबाबत न्याय मिळावा, तसेच देवस्थानांशी संबंधित अनेक प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडवावेत, अशी भूमिका संघटनेने घेतली आहे.
संघटनेच्या वतीने शासनाकडे अनेक महत्त्वाच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये देवस्थान इनाम वर्ग ३ चे वतन खालसा करणे, देवस्थान जमिनींचा फेरसर्व्हे करणे, बेकायदेशीर हस्तांतरण झालेल्या जमिनी मूळ सनदधारकांच्या ताब्यात देणे यांसारख्या मागण्यांचा समावेश आहे. तसेच इतर हक्कांतील नाव काढून गुरवांच्या नावे कब्जेदार सदरी लावणे, देवस्थान जमिनींवर लावलेले बेकायदेशीर कुळ काढून टाकणे आणि सार्वजनिक कामांसाठी घेतलेल्या जमिनींसाठी शासनाने चालू बाजारभावाप्रमाणे योग्य मोबदला द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
याशिवाय वारसनोंद प्रक्रिया सुरू करणे, सर्व देवस्थान ट्रस्टमध्ये गुरव (पुजारी) समाजाला किमान ५० टक्के विश्वस्त पदाधिकारी म्हणून स्थान देणे, तसेच गुरव समाजाचा देवस्थान पूजा, धार्मिक विधी व उत्पन्नावरील वंशपरंपरागत हक्क कायम ठेवण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. मंदिरांचे अधिग्रहण करण्याचा कायदा करू नये, शासनाने मंदिरे ताब्यात घेण्याऐवजी त्यांचा विकास करून ती स्वयंपूर्ण करावीत आणि मंदिरांचे पावित्र्य टिकवण्यासाठी राजकीय अतिक्रमण थांबवावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
गुरव समाजातील अनेक पुजारी आयुष्यभर देवपूजा करूनही वृद्धापकाळात आर्थिक अडचणींना सामोरे जात असल्याचे सांगून ६० वर्षांपेक्षा जास्त वय झालेल्या पुजाऱ्यांना निवृत्ती वेतन द्यावे, तसेच सर्व पुजाऱ्यांना किमान दरमहा पाच हजार रुपये मानधन देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. सर्व मंदिरे पुजारी व सेवक यांच्या व्यवस्थापनाखाली चालवावीत, तसेच सन १९५० च्या सार्वजनिक विश्वस्त कायद्यातील ३६ वे कलम दुरुस्त करावे, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे.
याचबरोबर गुरव समाजाच्या सामाजिक व आर्थिक प्रश्नांकडेही संघटनेने लक्ष वेधले आहे. शेतीविषयक कर्जपुरवठा सवलती उपलब्ध करून द्याव्यात, ओबीसी निधी वाटप जातनिहाय करावे, ओबीसीसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करून विकास निधी वाढवावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात गुरव समाजाची घरे कमी असल्यामुळे शेती व उत्पन्नाच्या वादातून त्यांच्यावर हल्ल्यांचे प्रमाण वाढत असल्याचे सांगून अशा घटनांवर ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या धर्तीवर कडक कायदा करावा, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे.
या सर्व मागण्यांकडे शासनाने तातडीने लक्ष देऊन न्याय द्यावा, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
या पत्रकार परिषदेला किशोर पाटील, आदिनाथ पुजारी, गणेश पुजारी, शिवदास कदम आदी उपस्थित होते.

No comments:
Post a Comment