घोडेबाजार रोखायचा असेल तर सरपंच पदाचे आरक्षण आताच जाहीर करा- रमेश बारसकर

घोडेबाजार रोखायचा असेल तर सरपंच पदाचे आरक्षण आताच जाहीर करा- रमेश बारसकर

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीनंतर सरपंच पदाचे आरक्षण जाहीर करण्याचे निर्देश दिल्याने पुरोगामी विचार संपुष्टात येतील आणि लोकशाहीचा अवमान होईल. त्यामुळे या निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा, अशी मागणी शिव, शाहू, फुले, आंबेडकर यांच्या विचार वाटेवरून जाणाऱ्या ज्योती-क्रांती परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष तथा मोहोळचे प्रथम नगराध्यक्ष रमेश बारस्कर यांनी यांनी केली.

बारसकर पुढे बोलताना म्हणाले की, राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील 14234 ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांत करिता निवडणूक कार्यक्रम घोषित केला. यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील 658 ग्रामपंचायतीचा समावेश आहे. परंतु यंदाच्या वर्षी निवडणूक आयोगाने सरपंच पदाचे आरक्षण निवडणूक झाल्यानंतर काढण्याचे आदेश दिल्याने या निवडणुकीतील हवा आणि मेवा काढून घेतला आहे. निवडणूक आयोगाने हा आदेश माघारी घ्यावा. अन्यथा गावकी आणि भावकीतील कार्यकर्त्यांची डोके फुटतील. धनदांडगे प्रस्थापित पुढारी घोडेबाजार करून सरपंच पदाच्या खुर्च्या बळकावतील त्यामुळे निवडणुकीनंतर आरक्षण या निर्णयाला ज्योती क्रांती परिषदेचा विरोध असून या आदेशाचा आम्ही निषेध करीत करतो, अशी जळजळीत प्रतिक्रिया ज्योती क्रांती परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष तथा मोहोळचे प्रथम नगराध्यक्ष रमेश बारस्कर यांनी दिली.

पुढे बोलताना बारसकर म्हणाले, आपल्या देशाला 1947 साली स्वातंत्र्य मिळाले.  तेव्हापासून आजतागायत देशात त्रिटायर लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लोकशाही मार्गाने होत होत्या. तेव्हा पासून अनुसूचित जाती संवर्गाच्या आरक्षण असेल किंवा अनुसूचित जमातीचे व्ही.जे.एन.टी. चे आरक्षण लोकशाही मार्गाने सर्व घटक याचा लाभ घेत होते. 1992 पासून ओबीसी आरक्षणमधून निवडून येणाऱ्या उमेदवारांना मिळणारं सरपंच पदाचे आरक्षण असेल तसेच एखाद्या सर्वसाधारण जागेवरून अनुसूचित जातीचा उमेदवार निवडून आला तर त्याला याचा अधिक फायदा होत असे. तसेच ओबीसी उमेदवार सुद्धा सर्वसाधारण जागेवरून निवडून आला तर आरक्षणामुळे त्याचे सरपंच पदाचे स्वप्न पूर्ण व्हायचे. परंतु सध्या निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे तेल्या तांबोळ्याच्या व गोरगरिबांच्या पोरांची सरपंच पदाची स्वप्ने कधीच पूर्ण होणार नाहीत. देशात दोन टक्के ते पाच टक्के जागेवर अनुसूचित जाती आणि ओबीसी संवर्ग असला तरी ग्रामपंचायत निवडणूक विधानसभे प्रमाणे नसते. येथे पक्षाला स्थान नसते. पक्ष नोंदणीकृत आहे अशा आघाड्यांना किंवा पक्षांना पक्षांतर बंदीचा कायदा असल्यामुळे इकडून तिकडे कोलांटउड्या मारता येत नाहीत. जर आमदार, खासदार दुसऱ्या पक्षात गेले तर त्यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागतो. हा कायदा लोकसभा, विधानसभा, महापालिका, नगरपालिका व जिल्हा परिषद पुरताच मर्यादित असल्याने ग्रामपंचायत रणधुमाळीत मोठा घोड्याचा बाजार होणार आहे. एखाद्या गावात चार पॅनल लढत असतील तर प्रत्येक पॅनल मध्ये सरपंच पदाचे दावेदार असणार हे उघड आहे. त्यामुळे निवडणुकीनंतर आरक्षण म्हटल्यावर फोडाफोडी आणि घोडेबाजार अटळ आहे. जो मालदार नेता आहे तोच दादागिरी करून, दहशत माजवून व घोडेबाजार करून सरपंच पदासाठी काय पण करेल. परंतु सर्वसामान्य आरक्षणातून आलेला सदस्य सुपारीला महाग असल्याने घोडेबाजार करू शकणार नाही. हे वास्तव नाकारता येणार नसल्याने ज्योती क्रांती परिषद या आदेशाचा निषेध करीत असल्याचा पुनरुच्चार बारसकर यांनी केला.

जे अनेक वर्षापासून गावात प्रस्तापित म्हणून राजकारणात वावरत आहेत. धनदांडगे आणि दादागिरी करण्यात त्यांचा हातखंडा आहे. अशा घटकांना हा कायदा कवच-कुंडल ठरणार आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने पुन्हा विचार करून सरपंच, नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष, सभापती आणि जिल्हा परिषद अध्यक्षाचे आरक्षण निवडणुकीच्या अगोदर घ्यावे. आणि लोकशाही जिवंत ठेवावे. कारण ही वाटचाल लोकशाही मार्गाने नसून हुकूमशाही आणि ठोकशाहीच्या दिशेने घेऊन जाणारी आहे. पुरोगामी महाराष्ट्र प्रतिगामी होऊ लागल्यामुळे लोकशाहीला जिवंत ठेवण्यासाठी सर्वांनी पुढे यावे असे आवाहनही रमेश बारसकर यांनी शेवटी केले.