अनुदानाची पोकळ डुंबडी ...!शेतकऱ्यांना नाही मिळाली दमडी...!! तीन पायाच्या सरकारची आश्वासन लंगडी ..!!!

 अनुदानाची पोकळ डुंबडी ...!शेतकऱ्यांना नाही मिळाली दमडी...!!

तीन पायाच्या सरकारची आश्वासन लंगडी ..!!!

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- राज्यात सत्तेवर आलेले सरकार हे शेतकऱ्यांचं ,गरिबांचं,  कष्टकऱ्यांचे सरकार असल्याचा गवगवा मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री प्रत्येक सभेत करतात. परंतु या सरकारचे खायचे दात वेगळे आणि दाखवायचे दात वेगळे असल्याची चर्चा सध्या शेतकऱ्यांमधून मोठ्या प्रमाणात होताना दिसत आहे. त्याचं कारण म्हणजे सरकारने कांदा उत्पादकांना अनुदान देतो म्हणून तब्बल पाच महिने झुलवत ठेवलं. आणि कांद्याला प्रति क्विंटल साडेतीनशे रुपये प्रमाणे 200 क्विंटल च्या मर्यादित अनुदान देण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केलं. परंतु नुसताच आश्वासन देणार हे सरकार हे अनुदान कृतीत आणताना मात्र हात आखडता घेऊ लागलंय. केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मोठमोठ्या लांबलचक घोषणा करण्यामध्ये हे सरकार सध्या आघाडीवर असल्याचं बोलले जात आहे. मोठमोठ्या घोषणा करायच्या आणि देण्याची वेळ आल्यानंतर मात्र शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा करायची हेच धोरण सध्याचे सरकार व प्रत्यक्षपणे राबवित असल्याचं चित्र संपूर्ण राज्याभरामध्ये दिसून  आलंय. साडेचार पाच महिन्यांपूर्वी कांद्याचे दर घसरल्यामुळे सरकारने कांदा उत्पादकांना अनुदान देण्याचा शब्द दिला परंतु गेल्या पाच महिन्यापासून शेतकऱ्यांना अनुदानाचा एक छदाम सुद्धा मिळू शकला नाही. त्यात पुन्हा निवडणुका तोंडावर येऊ लागल्यामुळे सरकारने अर्धवट निधी शेतकऱ्यांच्या माथे मारून वेळ मारून नेली असल्याचं शेतकऱ्यातून बोलले जात आहे. सोलापूर सह राज्यातील इतर दहा जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात अनुदानाची अर्धीच रक्कम सरकारने जाहीर केले आहे त्यामुळे सरकारची ही घोषणा म्हणजे लबाडाचं आमंत्रण जेवल्याशिवाय खरं नाही अशीच असल्याची चर्चा सर्वत्र होऊ लागली आहे. फेब्रुवारी मार्च महिन्याच्या दरम्यान उशिरा आलेल्या कांद्याच्या दरामध्ये प्रचंड मोठी घसरण झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनामध्ये निश्चितच प्रतिकूल परिस्थिती उभा राहिली. विक्री केलेल्या कांद्यातून वाहतूक आणि बारदाना वजा करून शेतकऱ्यांच्या हातामध्ये एक रुपया सुद्धा उरला नाही. त्यामुळेच राज्य सरकारने प्रतिक्विंटल तीनशे रुपये त्यानंतर त्यामध्ये पन्नास रुपयाची वाढ करून साडेतीनशे रुपयांचे अनुदान जाहीर केले परंतु गेल्या चार-पाच महिन्यापासून हे अनुदान शेतकऱ्यांना मिळत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर या अधिवेशनाचा मुद्दा पावसाळी अधिवेशनामध्ये काही लोकप्रतिनिधींनी लावून धरल्यामुळे सरकारला शेतकऱ्यांना अर्धी रक्कम देण्यासाठी वेळ तरी मिळाला असल्याचे बोलले जात आहे. माजी कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी त्यावेळी ही मोठी घोषणा करून 15 ऑगस्ट पूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात अनुदान थेट जमा होईल असे सांगितले परंतु सध्या कृषी मंत्री म्हणून अब्दुल सत्तार यांची जागा धनंजय मुंडे यांनी घेतली आहे त्यामुळे त्यांचा शेतकऱ्यांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन उदासीन असल्याचे बोलले जात आहे वनविभागाकडे आतापर्यंत एकूण तीन लाख 36 हजार 476 पात्र लाभार्थी असून प्रारंभी कांदा अनुदान योजनेतील अटी व शर्ती टप्प्याटप्प्याने स्थिर केल्यामुळे अनुदान रक्कम 465 कोटी 19 लाखावरून 844 कोटी 56 लाखावर पोहोचली त्यामुळेच पावसाळा अधिवेशनात 550 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागणी द्वारे अनुदानाची तरतूद केली असल्याचे सरकारने जाहीर केले. निमित रक्कम शेतकऱ्यांच्या हातात मिळणार असल्याने उर्वरित रक्कम कधी मिळणार यासाठी मात्र सरकारने कानावर हात ठेवले आहे. उर्वरित रक्कम अनुदाना पोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कधी आणि कसे मिळणार त्यासाठी आणखी किती महिने वाट पाहावी लागणार..? सध्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची जाण असणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार महाराष्ट्र च्या सत्तेत सहभागी झाले आहेत त्यामुळे त्यांनी तरी या शेतकऱ्यांच्या अनुदानाचा प्रश्न मार्गी लावला पाहिजे अशी मागणी मोठ्या प्रमाणात होताना दिसत आहे. एकंदरीत सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाविषयी गांभीर्याने घेत नसून धोरणे असताना सुद्धा शेतकऱ्यांना नुसतच आश्वासन देऊन निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हे लोकप्रतिनिधी काम करत असल्याचे दिसू लागल्यामुळे शेतकरी राजा सध्याच्या काळामध्ये या राजकीय नेत्यांना आणि त्यांच्या या स्वार्थी प्रवृत्तीला मोठ्या प्रमाणामध्ये दूषणे देऊ लागला आहे.