लोकप्रतिनिधींचे किती लाड पुरवायचे?

 लोकप्रतिनिधींचे किती लाड पुरवायचे?

संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील खासदाराच्या वेतनात भरघोस वाढ करण्यात आली असून, सध्याचे

खासदाराचे मासिक वेतन एक लाख रुपयांवरून एक लाख २४ हजार झाले आहे. याशिवाय वेगळा दैनंदिन भत्ता, वाढलेल्या वेतनावर कोणताही कर नाही, मोफत विमान प्रवास, रेल्वे प्रवास, ५० हजार युनिट मोफत वीज, दोन लाखांच्या घरात मोफत दूरध्वनी कॉलस्, शिवाय सरकारी बंगला यासारख्या सुविधा या वेतनवाढीबरोबर खासदारांना सरकारकडून मिळणाऱ्या वेतन, अन्य आर्थिक सुविधावर कर नाही? कर सर्वानी द्यायला हवा. सामान्यांना पावलोपावली कर आणि लोकप्रतिनिधींना वेतनावर कर नाही?

लोकप्रतिनिधींचे किती लाड पुरवायचे? देशातील ७० लाख ईपीएस-९५ पेन्शनधारकांना मासिक पेन्शन किती? फक्त रु ५०० ते रु. १०००! ती वाढवायची तर त्यावर नुसती चर्चा ! सामान्यांना आंदोलने केल्याशिवाय काही मिळत नाही अशी लोकशाहीची थट्टा. सात वर्षे आंदोलने करूनही फक्त देऊ देऊ अशी आश्वासने काय चेष्टा लावलीय. किती मीठ चोळायचे? पेन्शनवाढ होणार होणार.. वाट पाहून देवाघरी गेले हजारो विद्यमान सरकार काय किंवा आधीची सरकारे काय, ज्येष्ठ मंडळींना काही द्यायचे म्हटले की हात मागे. आणि आमदार-खासदारांना द्यायचा विषय आला की झाडून साऱ्या आमदार/खासदारांचे हात वर सामान्य पेन्शनरांची फक्त ७५०० रुपयांची मागणी आहे. निवृत्त झाल्यानंतर उत्पन्नाचा ओघ थांबतो. दैनंदिन औषधपाणी किमान जगण्यासाठी आवश्यक आहे. मिळणाऱ्या पेन्शनमध्ये भागत नाही. त्यांची मागणी फार नाही...

- शशिकांत हरिसंगम, मांजरी बुद्रुक, पुणे