राजकीय बेरोजगारीवर ‘सव्वा वर्षांचा’ उपाय? भाजपचा नवा फॉर्म्युला चर्चेत

 राजकीय बेरोजगारीवर ‘सव्वा वर्षांचा’ उपाय? भाजपचा नवा फॉर्म्युला चर्चेत

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त) : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपला मिळालेल्या यशानंतर आता पक्षांतर्गत नाराजी दूर करण्यासाठी ‘सव्वा वर्षांचा’ नवा फॉर्म्युला राबविण्याची तयारी सुरू असल्याची चर्चा रंगली आहे. मंत्री Chandrakant Patil यांनी जिल्हा परिषद व महापालिकांमधील पदाधिकारी आणि स्वीकृत नगरसेवक निवडीसाठी हा फॉर्म्युला पुढे केल्याचे बोलले जात आहे.

नुकत्याच पार पडलेल्या २९ महापालिका निवडणुकांपैकी २० हून अधिक ठिकाणी भाजपचा महापौर झाल्याने सत्तास्थापनेनंतर पदवाटपाचा तिढा निर्माण झाला आहे. निवडणुकीपूर्वी मोठ्या प्रमाणात ‘इनकमिंग’ झाल्याने तसेच बंडखोरी टाळण्यासाठी दिलेली आश्वासने लक्षात घेता इच्छुकांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. त्यामुळे पक्षात ‘राजकीय बेरोजगारी’ची कुजबुज सुरू झाली आहे.

काय आहे ‘सव्वा वर्षांचा’ फॉर्म्युला?

महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती तसेच स्वीकृत नगरसेवक पदे सव्वा वर्षांच्या कालावधीसाठी विभागून देण्याचा हा प्रस्तावित फॉर्म्युला आहे. म्हणजेच एका व्यक्तीकडे पाच वर्षे पद न ठेवता टप्प्याटप्प्याने अनेकांना संधी देण्याची रणनीती आखली जात आहे. यापूर्वी Kolhapur जिल्हा परिषद व महापालिकेत हा प्रयोग राबविण्यात आल्याची चर्चा आहे.

सोलापुरात कस लागणार?

Solapur Municipal Corporation मध्ये दहा स्वीकृत जागांपैकी आठ जागा भाजपच्या वाट्याला येणार असल्याचे चित्र आहे. मात्र या आठ जागांसाठी तब्बल ४०० इच्छुकांनी अर्ज केल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे कोणाला संधी मिळणार आणि कोणाची नाराजी ओढवणार, यावरून पक्षातील समीकरणे बदलण्याची शक्यता आहे.

पक्षातील वरिष्ठ नेतृत्वाने हा धोका ओळखूनच सव्वा वर्षांच्या फॉर्म्युल्याद्वारे जास्तीत जास्त कार्यकर्त्यांना पदाची संधी देण्याचा विचार केल्याचे बोलले जात आहे. सांगली, कोल्हापूर आणि पुणे महापालिका तसेच जिल्हा परिषदांमध्येही हा फॉर्म्युला लागू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

दरम्यान, अधिकृत पातळीवर कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नसली तरी ‘सव्वा वर्षांचा’ फॉर्म्युला हा भाजपमधील वाढत्या इच्छुकांवर उपाय ठरणार का, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.