शासनाची मंजुरी झाली... पण पैसे नाही! केवायसीच्या जंजाळात शेतकरी अडकले

 शासनाची मंजुरी झाली... पण पैसे नाही! केवायसीच्या जंजाळात शेतकरी अडकले

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त) जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना अतिवृष्टी व पूरग्रस्त नुकसानभरपाई मिळण्यात अडथळे निर्माण झाले आहेत. खाते मिसमॅच, फार्मर आयडी नसणे, ई-केवायसी न केलेली असणे आणि अन्य तांत्रिक कारणांमुळे गेल्या २४ दिवसांपासून चार लाख २३ हजार शेतकऱ्यांना (बियाण्यासाठीच्या चार लाख ३८ हजार शेतकऱ्यांचा अपवाद वगळता) त्यांच्या खात्यात भरपाईची रक्कम जमा झालेली नाही.

ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे जिल्ह्यातील शेतीचे मोठे नुकसान झाले. शासनाने पंचनामे पूर्ण करून तातडीने नुकसानभरपाईची रक्कम मंजूर केली आणि वितरणासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे वर्ग केली. मात्र, निधी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचत नाही. तहसील कार्यालये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमधील त्रुटी दूर करत असली तरी, अजूनही मोठ्या प्रमाणात रक्कम अडकलेली आहे.

जिल्हा प्रशासनाच्या माहितीनुसार, आतापर्यंत ४० टक्के शेतकऱ्यांच्या खात्यावरच रक्कम जमा झाली असून, ६० टक्के शेतकरी अजूनही प्रतीक्षेत आहेत. चौकशीअंती जिल्हा अधिकाऱ्यांकडून मुंबईकडे बोट दाखवण्यात येत आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिवाळीपूर्वी सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्याची घोषणा केली होती, परंतु वास्तवात अजूनही लाखो शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळालेली नाही.

नुकसानभरपाई वितरणाचा आढावा :

 १२ सप्टेंबरच्या आदेशानुसार- ५९ कोटी ८० लाख रुपये जिल्ह्यासाठी मंजूर.
 आतापर्यंत ४१ कोटी २४ लाख ३८ हजार रुपयेच वितरित.

 १८ ऑक्टोबरच्या आदेशानुसार- ६.७८ लाख शेतकऱ्यांसाठी ७७२ कोटी ३६ लाख ४४ हजार रुपये मंजूर.
 त्यापैकी ३.५५ लाख शेतकऱ्यांची ३७५ कोटी ५४ लाख रुपयांची रक्कम अद्याप जमा नाही.

 २० ऑक्टोबरच्या आदेशानुसार ८५ हजार ५८१ शेतकऱ्यांसाठी २५ कोटी एक लाख १९ हजार रुपये मंजूर.
 त्यापैकी ६८ हजार शेतकऱ्यांना ८२ कोटी ६४ लाख रुपये मिळालेले नाहीत.

 ४ नोव्हेंबरच्या आदेशानुसार- ७.९२ लाख शेतकऱ्यांसाठी ६५२ कोटी सात लाख रुपये मंजूर.
 त्यापैकी चार लाख ३८ हजार शेतकऱ्यांची ३३८ कोटी ३४ लाख रुपयांची रक्कम अडकलेली आहे.

शासनाने नुकसानभरपाई मंजूर करूनही प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांच्या हातात पोहोचलेला नाही. खाते मिसमॅच, केवायसी आणि फार्मर आयडीच्या तांत्रिक प्रक्रियेने शेतकऱ्यांची आर्थिक अडचण अधिकच वाढली आहे. आता ही प्रक्रिया लवकर पूर्ण करून थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा होण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी होत आहे.