मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणार्या सोलापूर जिल्हा परिषदेचा कारभार आंधळा बनू लागल्यामुळे अन् प्रत्येक टेबल भ्रष्ट पैशाने माखल्यामुळे जनेतून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. अधिकारी येतात न् जातात मात्र वर्षानुवर्षे खुर्चीला खिळून बसलेले कर्मचारी, लिपीक जनतेचा पैसा गिळून लठ्ठ बनत आहेत. मड्याच्या डेाक्यावरचं लोणीसुध्दा खाणारी ह्या पिलावळींमुळे जिल्हा परिषदेला मोठा काळा डाग लागला आहे. हा डाग धुण्यासाठी कोणताच साबण उपयोगाला येत नाही. कारण साबणालासुध्दा डाग लावणारे ‘महाभाग’ याठिकाणी आहेत.
५ ते ६ वर्षापूर्वी जिल्हा परिषदेमध्ये एकाची लिपीकपदी नियुक्ती करण्यात आली. नोकरीच्या अगोदर त्या व्यक्तीची परिस्थिती गरीब होती. आज त्या लिपीकाने २० एकर जमिन खरेदी केली असून सोलापूर व पुण्यात सुध्दा प्लॉट घेतल्याचे उघड झाले आहेत. तसाच हा लिपीक सध्या लाखो रुपयांच्या कारमधून फिरतोय. अल्पावधीत एवढी माया आली कुठून हा यक्ष प्रश्न आहे. जिल्हा परिषद ही एक संस्था आहे. ती टिकली तरच आपण टिकू अन्यथा आपल्यावर भंगार गोळा करण्याची पाळी येईल. हे साधं मानसशास्त्र आहे. मात्र ही संस्था ह्या उंदारांनी कुरतडून टाकली आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाचा गलथान कारभार नागरिकांची डोकेदुखी वाढवित आहे. स्थायी समितीच्या मनमानीमुळे जि.प.ची आर्थिक घडी विस्कटली असल्याचे चित्र दिसत आहे.
जिल्हा नियोजन समिती, जि.प. सेसफंड, १४ वा वित्त आयेाग, रोहायोनिधी उत्खन्न निधी या व अन्य राष्ट्रीय योजनांतूून जिल्हा परिषदेला विकास निधी प्राप्त होतो. मुख्य कार्यकारी अधिकारी कागदी घोडे नाचविण्यात तरबेज असल्यामुळे विकास निधीमुळे जनसामान्यांचा विकास न होता ठेकेदार व पुढार्यांच्या बगलबच्यांचाच विकास होत आहे. ही वस्तुस्थिती आहे. शासनाच्या विविध योजना स्वतःच्या घशात घालणार्या लोकप्रतिनिधीमुळेच जिल्ह्याचा विकास थंडावला आहे. सत्तांतर झाले तरी खुर्च्यावर चिकटून बसलेले ते अधिकारी कर्मचारी नेत्यांच्या चमच्यांना हाताशी धरुन कागदी घोडे नाचवून निधीची परस्पर विल्हेवाट लावतात. विकास निधीविषयी वर्तमान पत्रातून प्रसार माध्यामतून रान उठविल्यानंतर हे कर्मचारी नव्याचे नऊ दिवस याप्रमाणे कडक कामे करतात. यांच्या या कार्यपध्दीमुळे विकास न होता विकासासाठी आलेला निधी माघारी जातो. कारण जि.प.ला देण्यात येणारा निधी विशिष्ठ कालावधीत खर्च होणे आवश्यक आहे. मात्र असे असतानाही निधी खर्च करण्यात ढिसाळ नियोजन असल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या कारभाराचे तीन तेरा वाजले आहेत.
जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेला मिळणारा निधी दोन वर्षाच्या काळात कोणत्याही परिस्थितीत खर्च होणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रशासनाची विचित्र भ्रष्ट साखळीमुळे निधी वेळेत खर्च होत नसल्याचे दिसून येते. अखर्चित निधी शासनाकडे परत जाऊ नये यासाठी कॅप्टन अरुण डोंगरे चांगले फटकेबाजी करीत आहेत. मात्र त्यांच्या संघातील इतर खेळाडू चुकीचे फटके मारुन भोपळ्यावर समाधान मानत आहेत. त्यामुळे चुकीच्या कामाचा फटका सर्वानंाच बसू लागला आहे. जि.प.सेसफंडातील निधी वेळेत खर्च करण्यात प्रशासनाला अपयश आल्याने जि.प.च्या नामुष्कीला हे आळशी कर्मचारीच जबाबदार आहेत. मुद्रांक शुल्कांच्या माध्यमातून जि.प.ला. सुमारे १६ कोटी रुपयांचे उत्पन्न वाढविण्याची संधी असतानाही आळशी व खादाड अधिकार्यामुळे ह्या उत्पन्नावर पाणी सोडण्याची वेळ आली आहे.
एकंदरीत कॅप्टरन अरुण डोंगरे व जि.प.चे.पदाधिकारी योग्य नियोजन करुन जिल्हा परिषदेची घडी बसविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मात्र खुर्चीला चिकटलेले बगळे अन् त्यांना लागलेली भ्रष्टाचाराची किड बाजूला सारल्याशिाय जिल्हा परिषद भ्रष्टाचारमुक्त होणार नाही.
५ ते ६ वर्षापूर्वी जिल्हा परिषदेमध्ये एकाची लिपीकपदी नियुक्ती करण्यात आली. नोकरीच्या अगोदर त्या व्यक्तीची परिस्थिती गरीब होती. आज त्या लिपीकाने २० एकर जमिन खरेदी केली असून सोलापूर व पुण्यात सुध्दा प्लॉट घेतल्याचे उघड झाले आहेत. तसाच हा लिपीक सध्या लाखो रुपयांच्या कारमधून फिरतोय. अल्पावधीत एवढी माया आली कुठून हा यक्ष प्रश्न आहे. जिल्हा परिषद ही एक संस्था आहे. ती टिकली तरच आपण टिकू अन्यथा आपल्यावर भंगार गोळा करण्याची पाळी येईल. हे साधं मानसशास्त्र आहे. मात्र ही संस्था ह्या उंदारांनी कुरतडून टाकली आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाचा गलथान कारभार नागरिकांची डोकेदुखी वाढवित आहे. स्थायी समितीच्या मनमानीमुळे जि.प.ची आर्थिक घडी विस्कटली असल्याचे चित्र दिसत आहे.जिल्हा नियोजन समिती, जि.प. सेसफंड, १४ वा वित्त आयेाग, रोहायोनिधी उत्खन्न निधी या व अन्य राष्ट्रीय योजनांतूून जिल्हा परिषदेला विकास निधी प्राप्त होतो. मुख्य कार्यकारी अधिकारी कागदी घोडे नाचविण्यात तरबेज असल्यामुळे विकास निधीमुळे जनसामान्यांचा विकास न होता ठेकेदार व पुढार्यांच्या बगलबच्यांचाच विकास होत आहे. ही वस्तुस्थिती आहे. शासनाच्या विविध योजना स्वतःच्या घशात घालणार्या लोकप्रतिनिधीमुळेच जिल्ह्याचा विकास थंडावला आहे. सत्तांतर झाले तरी खुर्च्यावर चिकटून बसलेले ते अधिकारी कर्मचारी नेत्यांच्या चमच्यांना हाताशी धरुन कागदी घोडे नाचवून निधीची परस्पर विल्हेवाट लावतात. विकास निधीविषयी वर्तमान पत्रातून प्रसार माध्यामतून रान उठविल्यानंतर हे कर्मचारी नव्याचे नऊ दिवस याप्रमाणे कडक कामे करतात. यांच्या या कार्यपध्दीमुळे विकास न होता विकासासाठी आलेला निधी माघारी जातो. कारण जि.प.ला देण्यात येणारा निधी विशिष्ठ कालावधीत खर्च होणे आवश्यक आहे. मात्र असे असतानाही निधी खर्च करण्यात ढिसाळ नियोजन असल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या कारभाराचे तीन तेरा वाजले आहेत.
जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेला मिळणारा निधी दोन वर्षाच्या काळात कोणत्याही परिस्थितीत खर्च होणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रशासनाची विचित्र भ्रष्ट साखळीमुळे निधी वेळेत खर्च होत नसल्याचे दिसून येते. अखर्चित निधी शासनाकडे परत जाऊ नये यासाठी कॅप्टन अरुण डोंगरे चांगले फटकेबाजी करीत आहेत. मात्र त्यांच्या संघातील इतर खेळाडू चुकीचे फटके मारुन भोपळ्यावर समाधान मानत आहेत. त्यामुळे चुकीच्या कामाचा फटका सर्वानंाच बसू लागला आहे. जि.प.सेसफंडातील निधी वेळेत खर्च करण्यात प्रशासनाला अपयश आल्याने जि.प.च्या नामुष्कीला हे आळशी कर्मचारीच जबाबदार आहेत. मुद्रांक शुल्कांच्या माध्यमातून जि.प.ला. सुमारे १६ कोटी रुपयांचे उत्पन्न वाढविण्याची संधी असतानाही आळशी व खादाड अधिकार्यामुळे ह्या उत्पन्नावर पाणी सोडण्याची वेळ आली आहे.
एकंदरीत कॅप्टरन अरुण डोंगरे व जि.प.चे.पदाधिकारी योग्य नियोजन करुन जिल्हा परिषदेची घडी बसविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मात्र खुर्चीला चिकटलेले बगळे अन् त्यांना लागलेली भ्रष्टाचाराची किड बाजूला सारल्याशिाय जिल्हा परिषद भ्रष्टाचारमुक्त होणार नाही.
.png)
.jpg)
No comments:
Post a Comment