प्रयोगशाळा व ग्रंथालय परिचर यांच्या ग्रेड पे साठी समिती गठीत *सातव्या वेतन आयोगातील फरकही रोखीने देण्याचे आदेश*

 प्रयोगशाळा व ग्रंथालय परिचर यांच्या ग्रेड पे साठी समिती गठीत

*सातव्या वेतन आयोगातील फरकही रोखीने

 देण्याचे आदेश

सोलापूर(कटूसत्य वृत्त):-राज्यातील सर्व वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्रयोगशाळा परिचर व ग्रंथालय परिचर यांच्या ग्रेड पेसाठी सहाय्यक संचालक( लेखा अधिकारी) शिवाजी ठोंबरे यांच्या अध्यक्षतेखाली  त्रीसदस्य  समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून सातव्या वेतनातील फरक ही रोखीने देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

उच्च शिक्षण संचालक यांनी सातव्या वेतनाच्या निश्चितीसाठी बैठक बोलावण्यात आली होती. यात उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक घेऊन वरील समिती गठित करण्यात आली. आणि सातव्या वेतनातील फरकही रोखीने  देण्याचा आदेश निर्गमित करण्यात आले.

या बैठकीत प्रयोगशाळा व ग्रंथालय परिचर यांना १२००  ते १८०० व ४००० ते ६००० ही वेतनश्रेणी देण्यासाठी ठोंबरे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्य समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या समितीमध्ये काही लेखा अधिकारी व प्रशासन अधिकारी यांचा समावेश करण्यात येणार असून  ही समिती लवकरात लवकर आपला अहवाल सादर केल्यानंतर हा निर्णय घेतला जाणार आहे.

सहाय्यक ग्रंथपाल यांच्या निर्णयाचे मात्र धोरणात्मक असल्याने यांच्या शासन स्तरावर पाठपुरावा करण्याचे या बैठकीत ठरले. तसेच १०-२०-३० आणि नोकर भरतीचा प्रस्तावही शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे.  एक जानेवारी २०१९ पासून सातव्या वेतनातील देय असणारी रोखीची थकबाकी ही लवकरच देण्याच्या आदेश देण्यात आले आहेत.

या बैठकीस महासंघातर्फे डॉ. आर.बी. सिंग पुणे विभागाचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ प्रकाश बच्छाव, प्रशासन अधिकारी सुयश दुसाले, माधव राऊळ, दिलीप मोरे, अनिल हंबरे, वसंत जोशी, दिलीप गुरव आदि विविध संघटनाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

दरम्यान या निर्णयाचे सोलापूर जिल्हा कॉलेज कर्मचारी युनियनचे अध्यक्ष दत्ता भोसले, जनरल सेक्रेटरी राजेंद्र गिड्डे, खजिनदार राहुल कराडे, विद्यापीठ सिनेट सदस्य अजितकुमार संगवे व संतोष अलकुंटे इतर पदाधिकारी कर्मचारी यांनी स्वागत केले असून जानेवारी २०१६पासून सेवानिवृत्त कर्मचारी, प्राचार्य व ग्रंथपाल यांना अर्जित रजेचा सातव्या  आयोगाप्रमाणे लाभ त्वरित द्यावा. सोलापूर, कोल्हापूर, पनवेल या विभागातील सातव्या आयोगातील भविष्य निर्वाह निधीचे हप्ते त्वरित जमा करावे अशी मागणी त्यांनी केली आहे.