जनसुरक्षा विधेयकान्व्ये निरपराधांना आजन्म तुरूंगात घालणारा जुलमी कायदा रद्द करा - कॉ. आडम मास्तर

 जनसुरक्षा विधेयकान्व्ये निरपराधांना आजन्म तुरूंगात घालणारा जुलमी कायदा रद्द करा - कॉ. आडम मास्तर 

सोलापूर(कटूसत्य वृत्त):- महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक 2024  मधील काही तरतुदी अशा आहेत की ज्यामुळे मूलभूत हक्क जसे की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, संघटन स्वातंत्र्य आणि न्यायसंगत सुनावणीचा अधिकार यावर परिणाम होईल.

थोडक्यात म्हणजे हे विधेयक लोकशाही तत्त्वांना बाधा आणणारे आणि सत्ताधारी प्रशासनाला जास्त अधिकार प्रदान करून नागरिकांच्या हक्कांची गळचेपी करण्याचा धोका निर्माण करणारे आहे.

या कायद्यात FIR प्रथम खबरबातची तरतूद नाही. द्रव्य दंडाची रक्कम २ ते ५ लाख रुपये इतकी आहे. वास्तविक पाहता हि रक्कम कोणत्याच कायद्याच्या कक्षेत बसत नाहीत. न्यायालयाचे अधिकार मर्यादित केलेले आहेत. संशयित व्यक्तीला व त्याच्या कुटुंबाला पूर्णपणे विस्थापित करण्याची अमानवी तरतूद असून त्याची स्थावर व जंगममालमत्ता हस्तगत करून त्यांच्या कुटुंबीयास बेदखल केले जाते. या विधेयकात अपराधांचे दखल व अन्वेषण नियम क्र. १५ पोटकलम १ असे नमूद करते कि, या अधिनियमाखाली सर्व अपराध हे दखल पात्र व अजामीनपात्र असतील. अर्थातच एकदा आरोपीला ताब्यात घेतल्यास किमान सात वर्षे शिक्षेसह द्रव्य दंड किंवा आजन्म कारावास असे स्पष्ट निदर्शनास येते. तसेच सद्भावनापूर्वक केलेल्या कृतीस संरक्षण नियम क्र. १७ असे स्पष्ट करते कि, या अधिनियमान्वये ज्या मालमत्तेचा ताबा शासनाने घेतला आहे. त्या कोणत्याही मालमत्तेस झालेल्या किंवा तिच्या संबंधित झालेल्या कोणत्याही हानीसाठी किंवा नुकसानीसाठी या अधिनियमान्वये सद्भावनापूर्वक केलेल्या किंवा करण्याचे अभिप्रेत असलेल्या कोणत्याही गोष्टी बद्दल, कोणत्याही व्यक्ती विरुद्ध किंवा शासना विरुद्ध अथवा शासनाच्या प्राधिकरणाच्या वतीने किंवा त्याद्वारे काम करणाऱ्या व्यक्ती विरुद्ध कोणतीही दिवाणी किंवा फौजदारी कारवाई दाखल केली जाणार नाही. एकंदरीत अप्रत्यक्षरित्या पोलीस राज्य प्रस्थापित करण्याचा संकेत या अधिनियमाद्वारे केले आहे. अगदी स्पष्टपणे हुकुमशाहीची पाळेमुळे या विधेयकात दडलेले आहेत. 

अशाच प्रकारचा कायदा अन्य राज्याने लागू केला. त्यामुळे कित्येक निष्पाप, निरपराध आदिवासी आणि सर्वसामान्य जनता आजही तुरुंगवास भोगत आहे. देशाचे गृहमंत्री  अमित शहा यांनी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत देशातील संपूर्ण नक्षलवाद नष्ट करण्याचे वचन दिले आहे आणि प्रस्तुत कायदा नक्षल सदृश्य कायदा असून याची आवश्यकता नाही. 

केंद्रात आणि राज्यात कोणत्याही विचाराचे किंवा कोणत्याही पक्षाची सत्ता असू द्या त्या सत्तेवर नियंत्रण, जनता विरोधी धोरणे, कार्यक्रम आणि नीती यावर अंकुश घालण्याकरिता लोकशाहीने सर्वसामान्य माणसाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे. या अधिकाराच्या आधीन राहून सरकार विरुद्ध संघटीत होणे, संप, मोर्चा, धरणे आंदोलन, उपोषण, रास्तारोको, निदर्शने, सत्याग्रह करणे हे लोकशाहीचे दबाव तंत्र वापरले जाते. सर्वसामान्यांचे प्रबोधन करण्यासाठी जागृती अभियान करणे, चळवळ करणे, प्रसार आणि प्रचार करण्यासाठी प्रसार माध्यमाद्वारे व्यक्त होणे, हे सर्व घटनादत्त अधिकार आबाधित राहणे न्यायचे व जरुरीचे आहे. या बाबींवर सुध्दा या अधिनियमाद्वारे पूर्णपणे प्रतिबंध होणार आहे. 

तरी विनम्र विनंती आहे की, एकंदरीत प्रस्तावित ‘महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक २०२४’ लागू करण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही. या विधेयक सदृश्य अनेक कायदे अस्तित्वात असून त्याची प्रभावी अमलबजावणी सुरु आहे. म्हणून हे विधेयक पारित न करता रद्द करावे अशी लेखी हरकत शुक्रवारी महाराष्ट्र राज्य सरकार विधी मंडळाकडे ज्येष्ठ नेते माजी आमदार कॉ नरसय्या आडम मास्तर यांनी नोंदवले आहे. याच अनुषंगाने  रविवार दिनांक 23 मार्च रोजी सकाळी 11 वाजता  शहीद भगतसिंग,सुखदेव,राजगुरू यांच्या हौतात्म्य दिनाचे औचित्य साधून जिल्हा परिषद पूनम गेट येथे या विधेयकाच्या विरोधात व कामगारांनी रक्तरंजित क्रांती करून मिळवलेले 44 कामगार कायदे मोदी सरकारने पायदळी तुडवून 4 श्रमसंहितेत रूपांतर केले याच्या विरोधात आंदोलनाची हाक दिल्याची माहिती माध्यम परिवाराशी बोलताना दिले.