सचिन ओंम्बासे NCL प्रकरण : चौकशीवर आक्षेप; स्वतंत्र IAS अधिकाऱ्यांकडून तपासाची मागणी

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- UPSC नागरी सेवा परीक्षेत सामान्य (General) प्रवर्गातून चार प्रयत्न पूर्ण केल्यानंतर चुकीची माहिती सादर करून नॉन-क्रिमिलियर लेयर (NCL) प्रमाणपत्र मिळवून IAS सेवेत प्रवेश केल्याचा गंभीर आरोप असलेल्या सचिन ओंम्बासे प्रकरणात आता नवे आणि महत्त्वाचे वळण आले आहे. या प्रकरणातील चौकशी प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सत्यशोधक, माहिती अधिकार कार्यकर्ते बाळासाहेब वसंतराव सुभेदार यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागातील अपर मुख्य सचिव (सेवा) व्ही. राधा यांच्याकडे सखोल, निष्पक्ष आणि स्वतंत्र चौकशीची ठाम मागणी केली आहे.

तक्रारीची गंभीर दखल घेत UPSCने या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश केंद्र शासनाला दिले होते. त्यानंतर हे प्रकरण राज्याच्या अपर मुख्य सचिव (सेवा) कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात आले. मात्र, चौकशी विभागीय आयुक्त, पुणे यांच्याकडे सोपवण्यात आल्याने चौकशीच्या निष्पक्षतेबाबत संशय निर्माण झाल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला आहे.

२५ मार्च २०१३ च्या तथाकथित Umbrella शासन निर्णयाचा दाखला देत तक्रारदार सुभेदार यांनी NCL निकषांचा सविस्तर खुलासा केला आहे. त्यांच्या मते, वेतनाद्वारे मिळणारे उत्पन्न आणि इतर मार्गाने मिळणारे उत्पन्न (शेती उत्पन्न वगळून) हे दोन्ही उत्पन्न स्वतंत्रपणे मोजले जाते. मागील सलग तीन वर्षांपैकी कोणतेही एक उत्पन्न ₹4.5 लाखांपेक्षा जास्त असल्यास NCL प्रमाणपत्र देणे नियमबाह्य ठरते. दोन्ही उत्पन्नांची बेरीज करून मर्यादा ठरवण्याचा प्रश्नच येत नाही, हे शासन निर्णयातील उदाहरणांमधून स्पष्ट होते, असा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे. तसेच, २२ जानेवारी २०१३ च्या जुन्या शासन निर्णयाचा सोयीस्कर अर्थ लावून संबंधित उमेदवाराने स्वतःला वाचवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. २५ मार्च २०१३ च्या Umbrella GR मध्ये याआधीचे सर्व शासन निर्णय एकत्रित व सुसूत्रीकृत करण्यात आलेले असल्याचे तक्रारदाराने अधोरेखित केले आहे.

चौकशी प्रक्रियेवर आणखी गंभीर आक्षेप घेत तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे की, विभागीय आयुक्तांनी स्वतंत्र तपास न करता केवळ सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या अहवालाचे इंग्रजी भाषांतर सादर केले. त्यामुळे वस्तुनिष्ठ आणि स्वतंत्र चौकशी झाल्याचा दावा करता येत नाही, असे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे.

विशेष म्हणजे, संबंधित अधिकारी सातारा जिल्ह्याशी संबंधित असल्याने कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून कठोर व निर्भीड अहवाल येण्याची शक्यता कमी असल्याचा दावाही तक्रारीत करण्यात आला आहे.

या पार्श्वभूमीवर चौकशी ही कठोर व निष्पक्ष कारवाईसाठी ओळखले जाणारे वरिष्ठ IAS अधिकारी तुकाराम मुंडे किंवा प्रवीण गेडाम यांच्याकडून करण्यात यावी, अथवा अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांनी स्वतः ही चौकशी करावी, अशी स्पष्ट मागणी करण्यात आली आहे. तसेच चौकशीदरम्यान तक्रारदारास आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्याचीही मागणी नोंदवण्यात आली आहे.

तक्रारीतील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सचिन ओंम्बासे यांना सोलापूर महानगरपालिका आयुक्त या कार्यकारी पदावरून दूर ठेवण्यात यावे. सुमारे १३०० कोटी रुपयांच्या बजेटशी संबंधित आर्थिक निर्णयांच्या पदावर कार्यरत असताना चौकशीवर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष प्रभाव पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असा गंभीर इशारा तक्रारदाराने दिला आहे.

एकूणच, NCL निकषांची व्याख्या, शासन निर्णयांचा अर्थ लावण्याची पद्धत, चौकशीची स्वायत्तता आणि प्रशासकीय पारदर्शकता या सगळ्या मुद्द्यांवर या प्रकरणाने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आता राज्य शासन या प्रकरणाकडे किती गांभीर्याने पाहते, चौकशी स्वतंत्र आणि निष्पक्ष होते का, तसेच प्रशासनात उत्तरदायित्व निश्चित होते का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.