माकप कडून शासनाने घानकचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी), स्वच्छता व आरोग्य उपविधी विहित करून आकारलेले अन्यायकारक शुल्क रद्दची मागणी

सोलापूर दि.७(क.वृ.):- सोमवार दिनांक ७ सप्टेंबर रोजी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने सोलापूर महानगरपालिका कडून नव्याने आकारले जाणाऱ्या स्वच्छता उपकर रद्द करण्याबाबत माजी आमदार कॉ.नरसय्या आडम मास्तर यांच्या नेतृत्वाखाली सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स चे राज्य महासचिव अँड एम.एच.शेख, नगरसेविका कामिनी आडम, माजी नगरसेविका नलिनी कलबुर्गी, सुनंदा बल्ला, शेवंताताई देशमुख, नसीमा शेख, युसूफ मेजर,माजी नगरसेवक माशप्पा विटे, मेजर, दीपक निकंबे,अशोक बल्ला, नरेश दुगाणे आदींच्या शिष्टमंडळाने सोलापूर महानगरपालिका आयुक्त पी.शिवशंकर यांना निवेदन दिले.

सदर निवेदनात असे म्हटले आहे की,महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम ४५० (अ) तसेच, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायत आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ च्या कलम ३१२ (अ) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून, शासनाने घनकचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी), स्वच्छता व आरोग्य उपविधी विहित करून आकारलेले शुल्क हे सर्वसामान्य जनता, हॉकर्स, किरकोळ व्यापारी व विक्रेते, झोपडपट्टीधारक व मध्यमवर्ग, वस्त्या यांच्यासह बहुसंख्य समाज घटकांवर अन्यायकारक आहे.

यापूर्वीच युजर्स चार्जेसच्या नावावर अनेक ठिकाणी ड्रेनेजची सुविधा नसलेल्या वसाहतीतही वसूल केले जात आहे. सार्वजनिक नळपट्टी, सफाईपट्टी आकारले जाते. परंतु वास्तविक स्वरूपात अनेक वसाहतीत त्या सुविधांच उपलब्ध करून दिले जात नाहीत.

सद्यस्थितीत नोटाबंदीनंतर, सतत झालेली कामगार कपात व आता सुरु असलेले अनलॉक मध्येही बेरोजगारी वाढतच आहे. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्य, गरीब, कष्टकरी, झोपडपट्टीवासीय जनतेला दिलासा देण्याएवजी घरे व आस्थापनांच्या मधून कचरा संकलन करण्यासाठी दर / उपयोगकर्ता शुल्क हे एक प्रकारची पिळवणूकच असून त्यामुळे सर्वसामान्यांवर अधिकचा बोजा पडणार आहे.

तरी राज्यातील महानगरपालिका / नगर परिषदा / नगर पंचायतीमध्ये घनकचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी) स्वच्छता व आरोग्य उपविधी लागू करण्याबाबत महाराष्ट्र शासन, नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.स्वगअ-२०१७/प्र.क्र.१२६/नवि-१४, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांचे दि. ११ जुलै २०१९ चे परिपत्रक मागे घ्यावे व महाराष्ट्र शासनाने त्यांच्या तिजोरीतून हा खर्च उचलावा अशी मागणी करीत आहोत.

जर गरीब कष्टकरी, झोपडपट्टीवासीय व मध्यमवर्गीयांना अशा मोफत सुविधा देण्यास अडचणी असतील तर उद्योजक, भांडवलदार यांना देण्यात येणाऱ्या सवलती रद्द करून शासनाने हा भार उचलावा अशी मागणी यानिमित्ताने आम्ही करत असून तसे न केल्यास याविरुद्ध दाद मागण्यासाठी योग्य त्या सनदशीर मार्गाचा अवलंब करावा लागेल. त्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीस शासनच जबाबदार असेल अशा आशयाचे निवेदन देण्यात आले.