आरोग्य व्यवस्थेचे वाजले बारा..! नागरिकांना मिळेना थारा..!!
सोलापूर (सचिन जाधव):- राज्यातील आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या नागरिकांना आरोग्याच्या सुविधा मिळाव्यात या विचारधारेतून शासनाने आयुष्यमान भारत, अभा कार्ड, शहरी गरीब यासारख्या अनेक योजना राबवून आरोग्यवस्थेचं डिजिटलायझेशन केलेलं आहे. मात्र ज्या रुग्णालयामध्ये शासनाने उपचार घेण्यासाठी सुविधा दिल्या आहेत त्या रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या नागरिकांना सुरक्षेची हमी मात्र कोणीच देत नाही. त्याचबरोबर या योजनेतून उपचार होणाऱ्या नागरिकांना रुग्णालयातून दिलासा मिळण्याऐवजी भीती घातली जाते त्यामुळे या उपचाराविषयी काय बोलावे असा प्रश्न सध्या नागरिकांतून विचारला जातोय. सरकारी रुग्णालय सध्या फक्त वेळ काढूपणा करतात या रुग्णालयांच्या बेजबाबदारपणामुळे नागरिक या रुग्णालयाकडे पाठ फिरवत असल्याचे अनेकदा दिसून आल आहे. या सरकारी रुग्णालयामध्ये काम करणारे अनेक डॉक्टर फक्त या ठिकाणी सही करून ताबडतोब आपल्या खाजगी दवाखान्याकडे वाटचाल करत असल्याचेही दिसून येते. अनेक रुग्णांना ते आपल्या खाजगी ओपीडी चा नंबर देऊन त्या ठिकाणी भेटा असे सांगतात. त्यामुळे सरकारी रुग्णालयातील सेवा नेमकी कुणासाठी असा प्रश्न पडला असून या रुग्णालयात काम करणाऱ्या डॉक्टरांचा याच ठिकाणी सेवा देण्याचा कल कमी असल्याचेही निदर्शनास आला आहे. एकंदरीत राज्याची आरोग्य व्यवस्था व्हेंटिलेटर वर आहे त्यामुळे या सर्व दोषी अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई केल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही. ही सरकारी रुग्णालय रुग्ण स्नेही बनली पाहिजेत रुग्णांचा या रुग्णालयावर विश्वास वाढला पाहिजे.त्या दृष्टीने शासनाने कृतिशील कार्यक्रम राबवले पाहिजेत अन्यथा सरकारी रुग्णालय फक्त सरकारचा निधी खर्च करण्यासाठीच काम करतील आणि आरोग्याच्या सुविधा मात्र सामान्यांच्या पर्यंत पोहोचणार नाहीत. सध्या शहरात आणि ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात आरोग्यवस्थेचा बोजवारा उडालेला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सातत्याने हे गरिबांचे सरकार आहे असं सांगत असले तरी या सरकारमध्ये गरिबांना कोणत्याही योजना मिळत नाहीत. त्यामुळे सरकारने गांभीर्याने या समस्येकडे लक्ष देऊन सर्वसामान्यांची आरोग्य व्यवस्था सुधारावी यासाठी प्रयत्न करणे काळाची गरज असल्याचे बोलले जात आहे. ग्रामीण भागातील रुग्णालयामध्ये अनेक वेळा डॉक्टर हुशार येतात तर कधी येतच नाहीत त्यामुळे अनेक रुग्ण या ठिकाणी हेलपाटे मारून शेवटी खाजगी रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी जात असल्याचे दिसून येत आहे. अशा कामचुकार डॉक्टरांवर कारवाई होत नसल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना उपचार मिळत नाहीत. त्यामुळे या गरीबाच्या सरकारने या गरिबांच्या समस्येकडे लक्ष देणे गरजेचे असून या सर्व योजना तळागाळापर्यंत पोचल्या तरच शासनाचा हेतू सफल ठरेल अन्यथा आरोग्यवस्थेचा बोजवारा उडाल्याशिवाय राहणार नाही.
.png)
No comments:
Post a Comment